काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक परिषद्लगायतका निकायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चारजना आयुक्त नियुक्तिका विषयमा सिफारिससहितको कारण पेस गर्न आइतबार आदेश दिएको छ । चार आयुक्तको योग्यतालाई लिएर उठेको एक विवादमा सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय, परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियारमा नियुक्त आयुक्तसँग कारणसहितको जबाफ मागिएको छ । अख्तियारका कामु प्रमुखआयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, आयुक्तहरू डा.सावित्री गुरुङ, डा.गणेशराज जोशी र नवीनकुमार घिमिरेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै नागार्जुन नगरपालिका–८ निवासी दक्षबहादुर क्षेत्रीले गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष सुशील कोइराला, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ, प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह सदस्य थिए । परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट नियुक्ति भई उनीहरूले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । रिटमा नियुक्ति अवैध रहेको दाबीसहित बदर गर्न माग छ ।
चारजना आयुक्त नियुक्ति हुँदा कायम रहेको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) ले तोकेको योग्यता नपुग्ने दाबी निवेदकको छ । उक्त धारामा उल्लेख भएअनुरूप प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुनका लागि अन्य सर्तसँगै लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ ।
चार आयुक्तको विवरणमा उक्त योग्यता नरहेको भन्दै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग क्षेत्रीले गरेका छन् । योग्यताका विषयमा त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फाइल झिकाएर हेर्नसमेत माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिले चारैजना आयुक्त परिषद्को सिफारिसमा २०७१ साल चैत १९ मा अख्तियारमा नियुक्त गरेका थिए । यसअघि अख्तियार प्रमुख कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा मंसिर १६ मा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रमुख चार दलको सहमति एवं हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावअनुरूप तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको संवैधानिकपरिषद्ले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । रिटमा बहसण् गर्ने कानुन व्यवसायीले दुवै मुद्दा एकै प्रकृतिको भएका कारण एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
