क्यासिनो माजोङलार्इ कर्मचारीकाे आठ करोड तिर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौः सर्वोच्च अदालतले सोल्टी होटेलमा रहेको क्यासिनो माजोङले पूर्ववर्ती क्यासिनो (क्यासिनो नेपाल)को दायित्व बहन गरेका मुकुन्दराज खरेलसहितका ४९ जना कर्मचारीलाई क्यासिनो व्यवस्थापनले आठ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता अमृत खरेलले कर्मचारीको बक्यौता रहेको तलब भत्ता वापत आठ करोड आठ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले कात्तिक १८ गते गरेको जानकारी दिए ।

खरेलले नै यो मुद्दामा बहस गरेका थिए । उनका अनुसार क्यासिनो माजोङले क्यासिनो नेपालका सबै सेवा र सुविधा प्रयोग गरेको र क्यासिनो नेपालकै कर्मचारील लिएर सोही स्थानमा नयाँ नाम दिएर क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो ।

नयाँ नामले सञ्चालन भएको क्यासिनो माजोङले तत्कालीन क्यासिनो नेपालकै कर्मचारी राखेको भए पनि तलब सुविधा बढी भएको भन्दै सीमित कर्मचारीलाई बाहिर राखेको थियो ।

क्यासिनो माजोङले नलिएका कर्मचारीकै हकहितमा श्रम अदालतबाट न्याय पाएकाले पुनः सर्वोच्चले पनि न्याय दिएको हो । क्यासिनो माजोङले कुनै सेवा सुविधा दिन्न भनेर हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले कर्मचारीको हितमा फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि क्यासिनोका कर्मचारीले १० देखि २६ लाख रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् ।

क्यासिनो माजोङका प्रबन्ध निर्देशक विनोद श्रेष्ठले कम्पनीका तर्फबाट श्रम अदालत, श्रम कार्यालय र मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारी विरुद्द दायर गरेको रिट खारेज गरेर सर्वोच्चले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरेको कर्मचारी मुकुन्दराज खरेलले बताए । खरेलका अनुसार सर्वोच्चको यो फैसलापछि क्यासिनोका कर्मचारीले १० देखि २६ लाख रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चले गरेको यो आदेशले चार वर्षको कानुनी संघर्षपछि सोल्टी होटेलको क्यासिनोमा विगत २० वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका मुकुन्दराज खरेलसहितका ४९ जना कर्मचारीले नयाँ व्यवस्थापनबाटै बक्यौता पारि श्रमिक, भत्तालगायत सुविधा पाउने भएका छन् । गत साउन १८ गते सर्वोच्चले बिना श्रेष्ठको रिट खारेज गरेर कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेकाले अब फैसला कार्यान्वयनतर्फ जाने खरेलको भनाइ छ ।

यो मुद्दाको फैसला न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासबाट भएको अधिवक्ता अमृत खरेलले बताए । सर्वोच्चको २० पृष्ठ लामो फैसलाको अन्तिम आदेश खण्डमा क्यासिनो माजोङ र सोल्टी होटेलबीच भएको २०६९ कात्तिक २४ को सम्झौतामा पूर्वक्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङको हुने भनी उल्लेख छ ।

क्यासिनो माजोङ नयाँ कम्पनीको रूपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न नसकिएको पनि माजोङले नै कर्मचारीको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

क्यासिनो माजोङले क्यासिनो नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे पनि सोही क्यासिनो सञ्चालन रहेको स्थान जुवा खेलाउने र केही पूरानै कर्मचारीसमेत प्रयोगको काम भइरहको छ । यसका कारण पनि क्यासिनो माजोङ पूर्णस्वायत्त नयाँ कम्पनी भन्ने दाबी तथ्ययुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

नयाँ कम्पनी दर्ता गरी क्यासिनो माजोङ सञ्चालन गरेको देखिए पनि पूर्वकम्पनीलाई नाम परिवर्तन गरी पुनर्जीवन दिएको देखिएकोले सर्वोच्च अदालतले माजोङका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिनु नपर्ने माग गर्दे दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

श्रम कार्यालयले २०६८ असार २ गते, २०६९ फागुन ११ गते र २०७० वैशाख ३० गते गरेका निर्णय बमोजिम क्यासिनो माजोङले ४९ जना कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व चुक्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यो आदेशमा क्यासिनो माजोङले कर्मचारीलाई आठ करोड आठ लाख ५८ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।