एमालेद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका माग

एमालेद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका माग

काठमाडौं: विपक्षी एमालेले तीनवटै तहको निर्वाचन गराउने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पेस गरेको कार्यतालिका अलपत्र परेको भन्दै एमाले सांसदले नयाँ कार्यतालिका माग गरेका हुन् । निर्वाचनसम्बन्धी तीनवटा विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवार, गंगालाल तुलाधरलगायतले तीनवटै तहको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका अविलम्ब सार्वजनिक गरी तयारीमा जुट्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

सांसद सुनुवारले 'फास्ट ट्र्याक' बाट निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित गरी निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने बताएका हुन् । समितिमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । ठूला दल तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् भने साना दल त्यसको विरोधमा छन् । नेमकिपाका प्रेम सुवालले साना दललाई निषेध गर्ने गरी थ्रेसहोल्ड राख्न खोज्नु पञ्चायती मानसिकता भएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा अन्त्य गरेर आयोगलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीलाई आचारसंहिताविपरीत क्रियाकलाप गरेको भेटिए कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने व्यवस्था ऐनमा राख्न सुझाव दिए । विगतमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले बदमासी गरेका कैयौं तथ्यांक आयोगसँग रहेको उनले बताए ।

'आईजीपी हटाउने कुरा के हो ? '

एमाले सांसद सुनुवारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई हटाउन खोजिएको बारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे प्रस्ट गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई आग्रह गरे । निर्वाचन गर्नुपर्ने बेला सुरक्षा निकायका प्रमुख हटाउँदा नराम्रो सन्देश जानसक्नेतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गृहमन्त्री निधिले भने त्यसबारे जबाफ दिएनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.