कहिले सुध्रने हामी ?
निरंकुशतन्त्र, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, ठालुवाद, भ्रष्टाचार आदिको विरुद्धमा पटकपटक संघर्ष गरेर ल्याइएको नेपालको 'लोकतन्त्र' यी रोगहरू हटाउन वा घटाउन कति सफल भयो त भन्ने कुराको आकलन गर्ने बेला भइसकेको छ । यसमा हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौं या छैनौं, यो नेपालीले अनुभूत गर्ने कुरा हो । यस विषयमा हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं कि छैनौं भनेर सर्वसाधारण नेपालीको राय लियौं भने सायद नगन्य नेपालीहरूले सकारात्मक उत्तर दिन्छन् होला । पुराना कमजोरी यथावत् राख्दै अझ त्यसमाथि दलवाद र गुटवाद थपिँदै गएको देखिन्छ ।
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले भनेका छन्, 'सरकारले राजधर्मको पालन गर्नुपर्छ । शासकको लागि प्रजा-प्रजामा भेदभाव हुन सक्दैन । न जन्मको आधारमा, न जातिको आधारमा, न धर्म-सम्प्रदायको आधारमा ।' नेपालमा के सरकारद्वारा राजधर्मको पालन भएको छ त ? सर्वत्र यो प्रश्न उठ्न थालेको छ । यहाँ दलको सरकार र आसेपासे र कार्यकर्ताको काम गर्न सरकार बनेको रहेछ भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ ।
थोरै समयको लागि सरकार बन्छ । सरकारको पहिलो काम कर्मचारी सरुवा, ठूला पदहरूमा पजनी र नियुक्ति हुने गर्छन् र परिवर्तन गर्न मिल्ने सबै ठाउँमा कार्यकर्ताले भरिन्छन् । यस्ता परिवर्तन 'सुधार' को लागि होइन 'सुविधा' को लागि हुने गर्छ र 'निकटता' र 'चलखेल' निर्णायक मानदण्ड बन्छन् भन्ने आम जनमानसमा परेको छ । एउटा समूहको नकारात्मक सूचीमा परेकाहरू अर्काको सूचीमा उत्तम मानिन्छन् । यसले गर्दा सरकारी कामकाजमा न त निरन्तरता रहन्छ, न स्थायित्व, न बौद्धिकताको कदर । हामी कता जाँदैछौं, कसैले आकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
भर्खरै भएको एउटा अध्ययनले के देखायो भने मन्त्रालयका सचिवहरूको सरदर कार्यकाल ६ महिनाभन्दा पनि कम हुन्छ, अर्थात् नियमित सरुवाको अतिरिक्त हरेक सरकार परिवर्तनसँग सचिवको पनि सरुवा हुने गर्छ । सरकारको कार्यकारी निकायको यस प्रकारको अस्थिरतामा लक्षित प्रगति हासिल गर्ने उद्देश्य कसरी हासिल हुन सक्छ र ?
हामीले 'राणाशासन' लाई 'भारदारी शासन' भनेर हटायौं, राजालाई 'निरंकुश' भनेर हटायौं,' बहुदलीय प्रजातन्त्र' लाई पनि 'केन्द्रीकृत' र 'असमावेशी' भनेर पन्छायौं । विगतका यी सबै कालमा सबै अवसर भारदारमा मात्र रह्यो, जनता निरीह रहे, सुखसुविधा र अवसरजति शासक र आसेपासेले मात्र हात पारे भनेर जनतालाई विद्रोहमा उतायौँ । 'जनताकै शासन' ल्याउन भनेर आन्दोलनमा होम्यौं, आन्दोलन सफल भयो 'निरंकुश तंत्र' चिहानमा गयो । के हामीले जेका लागि भनेर विद्रोह गर्यौं, त्यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं त ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
गत दसकको 'लोकतन्त्रको' अनुभवले हामीलाई हालसम्म सही दिशातर्फ डोर्याएको अनुभूति हुँदैन । यो कुरा जनताले व्योहोरेको मात्र होइन, शासकबाट समेत प्रवाह भएको हो । अहिले राजनीतिमा दलगत र गुटगत प्रभाव तथा सुविधावादि प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको नेपाली जनतालाई स्पष्ट भएको छ ।
उदाहरणको लागि अघिल्लो सरकारले एकमुष्ट राजदूतहरू नियुक्त गर्यो, तीमध्ये 'जागिरे' बाहेक अरू सबै सत्ताधारी पार्टीगत मनोनयन थिए । नयाँ सरकार आयो र त्यसले यस्ता सबैलाई एमकुष्ट हटायो । कुनै पनि देशका राजदूत राष्ट्रका प्रतिनिधि हुन्छन् र यसमा देशका लब्धप्रतिष्ठित र विज्ञ व्यक्तिलाई छनोट गरिन्छ । एकमुष्ट नियुक्ति र खारेजीले यो पदको गरिमालाई कम गरेको छ ।
यसबाट यी पदहरू प्राज्ञिक होइनन् कि सत्ताधारी दलको सेवा गरेबापत पाउने 'मुआब्जा' हो भन्ने भावना सर्वसाधारणमा प्रवाहित भएको छ । छनोटको निर्णायक मापदण्ड सत्तासँगको हिमचिम हो भन्ने स्थापित भएको छ । एकमुष्ट नियुक्ति वा खारेजीले समूहमा परेका 'योग्य' हरूको समेत मानमर्दन हुन पुगेको छ ।
