पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भविष्य

आठ पैसाप्रति युनिटमा श्री ३ चन्द्रशमशेरले जनतालाई बिजुली बत्ती बाल्न दिएपछि बिजुलीको नाम नै 'चन्द्रज्योति' भयो । उनका पालामा आन्तरिक विकास र कूटनीति दुवै सफल हुँदै गएको पाइन्छ । त्यो युगमा भारतका राजाहरू ब्रिटेन जाँदा १७ तोपको सलामी पाउँथे । चन्द्रशमशेरले काठमाडौंस्थित ब्रिटिस दूतलाई स्पष्ट भनिदिए, 'म स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुँ, त्यसैले १९ तोपको सलामी दिने भए मात्र लन्डन जान तयार छु ।' ब्रिटिस दूत म्यानरस्मिथले सोहीअनुसार प्रबन्ध मिलाए ।

सन् १९०८ को अप्रिल ६ मा २२ जनाको दलबलसहित उनी ब्रिटेन प्रस्थान गरे । कूटनीति कमजोर नहोस् भनेर राजा र राणाशासकहरूले हरेक विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ । इतिहासबाट सिक्नुपर्ने यस्ता हजारौं उदाहरण छन् ।
राजाहरूलाई कमजोर बनाएर पारिवारिक ढंगले सैनिक बलमा शासन गरे पनि राजसंस्था नै मास्ने काम राणाहरूले गरेनन् ।

राष्ट्रका सर्वोपरि राजा नै हुन् भनेर अभिभावक मान्दै राजसंस्थाको मर्यादा राखे । राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहका छोरीहरू (लक्ष्मी राज्यलक्ष्मी, रमा र तारा) मात्र जन्मेपछि चन्द्रशमशेरले राजगद्दीमा बस्ने राजा नभएमा पृथ्वी वीरविक्रम परलोक भएपछि राजाका काका नरेन्द्रविक्रमका छोरा रतीन्द्र (जुना राजा) लाई राजगद्दीमा राख्नुपर्ला भन्ने कुरा पनि उठाए । तर पृथ्वी वीरविक्रमका माहिला बडामहारानी लक्ष्मी दिव्येश्वरीबाट त्रिभुवन पैदा भएपछि उत्तराधिकारीसम्बन्धी चिन्ता हट्यो ।

इतिहास ज्ञाता रामजीप्रसाद अर्यालले महाभारत युद्धपछिको लामो कालखण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रसम्म नेपालमा १९२ जना राजाले शासन गरेको लेखेका छन् । राजा एकताको प्रतीक भएको स्विकारेका छन् । २००७ सालसम्म राणाहरूले पनि राष्ट्रियताप्रति घात हुने काम गरेनन् । जापान, ब्रिटेन, स्पेन, स्विडेन, नर्वे, थाइल्यान्ड, बेल्जियम, लक्जमवर्ग, नेदरल्यान्डस् (हल्यान्ड) आदि राजतन्त्रात्मक राष्ट्रमा झैँ आफ्नो धर्म, संस्कृति एवं परम्पराको जगेर्ना गर्दै राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने चाहना भए पनि आर्थिक अभाव, शिक्षादीक्षाको कमी एवं कतिपय आन्तरिक र बाह्य कारणले नेपाल पछौटेपनको सिकार भइरह्यो ।

हालको बंगलादेश र भारतको पश्चिम बंगाल एउटै छँदा त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले भारतमा ब्रिटिस शासनविरुद्ध निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषण गर्दै बंगाल टुक्र्याएर अंग्रेजहरूले 'फुटाउ र राज गर' (स्म्यास एन्ड ग्य्राब) नीतिको सफल परीक्षण गरे । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, विपिनचन्द्र पाल, अश्विनीकुमार दत्त र अरविन्द घोषलगायतले बंगाल विभाजनविरुद्ध ब्रिटिस सामान बहिस्कार गर्ने आन्दोलन चलाए । लर्ड कर्जनले अखण्ड बंगाललाई खण्डखण्ड गरेर न्यु नेसनालिटी (नयाँ राष्ट्रियता) नाम दिएका थिए ।

