महाअभियोग समितिले खानतलासी पनि गर्ने

महाअभियोग समितिले खानतलासी पनि गर्ने

काठमाडौः संसद्को महाअभियोग समितिले महाअभियोग आरोपित व्यक्तिको घर वा कार्यालयमा खानतलासी गर्न पाउने व्यवस्थासहित कार्यविधि पारित गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेका बेला समितिको बिहीबारको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो । ‘आरोप लागेको व्यक्ति कार्यरत रहेको निकाय वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित अन्य स्थानको आवश्यकताअनुसार खानतलासी, अवलोकन तथा निरीक्षण गर्ने', समितिको आन्तरिक कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलपछि समितिले उजुरीको गाम्भीर्यता हेरेर महाअभियोग लाग्ने वा नलाग्ने निक्र्योल गर्नेछ । त्यसरी निक्र्योल गर्नुअघि आरोपित व्यक्तिको घर वा कार्यालयमा खानतलासी गर्ने अधिकार अरू संसदीय समितिलाई छैन ।

समितिले महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समितिले पठाएको सूचना बुझ्न सम्बन्धित व्यक्तिले इन्कार गरेमा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिने समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

‘आरोप लागेको व्यक्तिले सूचना बुझ्न इन्कार गरेमा वा निजलाई सम्बन्धित निकाय वा निवासमा फेला पार्न नसकेमा वा निजको ठेगानामा सूचना पठाउने कार्यमा कुनै किसिमले अवरोध भएमा त्यस्तो सूचना अभिलेख हुनसक्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको कुनै सञ्चारमाध्यमद्वारा सार्वजनिक गरिनेछ', कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘त्यसरी सूचना सार्वजनिक गरेपछि आरोप लागेको व्यक्तिले सूचना पाएको मानिनेछ ।'

सफाइ मौकाका लागि निर्धारित समयभित्र सफाइ पेस नगरे पनि समितिले प्रतिवेदन बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समितिसमक्ष उजुरी प्राप्त भएपछि पहिलो बैठक बसेको मितिबाट समितिको कार्य प्रारम्भ भएको मानिनेछ । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

समितिले कार्यविधि पारित गरेपछि महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । कार्यविधि पारित गरे पनि राजनीतिक भागबन्डा नमिलेका कारण समितिले सभापति चयन गर्न सकेको छैन । ११ सदस्यीय समितिमा ज्येष्ठताका आधारमा कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राईले समितिको सभापतित्व गर्दै आएकी छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.