सीमा नियमन नचाहेको किन ?

तिहारलगत्तै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गरिरहँदा राजधानीमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्धहरूबीच छलफल हुँदै थियो । छलफलमा बीजेपी नेता राम माधवलगायत भारतका केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि सहभागी थिए ।

तीमध्ये एक विद्वान् पत्रकारको अभिव्यक्ति पंक्तिकारलाई रोचक लाग्यो । उनले नेपाल-भारत सीमालाई यथास्थितिमै राख्नुपर्ने भन्ने खालको विचार राख्दै त्यसको कारणको रूपमा द्विपक्षीय सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई देखाए । नेपाल-भारत सीमा नियमनको विषय नौलो होइन, यसमा नयाँ परिघटना परेर नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्ने भन्ने कुनै पेचिलो प्रसंग पनि छैन । यो सर्वकालीन विषय हो, जसको सम्बोधनमा जति ढिलाइ हुँदै जान्छ, त्यति नै यसका चुनौतीहरू जटिल बन्दै जान्छन् ।

दुई निकटतम् छिमेकी मुलुकको सीमा सम्बन्ध आफैं गम्भीर विषय हो । सार्वभौम मुलुकहरूले आपसको आवतजावतलाई आधुनिक कालमा निर्दिष्ट अध्यागमन नियम-कानुनबाट व्यवस्थित गरेका छन् । प्रवेशाज्ञा लिएर जान-आउन पाउने सामान्य अध्यागमन पद्धति सबैजसो मुलुकले अनुसरण गरेका छन् ।

आपस्तको विशेष सम्बन्ध, इतिहाससहित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धलगायतका कारणले एउटा मुलुकले कुनै अर्को मुलुकविशेषसँग केही प्रमुख अध्यागमनीय औपचारिकता नराख्न सक्छन् । नेपाल र भारतबीच यस्तैखाले समझदारी चल्दै आएको छ । अमेरिका र क्यानडाबीच पनि खुला सीमाकै सुविधा छ । ईयू र सेन्जेन सहमतिले युरोपका मुलुकहरूबीच खुला सीमाजन्य वातावरण निर्माण गरेको छ ।

यथार्थमा खुला सीमा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्धबीच अनुभूत गरिने एकखाले उत्कृष्ट सुविधा र समझदारीको व्यावहारिक अभ्यास हो । यसले विकसित समाजमा धेरै फाइदा गरेको अनुभूति समकालीन राजनीतिक अध्ययनहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ । तर शिक्षा, सभ्यता, सुरक्षालगायत विभिन्न सूचकमा अग्रणी समाजले पनि खुला सीमाका नयाँनयाँ चुनौती पछिल्लो समय भोग्दै गएको पाइन्छ । झयाल-ढोका खुला राखेर ढुक्कै सुत्न सकिन्न भन्ने महसुस ती समाजले गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय विश्वका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि यिनै चुनौतीको मुख्य हात छ । पश्चिमा जगत् यतिबेला आप्रवासन सृजित अनेक आयामका चुनौतीबाट पिरोलिएको छ । बेलायतको ईयूबाट बहिर्गमन गर्ने निर्णय र संसारलाई आफ्नो समीकरणमा राख्न संघर्षरत अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले जित्नुपछाडि आम मानसमा छाएको डरकै मनोविज्ञानले काम गरेको छ । जब डरले घर गर्छ, त्यतिखेर मानव मनोविज्ञानलाई पुरानै कुराले आश्वस्त पार्न सक्दैन ।

नेपाल र भारतका जनताले अहिलेसम्म कहिल्यै पनि एकअर्काको भूमिमा आवतजावत गर्न कुनै अड्काउ महसुस गरेका छैनन् । निर्बाध आवतजावतले द्विपक्षीय सामाजिक र सांस्कृतिक आत्मीयतालाई उच्चस्तरमा स्थापित गरेको छ । यसमा दुविधा छैन । नेपाल र भारत असल छिमेकी रहुन्जेल (नरही सुख पनि छैन) यो आवतजावतको परम्परा कायम पनि रहनुपर्छ । परन्तु सीमा नियमनको विषयलाई सधैंभरि यसको यथार्थ कोणबाट नबुझ्ने, नबुझाइने समस्या हामीबीचै छ । नियमनको प्रसंग आउनेबित्तिकै यो निषेध नै पो हो कि भन्ने शंका बेतुक हिसाबले भइरहेको छ । यो कि अल्पज्ञान हो कि उदासीनता ।

