भ्रष्टाचारका विचारणीय पक्ष

विगतका केही वर्षहरूदेखि 'भ्रष्टाचार' भन्ने शब्दले चर्चा पाउने क्रम बढ्दो छ । त्यसो त बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचका कारण पनि यसो भएको हो भन्नेमा दुविधा छैन । अख्तियार दुरुपयोग आयोगको स्थापना, त्यसका काम र त्यसको बारेमा हुने चर्चापरिचर्चाका कारण पनि सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतना बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक हो । तर अझै पनि भ्रष्टाचारका बारेमा जुन खालका सामाजिक धारणा बन्नुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागेकाहरूबाटै भ्रष्टाचारलाई कहिले आफूखुसी व्याख्या गर्ने वा त्यसको परिभाषालाई तोडमरोड गर्ने क्रम पनि देखिँदैछन् । नाम लिइरहन आवश्यक छैन । गत महिना दुईजना वरिष्ठ सञ्चारकर्मीका नाममा सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रष्टाचारका घटनासम्बन्धी धारणाले यस्तै कुराका आभास दिलाएका छन् । यसकारण पनि हाम्रो भ्रष्टाचारविरुद्धको जागरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।

के हो भ्रष्टाचार ?

हाम्रो समाजले भ्रष्टाचार भन्नाले गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्र्र्जन गर्नु हो भन्ने बुझेको छ । अझ भनौँ, आफ्नो निहित स्वार्थको लागि सम्बन्धित नियम र कानुनसमेत परिवर्तन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने तहसम्मको बुझाइ बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारको परिभाषा हेर्ने हो भने हामी बुझ्छौँ कि भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक, सरकारी वा अन्य कसैको स्वामित्वमा रहेको साधन र स्रोतलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

यसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दा मौजुदा कानुन मिचेर वा त्यसको कमजोरी प्रयोग गरेको भेटिन्छ । सरकारी जिम्मेवारी र ओहोदामा रहेका मानिसहरूले व्यक्तिगत आर्थिक लाभको नियतले गर्र्र्नुपर्ने काम नगर्नु वा नियतवश ढिलाइ गरेर गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । आफ्नो वा आफन्तको राजकीय शक्ति प्रयोग गरेर गरिने आर्थिक लाभ आर्जन पनि भ्रष्टाचार नै हो । अतः भ्रष्टाचार भनेको कुशासनको व्यक्त परिणाम हो । कर्तव्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा डर वा त्रासका कारण गर्नुपर्ने कुनै काम नगर्नु अख्तियार दुरुपयोग हो ।

भ्रष्टाचार विकासशील र अर्धविकसित देशहरूको प्रमुख चुनौती हो, गरिबी र पछौटेपनको कारण पनि हो । विगत करिब २० वर्षदेखिका अनुसन्धानकर्मीहरू निर्विवाद रूपमा भन्छन्– यो विकासको गतिलाई अवरोध गर्ने एक प्रमुख कारण पनि हो । भ्रष्टाचारका प्रमुख रूपमा दुई रूप हुन्छन्, पहिलो मौजुदा नियम र कानुन दुरुपयोग गरेर नीतिहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिने भ्रष्टाचार । दोस्रो, नीतिगत भ्रष्टाचार जुन नीतिनिर्माण गर्दा नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित नीति बनाएर गरिन्छ ।

हाम्रो संस्कार र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध

हाम्रो समाजले कामको प्रकृतिका आधारमा जात छुट्ट्याएको छ । आर्थिक हैसियतका आधारमा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउने गरेको छ । हिजो सत्ताका सामन्ती संस्कारका कारण धनीहरूलाई मुखिया, जिम्वाल जस्ता नामबाट पुकारियो, उनीहरूको चरित्र, अध्ययन जस्तोसुकै भए पनि उनीहरू घरानिया ठानिए । अथवा आर्थिक हैसियत नै मानिसको मूल्यांकन हुने संस्कार नै हाम्रो सामाजिक संस्कार हो । हामीले व्यक्तिको आर्थिक हैसियत कसरी बनेको छ भन्ने कुरा गौण ठान्यौँ, यसले गर्दा मानिसहरू दिनरात जसरी हुन्छ धनी बन्ने ध्याउन्नमा लागे । यो धारणा व्यापारीमा त रहने भयो नै, तर अपशोच यो ध्याउन्नले व्यापारीभन्दा बढी केही राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रलाई गाँज्यो ।

त्यसैले हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठाप्रतिको बुझाइ सच्चाउनु आवश्यक छ । नियम, कानुन र विधानले मात्र नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । ध्यानै चोर्ने भएपछि बाटा त अनेक हुन्छन् नै, हामीकहाँ भएको त्यही हो ।

