मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ७ प्रतिशत

 मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ७ प्रतिशत

काठमाडौः तीन महिनाको अवधिमा तीन दशमलव सात प्रतिशतले मूल्य वृद्धिदर घटेको छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्म दश दशमलव चार प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि असोज महिनामा आइपुग्दा ६ दशमलव सात प्रतिशतमा खुम्चिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको आर्थिक वर्षको अधिकांश महिना चर्को महंगी खेप्दै आएका आम उपभोक्तालाई ओरालो लागेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धिले केही राहत दिएको छ ।

गत साउनमा आठ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि भदौमा शुन्य दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर सात दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । असोजमा आइपुग्दा उक्त मूल्य वृद्धि ६ दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । गत वर्षको असोजमा यस्तो वृद्धिदर आठ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य सबैभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि १७ दशमलव आठ प्रतिशत भएको छ भने मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य १३ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

फलफूल, दलहन तथा गेडागुडी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, मसला, लत्ताकपडा, जुत्ता र विविध वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य वृद्धिदर उच्च रहेकाले समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको हो । गएको वर्षको तुलनामा यस वर्षको यो अवधिमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिदर घटेकाले समीक्षा अवधिमा मूल्य वृद्धिमा सुधार आएको हो ।

समीक्षा अवधिमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि पाँच दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । गएको वर्षको सो अवधिमा खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि नौ दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो । समूह अन्तर्गतको दलहन तथा गेडागुडी, घ्यू तथा तेल, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डा, मासु तथा माछालगायतका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा न्यून रहेकाले खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि कम रहन गएको हो ।

गैर–खाद्य तथा सेवा समूहतर्फ पनि गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा मूल्य वृद्धि केही बढेको छ । समीक्षा अवधिमा गैर–खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि सात दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा गैर–खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि सात दशमलव एक प्रतिशत रहेको रहेको थियो । यस समूहअन्तर्गत लत्ताकपडा तथा जुत्ताको मूल्य ११ दशमलव दुई प्रतिशतले, शिक्षातर्फ नौ दशमलव ६ प्रतिशतले, घरभाडातर्फ नौ दशमलव चार प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य सबैभन्दा बढी वृद्वि भएको छ । 

क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा पहाडमा आठ दशमलव नौ प्रतिशत, हिमालमा छ दशमलव तीन प्रतिशत, तराईमा छ दशमलव दुई प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा पाँच दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पहाडमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत, हिमालमा ६ दशमलव नौ प्रतिशत, तराईमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा नौ दशमलव एक प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहेको थियो

तलव परिसूचक १४ प्रतिशतले वृद्धि

समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांक १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गएको वर्षको सो अवधिमा यस्तो सूचकांक आठ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेकाले ज्यालादर सूचकांकभन्दा तलब सूचकांकमा उच्च वृद्धि भएको हो ।

 

तलबअन्तर्गत निजामती सेवा, सैनिक तथा प्रहरी बल र सार्वजनिक संस्थान उप– समूहहरूको तलब सूचकांक क्रमशः २४.२ प्रतिशत, २३.६ प्रतिशत र २०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, ज्यालादरअन्तर्गत निर्माण मजदुर, कृषि मजदुर र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर सूचकांक क्रमशः १५.७ प्रतिशत, १३.५ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तीन महिनामा करिब एक खर्ब ७२ अर्ब विप्रेषण आय भित्रियो ।

समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आय तीन दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ७१ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा गएको वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलानामा सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

विप्रेषण आयमा प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार पछिल्ला महिनामा निरन्तर घट्दै गएपछि त्यसको असर विप्रेषण आयमा परेको हो । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या यस वर्षको तीन महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १२ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.