लघुवित्त अवधारणाले विगत तीन दसकयता विशेषगरी समाजका विपन्न र निम्नमध्यम वर्गको स्वसंलग्नताबाटै रोजगार र आयआर्जनको अभियानका रूपमा दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकमा मान्यता पाएको छ । खासगरी बंगलादेशका अर्थशास्त्री तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डा. महम्मद युनुसले त्यसलाई त्यहाँका अशिक्षित र ग्रामीण महिलाहरूको सहभागिता अपनत्व र नेतृत्वमै लघुवित्त अवधारणालाई व्यावहारिक स्वरूप दिन सफल भएपछि त्यो 'मोडेल' ले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा पनि अनुमोदन पाएको हो ।
त्यसले बंगलादेशमा खासगरी ग्रामीण महिलाहरूको आर्थिक हैसियत र त्योसँग जोडिएको सामाजिक सम्मान र उनीहरूको जीवनस्तर उकासेको छ देखिने गरी । यद्यपि यो बीचमा डा. युनुस स्वयं माथि पनि अभियानको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रत्यक्ष–परोक्ष पकड जमाइरहेको आरोप लागेको छ । यो दक्षिण एसियालगायत तेस्रो विश्वको नियति नै हो कि राजनीतिज्ञहरूमाथिको जनविश्वास अत्यन्त कमजोर हुँदा अन्य सामाजिक तथा समानता र स्वरोजगारका अभियन्ताको अभिभावकत्व सकेसम्म लाभकर्ताहरूले लामो समयसम्म गुमाउन चाहँदैनन् । त्यस अर्थमा डा. युनुसको निरन्तरता र त्यसबाट उत्पन्न विवादको पृष्ठभूमि बुझ्न सकिन्छ ।
लघुवित्त योजना सहभागिता र स्वराजगारको एउटा सफल प्रयोग बंगलादेशमा बन्न पुगेपछि अन्यत्र पनि त्यो 'मोडेल' अपनाउन थालियो । तर त्यसमा आवश्यक प्रतिबद्धता र लक्षप्रतिको समर्पण भाव रहेन भने त्यसलाई ठगीको अर्को माध्यम बनाउन सकिन्छ । लघुवित्तको नेतृत्व तह 'ग्रासरुट' बाटै आउनुपर्ने मात्र हैन, त्यसका सदस्यहरूमा पनि त्यसको सञ्चालनसम्बन्धी नियम र पारदर्शितासँगै लक्षबारे पूर्ण जानकारी र प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसले मात्र त्यसको दुरुपयोग र कुनै सदस्यलाई ठगिनबाट रोक्न सक्छ ।
नेपालमा बैंक र सहकारीका नाममा गठित कतिपय स्थानीय तहका संस्थाहरूमा लगानीकर्ता र आम जनता बर्सेनि ठगिने गरेका छन् । यता आएर गोरखाको लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूमध्ये केही आत्महत्याको विवशता स्विकार्न बाध्य भएका छन् । लघुवित्त चर्को ब्याजमा ऋण दिने संस्था हैन, त्यो स्वरोजगार निर्माण र त्यो सिद्धान्तमा आधारित उत्पादन बढाउनको लागि हो र ऋण दिनेदेखि त्यसको अपेक्षित लगानी प्रक्रियामा संस्थाका नियमित निगरानी र मार्गदर्शन आवश्यक प्रक्रिया मानिन्छन् । एउटा प्रयोजनको लागि ऋण निकासा गर्ने अनि त्यसको ब्याज र सावाँ जुनसुकै हिसाबले पनि तिर्ने अवधारणाले लघुवित्त स्थापित भएका हुँदैनन् ।
अर्थात् गोरखा ताङ्लिचोक- ९ की दुनीमाया चेपाङले एक स्थानीय लघुवित्तबाट २० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नु बीचका सबै क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार र लघुवित्तको अवधारणाविपरीतका गतिविधि भएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो नियति अन्य कैयौंले भोग्नुपर्ने विवशता आउन सक्छ, समयमै सरकारले यसको छानबिन या सम्बन्धित लघुवित्त योजनाहरूले आत्मसमीक्षासँगै सुधार गरेनन् भने । लघुवित्त योजना या संस्थाका सञ्चालकहरूको राजनीतिक संलग्नता र योग्यता पनि छानबिनको दायरामा आउनु आवश्यक छ ।
सामान्यतया, यस्ता संस्थाहरूबाट लिइने ऋण घोषित उद्देश्यमा खर्च भएन या ऋण दिने प्रक्रियाले धेरै लामो समय लिएमा या कमिसन दिनुपर्ने अवस्था आएमा ऋणकर्तासँग घोषित परियोजनामा लगानी गर्ने हैसियत रहने छैन । अन्ततः त्यो ऋणको दुरुपयोग या अनुत्पादक प्रयोजनमा खर्च भई उनीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । अहिले गोरखामा त्यस्तो दुरवस्थाको पहिचान भएको छ, यस्ता घटना अन्यत्र पनि हुनुपूर्व समग्र लघुवित्तलाई कसरी चुस्त, सक्षम र पारदर्शी बनाउने, सरकारले विज्ञहरूको उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न टोली गठन गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा आत्महत्या आम घटना बन्न सक्छ गरिब मजदुर र ग्रामीणहरूका लागि मुलुकमा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
