मुलुकको राजनीति नेपाली जनताको इच्छा, चाहना र संलग्नताबाट निर्देशित हुनु प्रजातन्त्रको सामान्य मान्यता र सर्त हो । तर अहिले संसद्भित्र आकार र संख्याको हिसाबले दोस्रो तथा तेस्रो ठूलो दलभित्र बहुचर्चित संविधान संशोधनमा निहित अन्तर र भावना अनि तिनीहरूलाई समेट्ने प्रक्रिया तथा पारदर्शितालाई लिएर विवाद र द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले संविधानका कुन-कुन बुँदामा केके संशोधन गर्ने त्यसबारे स्पष्ट भएर मात्र आफूसँग वार्ता गर्न आउन भनेका छन् ।
वास्तवमा केपी ओलीको अहिलेको अडान संविधानवादको मान्यता र सिद्धान्तअनुकूल छ, यद्यपि उनकै नेतृत्वको एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायतका दल अतीतमा, खासगरी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय र संविधान निर्माणमा पटकपटक भड्किएका छन्, जनताको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेका छन् ।
संविधान निर्माणमा ठूला दलहरूले ‘प्रतिगामी’ डरले या कृत्रिम डर पैदा गरेर संविधानसभा सदस्यहरूलाई संविधान मस्यौदा अध्ययन गर्न र भयरहित तरिकाले आफ्नो मान्यता प्रस्तुत गर्न पर्याप्त समय नदिईकन पास गराइयो ।
त्यो संविधानका बुँदा राम्रा-नराम्रा या उत्कृष्ट जे छन्, आफ्ना ठाउँमा छन् । तर संविधानको व्यापक अपनत्वका लागि प्रक्रिया र सांसदहरूको विधिवत् सहभागिता रोक्न मिल्दैन । आवश्यक पर्दा जनताको बाध्यात्मक परामर्श पनि लिइन्छ, जनमतसंग्रहमार्फत । तीमध्ये केही पनि नगरी तीनचार दलका नेताहरूले संविधान जन्माए ।
एक वर्षभित्रै दुर्लभ अवस्थामा मात्र पर्याप्त गरिने भनिएको वाधा ‘अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान र संविधान संशोधन पनि गरियो एकपटक, पहिलो- प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका बेला र दोस्रो- आन्दोलनरत र नाकाबन्दी पक्षधर मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने नाममा ।
त्यो संशोधनलाई पनि मोर्चाले बहिष्कार र अस्वीकार गरेपछि अहिले सरकार अर्को संशोधन अभ्यासमा लागेको छ । ओलीका अनुसार प्रधानमन्त्री त्यसबारे विस्तृत जानकारी नदिई प्रतिपक्ष तथा अन्य दलहरूको दुईतिहाइ संख्या संसद्मा जुटाउन लागिपरेका छन् । हरेकपटक संशोधन गर्दै जाने अनि त्यो स्वीकार्य नहुने अवस्था आफैंमा घातकसिद्ध हुनेछ ।
संशोधन आन्दोलन तथा नाकाबन्दी पक्षीय मधेसी मोर्चासँग सहमतिका आधारमा सरकारले ल्याउन खोजेको हो भने त्यो सहमतिका बुँदाहरू माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनले मात्र हैन, सबै दलहरूले थाहा पाउनु आवश्यक छ ।
अतीतमा पनि संसद् र संविधानसभामा समेत ठाडो प्रस्तावजसरी सरकारले वैध÷अवैध तरिकाले प्रस्ताव ल्याउने अनि पार्टी अनुशासनका नाममा सांसदहरूले आँखा चिम्लेर, विवेक बन्द गरेर पास गराइएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
पटकपटक त्यो शैली र अभ्यास लादेर गरिने संशोधन प्रत्युत्पादक हुने मात्र हैन, त्यसविरुद्ध व्यापक जनअसन्तोषको विस्फोट हुन सक्छ । नेताहरू बाह्य इशारा र एजेन्डामा परिचालित भइरहेका छन् भन्ने आम भावना बन्दै जाँदा गोप्य नियत र गोप्य शैलीको संविधान संशोधन प्रयास त्याग्नैपर्छ सरकारले र त्यसलाई विधिसम्मत अनि पारदर्शी शैलीबाट अगाडि बढाउनु विवेकसम्मत हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