 

नियमन संसारका हरेक अवयवमा हुन्छ । नियमन नगर्ने हो भने के उत्पन्न हुन्छ त ? नियमनको सीधा विपरीतार्थक अराजकता हो । अब नियमनको विरोध गरेर हामीले अराजकता मागेको हो ? हामी जोकसैको घरमा जाँदा कम्तीमा को छ हँ भनेर सोध्छौं या जानुभन्दा पहिले टेलिफोन गरेर इच्छित मानिस भएनभएको पक्का गर्छौं । यो एउटा नियमन नै हो । एउटै घरभित्र पनि एकले अर्काको सामान प्रयोग गर्दा पनि सोधनीको प्रक्रिया अपनाइन्छ । नियमन न जो पर्‌यो ।

व्यक्ति-व्यक्ति, घर-घर नियमनमै बाँधिएर चल्ने सामान्य सामाजिक यथार्थ दुई देशबीच लागू हुन सक्दैन भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन । दुई देशबीच युक्तिपूर्ण सम्बन्धको स्थापना त्यतिखेर हुन्छ, जब कसैको भूमिबाट हुने गतिविधि कसैविरुद्ध जाँदैनन्, कसैका नागरिक कहीँ गएर गर्ने क्रियाकलाप त्यहाँको नियमकानुन बर्खिलाप हुन्नन्, को कतिखेर आयो, अनि गयो भन्ने जानकारी राज्यको स्मृतिबाट बाहिर रहन्नन् । कानुनी राजभन्दा माथि कोही रहन सक्दैन ।

नेपाल र भारतबीचका सबैखाले कूटनीतिक सहवासमा तिनै विषय उठ्छन्, जसको एउटै उपचार हो नियमन । मुखर्जी भ्रमणका दौरान विभिन्न संयन्त्रगत छलफलमा पनि विमान अपहरणदेखि नक्कली भारु अनि अन्तर सीमा अपराधसम्मका विषय उठे । भारतीय पक्षहरूबाट ती विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीरताकै माग गरियो । जुन सधैं भइआएको हो । नेपालले आफ्ना सीमित साधनस्रोतबाट दक्षिण र उत्तरका सीमालाई सक्नेसम्मको निगरानीमा राखेकै छ ।

तर त्यसले नियमनको लेभलबाट प्राप्त हुने नतिजा दिन सक्दै सक्दैन । निगरानी नियमनको एउटा हिस्सा हो, तर यो आफैंमा नियमन होइन ।

आतंकवादलाई ठीक पार्ने एउटै सुदृढ उपचार भनेको मानव प्रेमीहरूबीचको एकता हो । जुन एकता नेपाल र भारतजस्ता अति निकट मित्रहरूबीच अविलम्ब स्थापना हुन सक्छ ।

नेपालले दक्षिण भारत र उत्तर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगका सीमालाई उत्तिकै कडाइ गर्न जरुरी छ । चीन जान भिसा चाहिन्छ । तर भारतबाट आउजाउ गर्न भिसा नै नचाहिए पनि निश्चित नाकाहरूको प्रयोग र हरेक पटकको आवजतजावत रेकर्ड हुने व्यवस्था अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसको लागि परिचयपत्रको प्रयोग एउटा सहज उपाय हो । यस्तो खाले व्यवस्थापनमा उत्पातै खर्च लाग्ने पनि होइन ।