सन् १९०७ मा सुरतमा भएको कांग्रेसको अधिवेशनमा राष्ट्रवादी र अंग्रेजका समर्थकहरूबीच तनाव उत्पन्न गराएर विभाजन ल्याउन अंग्रेजहरू सफल भए । राष्ट्रवादीहरू कमजोर भएपछि नौ वर्षसम्म उनीहरू कांग्रेस परित्याग गरेर बसे । राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई 'अराजकतावादी' भनियो । नेपालमा पनि केही वर्षयता राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई प्रतिगामी र बाह्यशक्तिका मतियारहरू मात्र 'अग्रगामी' हुन् भन्ने दुष्प्रचार गरिएको छ ।

अंग्रेजहरूले भारतमा कडा कानुन बनाउने पृष्ठभूमि तयार पार्न गुप्तचरहरूलाई प्रयोग गरेर 'जनआन्दोलन' र तोडफोड गराए । राष्ट्रवादीहरूलाई यातना दिनको लागि यस्ता नाटक मञ्चन गरिए । यथार्थ सूचना पाएपछि राष्ट्रवादीहरूले राष्ट्रिय आन्दोलन चलाए । नेपालमा पनि विदेशी शक्तिको प्रभाव समाप्त गर्न लाखौं जनता सडकमा आएर राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

दिल्लीका शासकहरूको प्रेरणा, सहयोग र निर्देशनमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूले नेपाललाई अभूतपूर्व रूपमा कमजोर तुल्याएको यथार्थ जगजाहेर छ । विदेशीको प्रत्यक्ष–परोक्ष आज्ञामा हिँड्न नचाहने प्रबल राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्न गुट, दल, क्षेत्र आदि बिर्सेर राष्ट्रियताको धरातलमा ऐक्यबद्ध हुन सक्यौं भने मात्र राष्ट्रको रक्षा गर्न सम्भव छ भन्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ । तसर्थ, जनता होइन 'कार्यकर्ता' मात्र बन्न रुचाउने टाठाबाठाहरूले पनि राष्ट्र ठूलो हो कि दल ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

दलका नेता र कार्यकर्ता त सिक्किमतिर पनि छन् । ढाकाटोपी लगाउँछन्, नेपाली नै बोल्छन् । उनीहरूले स्वाधीन देशको अस्तित्व दिल्लीमा बुझाएर प्रजातन्त्र मात्र जोगाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रघातीहरूलाई बेलैमा चिन्न सकेनन् । त्यहाँ नरबहादुर खतिवडा, लेन्डुप दोर्जे, सञ्चमान लिम्बू, भीमबहादुर गुरुङ र रामचन्द्र पौडेल नामका नेताहरूले के गरे, के गरेनन् भनेर पुरानो पुस्तासँग सोधे हुन्छ ।

नेपालमा पनि राष्ट्रियताभन्दा दल र प्रजातन्त्र ठूलो हुन्छ भन्ने सिकाइएको छ । त्यसैले विदेशीको दबाब र प्रभाव बढाउन राजतन्त्र उन्मूलन गरियो । किनभने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, इतिहास र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कुरामा राजा सदैव समर्पित रहने हुँदा राजतन्त्रलाई 'प्रजातन्त्रको वाधक' भन्ने प्रचार गराएर विदेशी शक्तिले 'माओवादी' नामको ब्रिगेड स्थापना गरी आफ्ना गुप्तयोजनाहरू अघि बढाए ।

नेपालमा विदेशी प्रभाव बढ्न दिनु हुँदैन भनेर राजा वीरेन्द्रसँग धेरै विषयमा सहमत भएका एमालेका प्रभावशाली नेता मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादी जनयुद्धको नाममा गरिएका राष्ट्रघाती काम हेर्दा सिलसिलाबद्ध षड्यन्त्रको मार्गचित्र स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

२०५८ साल जेठ १९ गते भएको राजा वीरेन्द्रको हत्या अमेरिकी र भारतीय योजना थियो भनेर चीनका विश्लेषकहरूले खुलासा गरिसकेका छन् । त्यसबारे थप व्याख्या आवश्यक छैन । कतिपय सञ्चारमाध्यम र व्यक्तिले नारायणहिटी काण्डमा राजा ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न भएको आशंका पनि गरे । राजतन्त्र नै नरहेको अवस्थामा विदेशी शक्ति, नेपालका ठूला दलहरू वा अग्रणी सञ्चारमाध्यमले गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सक्थे ।

