सेज निर्माण सुस्त

सिमराः बाराको सिमरामा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्माण सुस्त देखिएको छ । औद्योगिक विकास र रोजगारीको सम्भावना बोकेको सेजलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भन्दै आठ वर्षअघि औपचारिक उद्घाटन गरिएकोमा निर्माण कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन । आठ वर्षमा पर्खाल लगाउने कामसमेत सम्पन्न नभएपछि स्थानीय निरास हुन थालेका छन् ।

काठमाडौं-निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग र टांगियावस्तीमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै सरकारले सिमरामा सेजको अवधारणा ल्याएको हो । बन्द वीरगन्ज चिनी कारखानाको आठ सय ३३ बिघा जमिन आफ्नो स्वामित्वमा लिँदै सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले समयमै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण समस्या देखिएको हो ।

सिमरासहित भैरहवा, काभ्रेको पाँचखाल गरी देशका १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सेज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै तत्कालीन उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले ०६५ सालमा सिमरामा सेजको उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

अहिलेसम्म सेज निर्माणको प्रारम्भिक कामसमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । हालै सिमरा–डुमरवानाको बीचमा पर्ने दुधौरा खोलामा पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ । दुधौरा खोलानजिकै ‘औद्योगिक सुरक्षा बल' बसेकाले यस क्षेत्रमा आशा बढेको छ ।

निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा पर्खाल लगाउने कामसमेत सम्पन्न नभएपछि स्थानीय निरास हुन थालेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्बाट हालै सेज ऐन पारित हुनुअघि सिमरामा प्रस्तावित सेज निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा सरकारको करोडौं खर्च भइसकेको छ । हाल गढिमाई नगरपालिकामा पर्ने सिमरा र डुमरवाना क्षेत्रको आठ सय ३३ बिघा जमिनलाई पाँच ब्लकमा विभाजन गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा ‘ए' ब्लकमा पर्ने सिमराको जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गन पटकपटक लगाइएको ठेक्कामा २० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पछिल्लोपटक जमिनको सतह मिलाउने, नाला निर्माण र सडक छुट्याउने कामका लागि मात्रै ११ करोड ७३ लाख खर्च भएको छ ।

‘ए' ब्लकको जमिनको सतह मिलाउने काम सम्पन्न भएको बताउँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यालयका सहायक इन्जिनियर अजयकुमार चौधरीले पर्खाल र नदी नियन्त्रणका लागि अहिले थप पाँच करोड ५० लाखको ठेक्का लगाइएको बताएका छन् ।

‘गुरुयोजना बनाएर पहिलो चरणमा जमिनको सतह मिलाउने, नाला निर्माण र सडक निर्माण गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । ‘अहिले त्यही ब्लकमा पर्खाल लगाउन र नदी नियन्त्रणका लागि अर्को ठेक्का लगाएका छौं', सहायक इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘ठेक्का दिए पनि सम्झौता गर्न बाँकी छ । त्यसलगत्तै काम सुरु हुनेछ ।'

जमिनको सतह मिलाउन ११ करोड ७३ लाखको ठेक्का पाएको हेटौंडाको अमर कन्स्ट्रक्सनले नै अहिले दोस्रो ठेक्कासमेत सकारेको छ । कान्छाराम र सायर कन्स्ट्रक्सनलाई साथमा लिएको अमरले सम्झौतापछि काम सुरु गर्ने चौधरीको भनाइ छ । बी र सी ब्लकको कामका लागि समेत टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै चौधरीले दुई वर्षमा ‘ए' ब्लकको काम सम्पन्न गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए ।

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको ‘ए' ब्लकको क्षेत्रफलभित्र झन्डै दुई सय ५० घरधुरीको बसोबास छ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगरेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनेमा जटिलता देखिएको छ ।

सहायक इन्जिनियर चौधरीले पनि बस्ती व्यवस्थापनका कारण समस्या भइरहेको बताए । ‘बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योलता छ', उनले भने, ‘अब यसका लागि ठोस नीति आवश्यक छ । जटिल समस्या बनेको बस्ती स्थानान्तरण पनि सेज निर्माण ढिलाइको एक कारण हो ।'

स्थानीयको बसोबास ‘ए' ब्लकमा मात्र नभई विभाजन गरिएका अन्य ब्लकमा समेत बाक्लो छ । चौधरीका अनुसार एक सय २८ बिघा रहेको ‘बी' ब्लक र ४९.५ बिघा रहेको ‘सी' ब्लकमा ५०/५० घरधुरी छन् । ‘ई' ब्लक खाली रहे पनि ‘डी' ब्लकको अधिकांश भागमा बस्ती छ ।

वीरगन्ज चिनी कारखानाले आफ्नो उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई खेती गर्न जमिन दिएपछि बस्ती बस्न सुरु भएको हो । उद्योगले आफ्ना मजदुरलाई ६ कठ्ठाका दरले खेती गर्न जमिन दिएको थियो । कारखाना बन्द भएपछि मजदुरले सोही जग्गामा खेती र बसोबास गर्न थालेपछि बस्ती बाक्लिदै गएको हो ।

कारखाना बन्द भएपछि खाली जमिन मिचेर लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बस्ती छाड्न तयार देखिँदैनन् । वर्षौदेखिको बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा सेजका कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन् ।

‘बस्ती व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्दैनौ, त्यसका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ,' कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश न्यौपानेले भने, ‘जग्गाको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयमा यो कुरा स्पष्ट हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले समस्या भइरहेको छ ।' न्यौपानेका अनुसार सेजभित्रका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

राज्यले घोषणा गरेको आयोजना निर्माणका लागि दवाव दिन मध्यतराई सहकारी सरोकार समितिका संयोजक डा. कृष्ण पौडेलले राज्यको प्रभावकारी नीतिको अभावका कारण जटिलता बढ्दै गएको बताए ।

योजना घोषणा गर्ने तर निर्माणका लागि राज्यले उदासीनता देखाउँदा लामो समय बितिसक्दा पनि सेज निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । ‘राज्यको उपस्थिति नभएकाले पनि सेज निर्माण अलपत्रजस्तै देखिन्छ,' पौडेलले भने, ‘आवश्यक प्रभावकारी नीति संयोजन गरेर राज्य अघि बढ्नुपर्छ ।'

पर्याप्त बजेट र आवश्यक नीति लिएर राज्यले उपस्थिति जनाए अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान हुने पौडेलको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ सिमरा शाखाका अध्यक्ष युवराज पौडेलले जनचासोको विषय रहेको सेज निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताएका छन् ।

सेज क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीव्यवसायी उत्साहित भइरहेका बेला निर्माणकार्यले गति लिन नसक्दा निराशा थपिएको उनको भनाइ छ ।