कार्यशैली र भ्रष्टाचार

निसन्देह भ्रष्टाचार बढाउन हाम्रा कार्यशैली नै प्रमुख जिम्मेवार छन् । आफूले के गर्दा आफूजस्तै अर्कोलाई के असर पर्दछ भनेर हामीले कहिल्यै सोचेनौँ आम रूपमा । भीडभाड रहने सरकारी कार्यालयबाट सकेसम्म छिटो आफ्नो काम फत्ते गर्नमा गौरव ठान्दछौं । न त सेवाग्राही शान्तपूर्वक केही क्षण लाइनमा बस्न सक्दछ, न त सेवा प्रदान गर्ने हाकिम साबले नै कहिल्यै कसरी सुविधामा सेवा दिन सकिन्छ भनेर सोचेको देखिन्छ, केही अपवादबाहेक ।

जति बढी भीड भयो, निःसन्देह त्यहाँ अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई भीडभाड व्यवस्थित होइन, ढिलासुस्ती र आलटाल गरेर थप भीडभाड बनाउनमै फाइदा छ र त्यही गर्दछन् । सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयहरू कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा राजनीतिज्ञको पनि ध्यान गएन, बरु विना अध्ययन लहडका भरमा बिहान पाँच बजेदेखि कार्यालय समय तोक्न अग्रसर भए, तर त्यहाँको प्रणाली सुधार्नेतर्फ ध्यान गएन । त्यसैले सरकार, नागरिक र समाज स्वयंले कार्यशैली सुधारेर मात्र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ ।

अख्तियारको दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार

नेपालको भ्रष्टाचारका बारेमा विस्तृत अनुसन्धान भएको छैन, तथापि भन्न सकिन्छ कि नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको प्रमुख अंश आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकार (अख्तियार) को दुरुपयोग गरेर नै गरिन्छ । सामान्य कर कार्यालयको सुब्बा भएका कारण अनधिकृत रूपमा व्यापारीसँग हिमचिम बढाएर दुःख दिएर असुलिने रकम वा समयमा सम्बन्धित फाइलमा निर्णय नलिएर सेवाग्राहीबाट अनधिकृत रूपमा असुलिने रकम अख्तियारकै दुरुपयोग हो । यही कुरा तलदेखि माथि र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, राजनीतिज्ञलगायत सबैमा लागू हुन्छ र हुनुपर्छ ।

स्वार्थ बाझिने मानिसलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नीति बनाउन दिने प्रचलन नरोकेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिन सजिलो छैन ।

कतिपय अवस्थामा कानुनले पनि मानिसलाई भ्रष्ट बन्ने बाटो बनाएको देखिन्छ । लचकताको लागि बनाइएका यस्ता कानुन दुरुपयोग गरेर उनीहरू भ्रष्टाचार गर्दछन् । उदाहरणका लागि चोरीको आरोपमा तीन महिना कैद वा न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना । मानिस तीन महिना भए पनि जेल बस्न चाहँदैन, अधिकारीले गर्छ के भन्दा तीन महिनाको जेलको डर देखाएर १५ हजार रुपैयाँ असुल्छ, पाँच हजार राजस्वमा दाखिला अनि १० हजार गोजीमा । यो उदाहरण मात्र हो तर यस्ता कमजोरी पक्ष विभिन्न कानुनहरूमा छन् । अरू कतिपय यस्ता कानुन छन्, जसलाई न बनाउनेले कहिल्यै पालना गरे न त सर्वसाधारणले नै । त्यस्तै उदाहरणको लागि विवाहको भोजको लागि तोकिएको अधिकतम संख्या निकै हास्यास्पद छ, त्यसको पालनाको कुरा गर्दा ।

भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारमा फरक

समग्रमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार कुशासनको एउटा पक्ष हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार कुशासनको पराकाष्ठा हो । नीतिगत भ्रष्टाचार सामाजिक अपराधसमेत हो । नीतिगत भ्रष्टाचार नीतिनिर्माणका तहमा भएका मानिसले आफ्नो स्वार्थअनुकुलका नीति बनाउनाले हुने गर्दछ, यो अख्तियारको दुरुपयोग हो । अर्कोतिर भ्रष्टाचार विद्यमान कानुनका कमजोरी, कार्यशैलीका कमजोरीलाई प्रयोग गरेर वा अख्तियारलाई दुरुपयोग गरेर गरिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार आफूले चाहेका मानिसहरूको समूहलाई र त्यसमार्फत आफूलाई पनि फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाउने र आर्थिक लाभ लिने गरेको अवस्था हो । यो २०४६ को जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा तीव्र रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार हो । चाहे निश्चित वर्ग र समूहलाई फाइदा हुने गरी गरिएका निजीकरणका निर्णय हुन् वा पछिल्ला समयमा शिक्षा क्षेत्रको सिन्डिकेट जन्माउने गरी बनाइएका विधेयक र कानुनहरू हुन्, ती नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन् । कानुन बनाउँदा बृहत् जनताको स्वार्थलाई कुल्चिएर सीमित व्यक्तिको घेरालाई ध्यान दिएर गरिने निर्णयले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्वार्थ बाझिने मानिसलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नीति बनाउन दिने प्रचलन नरोकेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिन सजिलो छैन ।