काठमाडौंः स्थापनाको ११ वर्ष भइसक्दा पनि महानगरीय प्रहरीले अर्धन्यायिक अधिकार माग्न छाडेको छैन । प्रत्येक वर्ष मंसिर १ गते महानगरीय प्रहरी दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । गुनासो एउटै छ, महानगरीय प्रहरी बनाइए पनि अर्धन्यायिक अधिकार दिइएन ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहका पदाधिकारी आउँछन्, अर्धन्यायिक अधिकार दिलाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् तर काम हुँदैन । बल्लतल्ल संसद्मा महानगरीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ ।
प्रहरी परिचालन पद्धतिमा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले २०६३ मंसिर १ गतेबाट उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागू गरिएको थियो । तर ११ वर्ष लागिसक्दा पनि पुरानै कार्यशैली र उही अधिकारमा प्रहरी सीमित छ । यसबीच प्रहरी संख्या बढे पनि महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागू हुनसकेको छैन । सरकारले सीमित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा प्रत्येक घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कै आदेश चल्ने गरेको छ ।
भीड नियन्त्रणमा बल प्रयोग गर्दा होस् वा कुनै भेला वा समारोहमा प्रहरी परिचालन गर्दा सीडीओको निर्देशन अनिवार्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । महानगरीय अवधारणा लागू गर्दा हातहतियार दर्ता, सार्वजनिक अपराध, रेस्टुरेन्ट दर्ता, अनुगमनलगायत अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने उल्लेख थियो । तर अहिले पनि यी सबै अधिकार सीडीओलाई छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा यो बीचमा १० जना हाकिम फेरिइसकेका छन् तर अधिकार प्राप्तिका लागि सबैले खुट्टा कमाए । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार २०७० मा गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिने विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना र पूर्वएआईजी नवराज सिलवालको पहलमा बल्लतल्ल विधेयक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो । वर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पहलमा संसद्मा दर्तासम्म भएको छ ।
‘महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिलाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु । संस्थाको नाम परिवर्तन गराएर मात्रै हुँदैन, अधिकार पनि दिन सक्नुपर्छ ।’ उपेन्द्रकान्त अर्याल, आईजीपी
महानगरीय प्रहरी अवधारणा लागू भएपछि प्रहरी प्रभाग थपिए । प्रभागलाई वृत्त बनाइयो । काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रहरीको इन्चार्जमा एसएसपी दरबन्दी राखियो ,। महानगरीय प्रहरीमै डीआईजीबाट एआईजी प्रमुख बनाइयो र वृत्तबाट समेत मुद्दा चलाउने प्रावधान ल्याइयो ।
यी प्रशासनिक र दर्जा विकासको कामबाहेक अरु प्रगति हुनसकेको छैन । मंगलबार अर्याल भन्दै थिए, ‘महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिलाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु । संस्थाको नाम परिवर्तन गराएर मात्रै हुँदैन, अधिकार पनि दिन सक्नुपर्छ ।’
महानगरीय प्रहरी प्रमुख एआईजी प्रतापसिंह थापाले महानगरीय प्रहरीको अवधारणाअनुरूप प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिन ढिलाइ भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा विशिष्ट कार्य गरेबापत प्रहरी अधिकृतलाई सम्मानित गरिएको थियो ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल उत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतको पुरस्कारबाट सम्मानित भए । महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन पुरस्कार पाए ।
त्यसैगरी प्रहरी कार्यतर्फ महानगरीय प्रहरीकै एसएसपी शरद चन्द र नगर प्रहरी प्रमुख डीएसपी सन्तोषसिंह राठौर, द्वैवीप्रकोप उद्धारमा राम्रो काम गरेका डीएसपी मनहरि थापा, ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ हबल्दार चेतबहादुर चौलागाईं र ट्राफिक एफएम सञ्चालन गरेका जवान सन्तोष सापकोटा पुरस्कृत भए । वरिष्ठ फोरेन्सिक डाक्टर हरिहर वस्तीलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।
हल्लाको पछि नलाग्नूः अर्याल
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफूलाई फेर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणीको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले मलाई जोडेर संगठनकै नाम बदनाम गराउने काम भइरहेको छ । त्यस्ताको पछि नलाग्न आग्रह गर्छु’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालले ल्याएका विकृति नियन्त्रण गर्र्ने विषयमा बहस जरुरी छ । आईजीपी हटाउने भनेर गरिएको दुष्प्रचारको पछि नलागी दृढ भएर काम गरौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