यसले गर्दा नेपाली जनमानसमा नेपालमा हाल हरेक कुरा 'ल्याकत' मा होइन, 'ताकत' मा हुन्छ भन्ने धारणाले जरो गाडेको छ । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि शुभसूचक पक्कै होइन ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर जनमानसमा सो व्यवस्थाप्रति आएको वितृष्णा नेपाली राजनीतिमा अलग्गै प्रकारले प्रकट भयो । पाकिस्तानमा भुट्टोको फाँसी हुँदा पाकिस्तानमा भन्दा नेपालमा ठूलो आन्दोलन भयो, राजधानीमा नानीमैयाँ दाहाललाई अत्यधिक मतले विजयी गरायो, चेर्नोभिलमा भएको आणविक दुर्घटनालाई निहुँ गरेर नेपालको दुग्ध विकास संस्थानको दूध बहिस्कारमा पर्यो । प्रकट भएका यस्ता घटनाहरू परोक्ष रूपमा नेपालको रहेको शासनप्रति प्रतीकात्मक रूपमा विरोध प्रकट गरेको थियो र यो जनताको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो ।
यस्तै घटनाहरूको प्रतिक्रिया २०४६ सालको आन्दोलन र पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति हो । व्यवस्था परिवर्तनसँगै पुराना अधिकांश कुरालाई एकमुष्ट खारेज गरियो । यस्तो समयमा मूल्यांकनको आधारमा विगतका असल कुरा राखेर नयाँतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा विगतका हरेक चिज काम नलाग्ने मानेर फ्याँकियो, नयाँ सिर्जना हुन सकेन । नयाँ 'बहुदलीय' व्यवस्था सुरु भएको पाँच वर्ष हुन नपाउँदै यसविरुद्घ विद्रोह सुरु भयो । एक दसक लामो विद्रोहले नेपालको राजनीतिमा 'आमूल' परिवर्तन ल्यायो । राजतन्त्र फालियो र लोकतन्त्र ल्याइयो । जनताको चाहना सत्ता परिवर्तन मात्र थिएन, बरू आफ्नो जनजीविकाका कुरामा सुधार ल्याउनु थियो ।
नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्तितर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा त सहमति देखिन्छ, तर व्यवहारले त्यो देख्न सकिएको छैन । सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताको आशा जागृत गराउन सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक दलहरूको सोचमा परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । यस्तो हुन नसकेमा जनताको असन्तोष कुनै पनि रूपमा प्रकट हुन सक्छ ।
दस वर्षको लोकतन्त्रको अनुभवपछि नेपाली जनतामा पुनः हालको व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णाका आवाज सुनिन थालेको छ । असंगठित यो भावना विद्रोह गर्ने स्थितिमा पुगेको त देखिँदैन तर भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै बढ्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ । जनतालाई विद्रोह गर्न उक्साउँदाको समयमा गरेका वाचा र दिएका आश्वासनहरू र हालको कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको ठूलो अन्तरले गर्दा विद्रोहका नायकहरूलाई मुस्किल परिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस्ता वितृष्णाका आवाज घट्नुको साटो अझ दह्रो हुँदै गएको छ ।
सरकार यस सम्बन्धमा अनभिज्ञ त छैन, तर यसमा सुधारका लक्षणहरू भने देखिएका छैनन् । यस्तो भावना वृद्धि हुँदै गएमा जनतामा रहेको असन्तोष कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुन जानेछ र यसले अनिश्चितता अझ बढाउनेछ । सरकार र नेताहरूलाई यो कुराको आभास हुँदाहुँदै पनि यसप्रति आँखा चिम्लेर व्यक्तिगत, दलगत र पार्टीगत सोचमा मात्र बढिरहेका देखिन्छन् । जनतामा सुशासन, स्वच्छता, निष्पक्षताको आशा हराउँदै जानु र नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद, गुटवाद सम्पूर्ण रूपमा हाबी हुँदै गएको आभास हुँदै जानु व्यवस्थाका लागिसमेत खतराको चिन्ह हो । यसमा सुधार हुनु शासन व्यवस्थाको सफलताको पूर्वसर्त हो ।
नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्तितर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा त सहमति देखिन्छ, तर व्यवहारले त्यस्तो देख्न सकिएको छैन । सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताका आशा जागृत गराउन सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक दलहरूको सोचमा परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । यस्तो हुन नसकेमा जनताको असन्तोष कुनै पनि रूपमा प्रकट हुन सक्छ ।
आवधिक चुनाव र जनचाहनाअनुसारको सरकारको गठन प्रजातन्त्रको अनिवार्य सर्त हुन् । हाल आएर निकट भविष्यमा हुनुपर्ने चुनावप्रति पनि आशंका उठ्न थालेको छ । यो संविधानको कार्यान्वयनको लागि एक चुनौती हो । तसर्थ सरकारले आवधिक चुनावहरूको लागि अविलम्ब अघि बढ्न र आफ्नो कार्यशैली, निर्णयका मापदण्ड र सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा जनचाहनाअनुरूप सुधार गर्दै जान अत्यावश्यक छ । हालको जस्तो आत्मकेन्द्रित शासन व्यवस्थाले जनतामा वितृष्णा मात्र सिर्जना गर्नेछ ।
रेग्मी पूर्व सचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
