'मन्त्रालयले काम अड्काए'

काठमाडौः संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले अधिकांश मन्त्रालयले आआफ्नो ठाउँमा काम अड्काउने गरेको बताएका छन् ।

एक सय दुईवटा बैठक सम्पन्न गरेको समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनको समीक्षा बैठकमा बुधबार अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा धेरै काम अड्किएको जनाउँदै उनले भने, ‘वन मन्त्रालयले वनमा रोक्छ । स्थानीय विकासले निर्माण सामग्रीमा रोक्छ । कहिले वातावरणले अल्झाउँछ । कहिले विस्फोटक पदार्थको अनुमतिका कारण आयोजना रोकिन्छ ।'

उनले कर्मचारीले नै जानीबुझी विकास निर्माणका लागि गुणस्तरीय सामग्री खरिद नगरेको र ठूला काम कुनै पनि दिगो नभएको आरोप लगाए । उनले थपे, ‘बजेट अभावले यस्तो भएको होइन । अहिले बजेटभन्दा पनि काम, इच्छाशक्ति र दक्ष जनशक्ति अभाव छ ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि योजना स्वीकृत गर्न ढिला गरेको उनले बताए । आफूअनुकूल योजना छिटो अघि बढाउने तर १४ तह पार गरेर जनताबाट छानिएका योजना आइपुगिहाले पनि अल्झाएर ढिलो गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति अझै हावी भएको भन्दै उनले बजेट पारित भएको ६ महिनासम्म स्वीकृत नहुने र त्यसपछि टेन्डरक्रममा मन्त्रालय वा विभागले अरू दुईतीन महिना लगाउने भएकाले कुनै पनि ठूला योजना समयमै अघि बढ्न नपाएको दाबी गरे ।

‘वन मन्त्रालयले वनमा रोक्छ । स्थानीय विकासले निर्माण सामग्रीमा रोक्छ । कहिले वातावरणले अल्झाउँछ । कहिले विस्फोटक पदार्थको अनुमतिका कारण आयोजना रोकिन्छ ।' रवीन्द्र अधिकारी, सभापति, विकास समिति

बजेट छुट्ट्याएर योजना स्वीकृत भई ठेक्का लागेपछि बेमौसममा कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारी प्रवृत्ति विकासको बाधक भएको सभापति अधिकारीले बताए । समितिका अन्य बैठकमा भन्दा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका उनले भने, ‘संसद्को समितिले निर्णय गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो तर सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्दैन भने समितिको अर्थ के ? '

जनताको तर्फबाट विकास निर्माणका कामको खबरदारी गर्ने विकास समितिले बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव वा महानिर्देशकलाई बोलाएर उनीहरूले गर्न सकिन्छ भनेका विषयमा मात्र निर्णय र निर्देशन गरे पनि काम नभएको भन्दै उनले संसद्लाई प्रभावकारी र सरकारलाई जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘समितिले विकासे आयोजनामा काम नभएको विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर दुई साताभित्र संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्नेछ', उनले भने ।

विकास समितिको पहलमा डेढ दशकदेखि जेलिएको हुलाकी राजमार्गको गाँठो फुकेको स्मरण गर्दै उनले सरकारलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउन निर्देशन दिए पनि अटेर गर्दा दर्जन ठाउँमा काम अड्किएको बताए । उनले उत्तरी नाका जोड्ने सडकको काममा सरकारले डराईडराई पाइला चालेको आरोप लगाए । उनले भारततर्फ संकेत गर्दै भने, ‘कसैले गाली गर्ने हो कि भनेर सरकार डराईडराई पाइला सारिरहेको छ । काम युद्धस्तरमा हुनुपर्ने हो ।'

सडक बने पनि पुल नबन्ने परिपाटीप्रति कर्मचारीलाई संकेत गर्दै उनले थपे, ‘आफ्नै भए पुलका डिजाइन स्वीकृत भइहाल्ने तर अनुकूलका नहुनेबित्तिकै डिजाइन राम्रै भए पनि स्वीकृत नहुने रोग छ ।' १० वर्षसम्म काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि काखी च्यापिएको भन्दै उनले कालोसूची निकाल्ने र कारबाही गर्ने आँट सरकारले नगरेको टिप्पणी गरे ।