स्याउ खेतीले छुटायो कालापहाड 

स्याउ खेतीले छुटायो कालापहाड 

जुम्लाः बारीमा राम्रो उब्जनी नहुने र घरखर्च धान्न मुस्किल हुँदा जुम्ला चन्दननाथस्थित रोकायाबाडाका भक्त रोकाया मजदुरीका लागि कालापहाड जान्थे । भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको आम्दानीले परिवार पाल्नै कठिन हुन्थ्यो । तर विगत ९ वर्षदेखि उनी कालापहाड गएका छैनन् । कारण अहिले उनको बारीमा उत्पादन हुने स्याउले घरखर्च चलाउन मात्र होइन, सुर्खेतमा घरघडेरी किन्नसमेत पुगेको छ ।

कर्णाली राजमार्ग खुलेपछि रोकाया परिवारले गाउँकै पखेरो खनजोत गरेर स्याउको बगैँचा बनाए । अहिले त्यही बगैँचामा लटरम्म स्याउ फल्ने गरेको छ । ब्यापारीहरू बगैँचामै पुगेर स्याउ खरिद गर्न थालेपछि बजारको पनि समस्या टरेको छ ।

घरमै बसेर एक सिजनमा नै दुई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन थोलेपछि उनले कालापहाड जान छोडेका हुन् । स्थानीय बाली त्यागेर स्याउ खेतीमा लागेका भक्त रोकायाले भने, ‘घरमै बसीबसी आम्दानी भएको छ, बगैँचामै आएर स्याउ खरिद गर्छन् । परिवारको खर्च टरेकै छ, अब त्यो कालापहाडमा पसिना बगाउन किन जानु ? ' घरखर्च जोहो गर्नकै लागि आफूले १५ वर्षसम्म कालापहाड धाएको उनले सुनाए ।

जुम्ला तलीउमका गोरखबहादुर बुढा मजदुरीका लागि भारत नगएको ८ वर्ष भयो । छिमेकीको स्याउ बोटबाटै बिक्री भएको देखेपछि स्याउ खेतीमा लागेका उनी अहिले गाउँकै नामुद किसान बनेका छन् । १३ कठ्ठा जग्गामा स्याउ खेती गर्दै आएका उनले भने, ‘हामीलाई कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता थियो, जौं र कोदोले वर्षभरी खान पुग्थेन ।

भारतमा पसिना बगाएर परिवार पालेका थियौं, तर अहिले हाम्रा दिन फेरिएका छन् ।' स्याउखेतीले वर्षमा एक लाख ५० हजार नगद आम्दानी हुन थालेको भन्दै उनले कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता टरेको बताए । परिवारका सदस्यहरू स्याउखेतीमा जुटेको भन्दै उनले बगैँचामा नै स्याउ बिक्री हुने गरेको बताए । अहिले उनले स्याउ बेचेरै छोराछोरीलाई सुर्खेतमा पढाइरहेका छन् ।

स्याउ खेतीमा लागेपछि मजदुरीका लागि भारत जान छोडेका भक्त र गोरख त उदारण मात्र हुन् । कालापहाडमा पसिना बगाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जुम्लाका अधिकांश परिवार पछिल्लो समय व्यावसायिक स्याउ खेतीमा जुटेका छन् । कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि स्याउ बिक्री हुन थालेको र स्याउको मागसमेत बढेपछि उनीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

स्याउबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि हिजोआज जुम्लामा रैथानेवाली विस्थापीत भएका छन् । राम्रै आम्दानी हुने र दुख पनि कम हुने भएपछि स्थानीयहरू स्याउखेतीमा जुटेका हुन् । रोकायाबाडा निवासी कृष्णा रोकायाले भनिन्, ‘सुरुमा त डोकोमा बोकेर बजार जान्थ्यौं, अहिले त बगैँचामै गाडी आउँछन् ।

हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ, स्याउ बेचेरै चामल र नुन किन्ने गरेका छौं ।' उनले विगतमा सडक नहुँदा सुर्खेतबाट पैदल हिँडेर नुन बोकेकोसमेत स्मरण गरिन । बजारमा बिक्री नभएको स्याउ चाना बनाएर सुकाउने र वेसिजनमा बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले कालापहाडमा गएर पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता टरेको भन्दै स्थानीय नरजीत परियारले कर्णालीको मुहार फेरिन लागेको बताए । ‘सरकार हामीलाई जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल दिने भन्छ' उनले भने, ‘अब कर्णाली पहिलाकै जस्तो छैन, चामल बाँडेर परनिर्भर बनाउने काम राज्यले नगरोस् ।

बरु हामीलाई सिचाइँ र मल आवश्यक छ, चामल बाँड्नुभन्दा सरकारले कर्णालीमा स्याउका बगैँचामा लगानी गरोस् ।' सिचाइँ र उन्नत बिउको सुविधा भए स्याउले नै कर्णालीको समृद्धि हुने उनको दाबी छ । जिल्लामा उत्पादन भएको स्याउलाई बाहिर निर्यात गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिएमा जुम्लाका अधिकांश परिवारको कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता टर्ने उनको भनाइ छ ।

परिवारसँगै बसेर स्याउबाट चाहेकै आम्दानी हुन थालेको रोकायाबाडाकी रुपा रोकायाले बताइन् । साथै उनले स्थानीय बालीभन्दा स्याउबाट धेरै आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिइन् ।

स्थानीयलाई स्याउ खेतीमा आकर्षित गर्न अहिले यूएनडीपीले सहयोग गरिरहेको छ । स्थानीयलाई समूहमा आवद्ध गराएर सहकारीमार्फत सामुहिक खेतीतर्फ लाग्न सहजिकरण गरवेको युएनडीपीले जनाएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्दै किसानलाई लघु उद्यममार्फत आयआर्जनमा लाग्न प्रेरित गरिएको युएनडीपीका दीपक केसीले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय किसानलाई उत्पादन, भन्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको छ । उक्त तालिमले किसानलाई थप उत्साहित बनाएको छ । यसले स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना भएको छ भने मुग्लान जानुपर्ने बाध्यताबाटसमेत उनीहरूलाई मुक्ति मिलेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.