चीनले आफ्ना नागरिक हङकङ जान चाहेमा समेत नियमन कानुन पार गर्न लगाउँछ । समुद्रको साँघुरो फेरोले छुट्ट्याएका सेन्जेन र हङकङ आआफ्नो मौलिकतामा गम्किएका छन् । त्यहाँ नियमनलाई कुनै किसिमले अवमूल्यन गर्न सकिने गुन्जाइस छैन ।

नेपाल र भारतबीच सीमा नियमनको विषय राज्य सञ्चालन तहका अग्रणी र नीतिनिर्मातालाई थाहा शुद्धि नै नभएको पनि होइन । मुख्य कुरा, मुलुकको हितका लागि आधारभूत काम पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो । वास्तवमा खुला सीमाका कारण मुलुकको चरित्र निर्माणमै असर परेको छ । निरपेक्ष खुलापनले लगातार हाम्रा मूल्यहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ ।

सीमै बेठेगान रही त्यसकै जगमा अतिक्रमण र विरोधको शृंखला चलिरहने एउटा नियति छँदैछ । त्यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउने अर्को प्रवृत्ति छ । त्यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपले बलियो बनाउने चेष्टा नै कमजोर बन्दै गरेको गम्भीर परिस्थिति छ ।

सीमापारि गएर बेसाउने प्रवृत्तिले आफ्नो खेतखलोको हेलाँ मात्र भएको छ । तराई झरे कमाइन्छ भन्ने अर्को एकखाले मानसिकता अन्यत्र थियो, छ । सीमा पार गरेर आउनेमा उपभोग्य वस्तु मात्र हुन्नन्, समस्या पनि हुन्छन् । नेपालमा जस्तो करछली विश्वका कमै मुलुकमा होलान् । सीमा पार गरेर हुने अपराधले स्थानीय जनजीवन मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित हुन थालिसकेको छ । आफ्नो घर बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसनिम्ति घरकै माया, मेहनत र निष्ठा चाहिन्छ भन्ने सत्यता खुलामखुला सीमाका कारण ओझेलमा परेको छ ।

अराजकताको एउटा पराकाष्ठा गत वर्षको नाकाबन्दीभर देखियो । खुला सीमाका कारण तराई आन्दोलनको असर सीमापारि पर्ने भन्ने तर्क भारतले राख्यो । तराईवासीहरू भारतका ठाउँमा गएर शरण लिएको भनी प्रचारबाजीसमेत गरियो । त्यसो त नाकाबन्दी पछाडिका राजनीतिक अर्थहरूबारे विवेचना भइ नै रहेका छन् ।

कुनै पनि बहानाबाट सीमा नियमनलाई ढिलाइ हुन नदिनु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको मुख्य चुनौती हो । भारतले पनि नेपालमा सीधा व्यवहारको मैत्री र सहकार्य खोज्ने हो भने यसलाई प्रोत्साहित नै गर्नुपर्छ । संस्कृति र समाजलाई नियमले झन् बलियो पार्छ । बेनियमको स्वतन्त्रता कसैकोमा पनि रहनु हुन्न भन्ने चेतना विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारतमा पर्याप्त रहेकै हुनुपर्छ । अर्को कुरा, नेपाल भारत सम्बन्ध वास्तवमै पौराणिक कालदेखिका मूल्यहरूबाट निर्देशित छ ।

जसको संरक्षणको लागि आधुनिक विश्वबाट सृजित चुनौतीहरूको मिलेर सामना गर्नुपर्छ । आतंकवादले यतिबेला विश्वको जुनसुकै कुनाकन्दरामा ताण्डव मच्चाउन सक्छ । आतंकवादलाई ठीक पार्ने एउटै सुदृढ उपचार भनेको मानव प्रेमीहरूबीचको एकता हो ।

जुन एकता नेपाल र भारतजस्ता अति निकट मित्रहरूबीच अविलम्ब स्थापना हुन सक्छ । त्यसनिम्ति एकअर्काप्रति विश्वास बलियो हुँदै जाने संयन्त्र र नियमसंहिताहरूको विकास एवं परिपालन जरुरी छ, जसको सुरुआत नै सीमा नियमनबाट हुनुपर्छ ।