कुनै मठमन्दिर वा गुम्बाको मुख्य व्यक्ति दोषी वा अयोग्य छ भनेर देवालयमै आगो सल्काउनु जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रसँग रिसाएका दलहरूले विदेशीको लहैलहैमा दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी गरेर जेजस्ता एजेन्डा लागू गर्न खोजे, त्यही कारणले राष्ट्र ठूलो संकटमा फसेको छ ।

गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि राज्यको बागडोर हातमा लिएका नेताहरूले कुनै सबुत–प्रमाण फेला पार्न सकेनन् । अन्ततः उनीहरू चुपचाप बस्न बाध्य भए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकार २०६५ साल भदौमा गठन भएर नौ महिनामै ढल्यो । गणतन्त्र घोषणा भएको एक वर्षको समीक्षा गर्न डा. बाबुराम भट्टराई र पंक्तिकारलाई बीबीसी नेपाली सेवाले आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिएको थियो । भट्टराई गणतन्त्रले राष्ट्र झिलिमिली हुन्छ भन्दै थिए । बहसमा भाग लिँदै पंक्तिकारले भनेको थियो, 'राजतन्त्र राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माणको मियो हो । त्यो समाप्त हुँदा अस्थिरता फैलिन्छ । इरान, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इथियोपिया, पूर्वीयुरोपलगायतका धेरै राष्ट्रमा त्यस्तै देखियो ।'

सञ्चारका दरिद्र राष्ट्रहरू मालाबी, बुरुन्डी, कंगो, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, नाइजर, जिम्बाबे, अफगानिस्तान, साउथ सुडान, युगान्डा बुर्किना फासो, लाइबेरिया, हाइटी आदि गणन्त्रवादीसँग आज नेपाल पनि उभिएको छ । यो गौरव हो कि लज्जाको विषय ? सोच्नैपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायत संस्थाको प्रतिवेदनका आधारमा ग्लोबल फाइनान्स म्यागेजिनले तयार पारेको आलेखमा राजतन्त्रात्मक राष्ट्रहरूमा स्थिरता, शान्तिसुरक्षा र सुशासन भएकाले कुबेत, जापान, स्विडेन, नर्वे, ब्रिटेन, साउदी अरेबिया, बहराइन, डेनमार्क, बेल्जियम आदि समृद्ध भएको उल्लेख छ । ग्लोबल पिस इन्डेक्सअनुसार भुटान संसारको तेह्रौं शान्त र दक्षिण एसियाको सबैभन्दा प्रसन्न राष्ट्र हो ।

राजतन्त्र फ्याँकेपछि प्रजातन्त्र बलियो भएको उदारहण खोज्दा धेरै राजनीतिशास्त्रीहरू अलमल्ल परेका छन् । क्यामरुन, चाड, क्युबा, इजिप्ट, इरिट्रिया, उत्तरकोरिया, सिरियालगायतका २३ राष्ट्रमा आज तानाशाही छ तर त्यहाँका शासक कोही पनि राजा होइनन् । रसियामा सन् १९१७ मा राजतन्त्र मासेर कम्युनिस्ट तानाशाही सुरु भयो ।

पोर्चुगलमा राजतन्त्र फ्याँकेर तानाशाह नै आए । त्यहाँका जनता राष्ट्रनिर्माता डोन आफन्सो हेनरिक्सका वंशज अन्तिम राजा डोन मोनोयललाई स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् । सालाजारको तानाशाही आज पनि कालो अध्याय मानिन्छ । सन् १६४९ मा ब्रिटेनमा राजतन्त्र मासेर ओलिभर क्रमवेलले तानाशाही चलाए । एघार वर्षपछि त्यहाँ पुनः राजतन्त्र पुनस्र्थापना भयो । स्पेनको इतिहास त्यस्तै छ ।

