'नेपालका मन्त्रालय भारत र पाकिस्तान'
काठमाडौं: संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले नेपालका मन्त्रालय भारत र पाकिस्तानजस्ता भएको टिप्पणी गरेका छन् । एक सय दुई वटा बैठक सम्पन्न गरेको समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनको समीक्षा बैठकमा बुधबार सभापति अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
अधिकारीले विकास निर्माणका काममा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा हरेकजसो मन्त्रालयले आआफ्नो ठाउँमा काम अड्काउने काम गरेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा धेरै काम अड्किएको बताउँदै उनले भने, ‘वन मन्त्रालयले वनमा रोक्छ, स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीमा रोक्छ, घरी वातावरण मन्त्रालयले अल्झाएको हुन्छ कहिले बिष्फोटक पदार्थको अनुमतिका कारण आयोजना रोकिएको हुन्छ । नेपालका मन्त्रालयहरु भारत र पाकिस्तान जस्ता छन् अनि कसरी हुन्छ विकास ? ’
उनले कर्मचारीहरुले नै जानीबुझी विकास निर्माणका लागि गुणस्तरीय सामग्री खरिद नगरेको र कुनै ठूला काम पनि दिगो नभएको आरोप लगाए । उनले थपे, ‘बजेट अभावले यस्तो भएको होइन, अहिले बजेटभन्दा पनि कामको अभाव छ, इच्छाशक्तिको अभाव छ अनि छ दक्ष जनशक्तिको ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि योजनाहरु स्वीकृत गर्न ढिला गरेको र आफूअनुकूलका योजना छिटो अघि बढाउने र १४ तह पार गरेर जनताबाट छानिएका योजना आइपुगिहाले पनि अल्झाएर ढिलो गर्ने गरेको उनको भनाई थियो ।
खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति अझै हावी भएको भन्दै उनले बजेट पारित भएको छ महिनासम्म स्वीकृत नहुने र त्यसपछि टेण्डरका क्रममा मन्त्रालय वा विभागले अरु दुई तीन महिना लगाउने भएकाले कुनै पनि ठुला योजना, आयोजना समयमै अघि बढ्न नपाएको दाबी गरे ।
बजेट छुट्याएर योजना स्वीकृत भई ठेक्का लागेपछि बेमौसममा सरुवा गर्ने सरकारी अर्को प्रवृत्ति पनि विकासको बाधक भएको समितिका सभापति अधिकारीले बताए । समितिका अन्य बैठकभन्दा फरक ढंगले आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका उनले भने, ‘संसदको समितिले निर्णय गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो तर सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्दैन भने समितिको अर्थ के ?’
जनताको तर्फबाट विकास निर्माणका कामको खबरदारी गर्ने विकास समितिले बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव वा महानिर्देशकलाई बोलाएर उनीहरुले गर्न सकिन्छ भनेका विषयमा मात्र निर्णय र निर्देशन गरे पनि काम नभएको भन्दै उनले संसदलाई प्रभावकारी र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनै पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘समितिले विकासे आयोजनामा काम नभएको विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर दुई साताभित्र संसदमा छलफलका लागि पेश गर्नेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
