ग्रामीण सडक पनि गुगल म्यापमा

ग्रामीण सडक पनि गुगल म्यापमा

काठमाडौंः नेपालका ग्रामीण सडक पनि अब विश्वभरबाट हेर्न सकिने भएको छ । सरकारले मुलुकका ७५ वटै जिल्लाका गाउँगाउँमा बनाएका सडक पनि गुगल म्यापमा खोज्न मिल्ने बनाइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले मुलुकभरका करिब ५६ हजार किलोमिटर सडक भौगोलिक सूचना प्रणाली डाटावेस तयार पारेर गुगल म्यापबाट खोज्न मिल्ने गरी बनाइरहेको हो ।

विभागको ग्रामीण कृषि सडक शाखा प्रमुख जीवन गुरागार्इंले मुलुकका अन्य सडकजस्तै ग्रामीण सडकको डिजिटलाइज्ड गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘करिब आधा काम सकिएको छ, ३५ जिल्लाका ग्रामीण सडकको सूचना गुगल म्यापबाट हेर्न सकिनेछ ।

अबको झन्डै तीन महिनाभित्र सबै जिल्लाका सडकको जानकारी पाइनेछ ।’ उनका अनुसार ती सडकको नक्सा पनि जीपीएस ट्र्याकिङबाट प्राप्त हुनेछ । जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँ विकास समितिको केन्द्र (गाविस भवन वा मुख्य बजार) सम्म सडक विभागले सडक बनाउँछ भने गाउँको केन्द्रसँग जोडिने अन्य सडक ग्रामीण सडकका रूपमा डोलिडारले बनाउँछ ।

विभागले मुलुकभरका तीन हजार एक सय ५७ गाविसको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याइ ती सडकमा १२ महिना यातायात सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ७५ वटै जिल्लाको जिल्ला यातायात गुरुयोजना नयाँ ढंगले बनाएर सडकको निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ ।

५३ हजार तीन सय १० किलोमिटर सडकमध्ये धुले ३८ हजार नौ सय ४० किलोमिटर, ग्राभेल सडक १२ हजार पाँच सय १३ किलोमिटर र कालोपत्रे एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर छ ।

पछिल्लो तथ्यांकले करिब ५६ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडक भएको जनाएको छ । तर, २०७३ जेठको एक अभिलेखअनुसार ५३ हजार तीन सय १० किलोमिटरमध्ये धुले सडक ३८ हजार नौ सय ४० किलोमिटर, ग्राभेल सडक १२ हजार पाँच सय १३ किलोमिटर र कालोपत्रे सडक एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर छ । यसअनुसार तीन सय ६८ गाविस स्थानीय सडक सञ्जालले जोड्न बाँकी छ भने नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सडकको लम्बाइ करिब चार हजार आठ सय किलोमिटर छ ।

विभागको स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमका संयोजक गंगाबहादुर बस्नेतले सबै जिल्लाको तथ्य र तथ्यांक डिजिटलाइज्ड गर्ने काम सकिएपछि संसारभरबाट ग्रामीण सडक र तिनमा चल्ने सवारी साधनको जानकारी लिन सकिने बताए ।

विभागले ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (र्‍याप) को सहयोगमा तीन वर्षअघिदेखि ७५ वटै जिल्लाको जिल्ला यातायात गुरुयोजना बनाउने काम सुरु गरेको थियो । बस्नेतले जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिई सम्पूर्ण तथ्यांक डिजिटलाइज्ड गर्ने काम गरिने जानकारी दिए । यसअनुसार, ग्रामीण क्षेत्रका सडक, पुल, कजवे, बाटोको अवस्था (धुले, ग्राबेल, पीच), कल्भर्ट, साइड ड्रेनलगायतको पनि सूचना पाइनेछ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.