कम्बोडियामा सन् १९७५ मा उग्र कम्युनिस्टले राजा हटाएर दसौं लाख जनताको हत्या गरे । त्यसरी मारिएका मानिसका अस्थिपन्जर संग्रहालयमा हेर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । क्यानाडाका लेखक तथा पत्रकार जेजे म्याक्कुल्होले लेखेका छन्, 'राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन । बुल्गेरियाका अपदस्थ राजा सिमोनलाई जनताले बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा स्थापित गरे । कम्बोडियालगायतका कैयन् राष्ट्रमा जनता वाक्कदिक्क भएपछि राजतन्त्र फर्कियो । इराक, अफगानिस्तान र लिबियामा पनि राजतन्त्र ढलेपछि क्षतिबाहेक केही भएन । त्यहाँ आज राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको छ ।' रसियामा एन्तोन बुखोभले राजतन्त्रवादी दल खोलेर करोडौं डलरबराबरको रकम खर्च गरिरहेका छन् ।

राजा भनेको विद्यालय होइन, हेडमास्टर मात्र हो । तसर्थ हेडमास्टरका रिसले विद्यालय (राजतन्त्र) नै पोल्नु गलत हो । कुनै मठमन्दिर वा गुम्बाको मुख्य व्यक्ति दोषी वा अयोग्य छ भनेर देवालयमै आगो सल्काउनुजस्तै राजा ज्ञानेन्द्रसँग रिसाएका दलहरूले विदेशीको लहैलहैमा दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी गरेर जेजस्ता एजेन्डा लागू गर्न खोजे, त्यही कारणले राष्ट्र ठूलो संकटमा फसेको छ । नयाँ संविधान र गणतन्त्र मृगमरीचिका बनेको छ ।

राजसंस्थाका वारिस ज्ञानेन्द्र शाह र दलहरू दुवैले राष्ट्र अभूतपूर्व संकटमा छ भन्ने राम्ररी स्विकारेका छन् । विदेशी शक्तिमध्ये नेपाललाई अस्थिर बनाइरहन चाहनेहरू राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनुभन्दा आफ्ना एजेन्डा (धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र) लागू गराउन विदेशीकै हस्तक्षेप राम्रो हो भन्ने ठान्छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा दरबारमै राजतन्त्रको अनुभव र तालिम गरेका ज्ञानेन्द्र शाहले शान्त कूटनीति, राजनीतिक चातुर्य एवं लोकप्रियता आर्जन गर्ने उपायको खोजी गरे भने दलहरू असफल भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रलाई असफल हुनबाट बचाउन उनले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अहिले पनि राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रियताप्रतिको समर्पण र राष्ट्रिय एकताप्रतिको उनको धारणा परिस्कृत र स्पष्ट छ । योग्य, सक्षम, सुसूचित र जनप्रिय व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार बनाएर आफूवरिपरिका अल्छी, कुरौटे, अहंकारी, अयोग्य, पामर, हुतिहारा, नामर्द, खुजली र चाकडीबाजहरूको घेरा बाहिर आए भने ज्ञानेन्द्र शाहले नरोदम सिंहानुकले जस्तै जनताको राम्रो समर्थन र सम्मान पाउन सक्छन् । अमेरिकी गुप्तचर सीआईएले कम्युनिस्टहरूलाई उचालेर कम्बोडियामा राजतन्त्र मासे पनि राजाकै प्रयत्नले राजतन्त्र पुनस्र्थापना भएको इतिहास छ ।

इतिहासमा 'अन्तिम' भन्ने शब्द हुँदैन । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपालका 'अन्तिम राजा' भन्नु अपरिपक्वता हुनेछ । जनताले तानाशाही चाहेका छैनन्, चाहँदैनन् पनि । राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्य बचाउन राजसंस्था नै आवश्यक रहेछ र यो विदेशीको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनबाट बच्न सक्ने प्रबल शक्ति रहेछ भनेर विद्यालयमा पढ्ने छात्रछात्राले पनि बुझ्न थालेका छन् । त्यसैले राष्ट्रले राष्ट्रवादी, स्थायी, भरपर्दो, इमानदार, कर्मठ, अनुशासित, मर्यादित एवं विदेशीसँग नझुक्ने नेतृत्व खोजिरहेका बेला जनताले नै ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा राख्न चाहे भने त्यतिबेला रोक्ने कसले ? छेक्ने कसले ?