कफीको निर्यात बढ्दो

कफीको निर्यात बढ्दो

काठमाडौंः नेपाली कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार माग बढ्दै गएको छ । मागसँगै पछिल्ला वर्ष निर्यात पनि उच्च वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १० करोड मूल्य बराबरको एक सय १२ मेट्रिक टन कफी विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भने नौ करोड ९३ लाख मूल्य बराबरको सय मेट्रिक टन कफी निर्यात भएको थियो ।

स्वदेशी बजारमा पनि नेपाली कफीको माग निकै राम्रो छ । हाल नेपालमा आन्तरिक मागको मागको करिब आठ प्रतिशत मात्रै कफी उत्पादन हुँदै आएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले नेपालको कफी संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्ठ स्वाद मानिएकाले जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, बेलायत, क्यानाडालगायत मुलुकमा निर्यात हुन्छ ।

बाँकी कफी स्वदेशी बजारमा खपत हुन्छ । नेपालमा वार्षिक २९ करोड ७५ लाख मूल्य बराबरको वार्षिक चार सय ३४ मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत अर्थात १४ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको एक सय १२ मेट्रिक टन निर्यात हुन्छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो कफीको माग उच्च छ', कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘तर मागअनुसार उत्पादन नहुँदा निर्यात गर्न सकेका छैनौं ।' बोर्डका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वार्षिक आठ हजार मेट्रिक टन कफीको माग छ ।

नेपाली कफी विश्व बजारमा प्रतिकिलो १० डलरसम्ममा बिक्री हुन्छ । यो मूल्य अन्य मुलुकको कफीले पाउँदैन । गुल्मी, ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकको कफी दक्षिण कोरिया र जर्मनी निर्यात हुँदै आएको छ ।

नेपालले कफी निर्यात मात्रै गर्दैन । आयात पनि गर्दै आएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट प्रशोधित तयारी कफी आयात हुन्छ । ब्राजिल, पेरु र चीनबाट पनि कफी आयात हुँदै आएको छ । आव २०७२/०७३ मा पाँच करोड ६५ लाख मूल्य बराबरको एक सय ११ मेट्रिक टन कफी आयात भएको थियो ।

 

बोर्डका अनुसार जग्गाको अभावका कारण नेपालमा अझै व्यावसायिक रूपमा कफीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिएको छैन । हाइल्यान्ड अर्गानिक कफी कम्पनीका अध्यक्ष कृष्ण घिमिरेका अनुसार ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा हदबन्दी लाग्दा अहिले कफीको क्षेत्रफल विस्तारका लागि जग्गा अभाव खड्किएको छ ।

भाडामा जग्गा लिएर कफीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, भाडामा जग्गा लिन सरकारी मापदण्ड प्रष्ट नहुँदा त्यो पनि सम्भव छैन । एउटै विकल्प वन जंगल हो । वन जंगलभित्र पनि कफी रोपण गर्न सकिन्छ ।

कफीको उत्पादन वृद्धि गर्न बोर्डले यो वर्ष १० लाख गोटा कफीका बिरुवा उत्पादन गर्न लागेको छ । यी बिरुवा कृषि विकास कार्यालय, बोर्ड र जिल्ला विकास समितिमार्फत अनुदानमा किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना छ । यससँगै यो वर्षलाई सरकारले कफी रोपण वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत वर्षलाई कफी नर्सरी वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । सरकारले कफीको विकासका लागि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी विदेशमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न व्यवसायीले कफी निर्यात गर्दा कुल बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशत प्रोत्साहन रकम सम्बन्धित बिक्रेतालाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालमा हाल २२ वटा कफी प्रशोधन उद्योग छन् । गुल्मीसँगै पाल्पा, स्याङजा, अर्घाखाँची, लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, ललितपुर, मकवानपुर, काभे्रपलाञ्चोक, नुवाकोट, इलाम, पाँचथर, प्युठानलगायत ४२ जिल्लामा दुई हजार ६ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीको व्यावसायिक खेती हुन्छ । नेपालमा मुख्य गरी अरेबिया जातको कफी उत्पादन हुन्छ । गुल्मीबाट कफीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको इतिहास भए पनि नेपालमै सबैभन्दा बढी उत्पादन भने स्याङजामा हुने गरेको छ ।

नेपालमा कफीको इतिहास

नेपालमा कफीको इतिहास ७८ वर्ष पुरानो छ । हिरा गिरीलाई तत्कालीन समयमा नेपालमा कफीको बोट भित्र्याएको श्रेय जान्छ । बर्मामा जागिरे रहेका उनले सन् १९९५ मा बर्माबाट अरेबिया जातको बोट गुल्मी भित्र्याएका थिए । उनले बर्माबाट ल्याएको बोट गुल्मीको आँपचौरमा रोपेका थिए । त्यही बोटबाट नेपालका ४२ जिल्लामा कफीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ ।

घिमिरेका अनुसार नेपालमा त्यही बेलादेखि गुल्मी जिल्लाबाट कफीको विकास क्रम सुरु भएको हो । उनका अनुसार गिरीले भित्र्याएको कफीको बोटले सन् २००१ र २००२ मा प्रचुर परिमाणमा कफीको उत्पादन दिएको थियो । २०३३ सालदेखि गुल्मीमा व्यावसायिक खेतीको सुरुआत भएको थियो ।

मूल्य निर्धारण

कफी विकास बोर्डले मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी कफीको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । बोर्डले फ्रेस चेरी कफीतर्फ अर्गानिक प्रमाणीकरण भएको ए ग्रेडको प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । यस्तै अर्गानिक प्रमाणीकरण नभएको बी ग्रेडको प्रतिकिलोलाई ७८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

पार्चमेन्टतर्फ अर्गानिक प्रमाणीकरण भएको ए ग्रेडको प्रतिकिलो चार सय १५ र अर्गानिक प्रमाणीकरण नभएको बी ग्रेडको प्रतिकिलो चार सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । यस्तै ड्राइ चेरीतर्फ ए ग्रेडको प्रतिकिलोलाई एक सय ४०, बी ग्रेडलाई सय र सी ग्रेडलाई ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो निर्धारण गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.