काठमाडौं: संविधान संशोधन र सीमांकनमा देखिएको विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आठौं प्रदेशसहित तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
माओवादी नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रधानमन्त्री आठौं प्रदेशमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री सक्रिय भएको बताए । नेता पुनका अनुसार सीमांकनको विवाद समाधानको लागि अहिले तीन वटा विकल्पका बारेमा छलफल भइराखेको छ ।
५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र ६ नम्बर प्रदेशका रुकुम, दैलेख, सल्यानलगायतका क्लष्टर मिल्ने जिल्लालाई समेटेर ८ औं प्रदेश बनाउने विकल्पका बारेमा पनि अहिले छलफल जारी छ ।
त्यस्तै पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘जुनमा निकटता आउँछ, त्यही विकल्पमा समझदारी हुन्छ ।’
शुक्रबार रिपोर्टसमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता पुनले भने, ‘पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नेबारे पनि छलफल भइराखेको छ, केही अहिले हल गरेर र केही पछि टुँग्याउनुपर्छ ।’ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउन जारी रहेको छलफल सहमतिको निकट पुगेको उनले बताए ।
नेता पुनले मंसिर ६ वा ७ गते सरकारले सहमतिका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने खुलासा समेत गरेका छन् । प्रमुख तीन दलकीच सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै पुनले सरकारले चाँडै संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने प्रष्ट पारेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तर छलफल तथा संवाद जारी राख्नुभएको छ, ठूला तीन दलबीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ, त्यसैले यही मंसिर ६ वा ७ गतेभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ’, पुनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
