काठमाडौं: सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीले आइतबार संसद्को राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै मिति घोषणाको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । 'सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई नै दिने सोचका साथ गृहकार्य गरिरहेको छ', उनले भने ।
आयोगले केही समययता निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने जिम्मेवारी आफैंलाई दिइयोस् भन्ने माग गरेअनुसार सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले जनाए । 'आयोगलाई सक्षम बनाउन सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्नेछ', उनले भने । मतदाता जागरण अभियान सफल पार्न सरकारी सहयोग जारी राख्ने कार्यमा कुनै कमी नहुने उनले बताए । प्रस्तुत विधेयकमा सांसद्बाट प्राप्त संशोधनलाई समायोजन गरिने बताउँदै निधिले भने, 'समितिबाट प्राप्त सुझाव र संशोधन उपयोगी छन् । यसै आधारमा विधेयक पारित गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय निर्वाचन हुनेछ ।'
सांसदहरूले आयोगको निष्पक्षता, प्रभावकारिता, आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्ने स्रोतसाधन एवं जनशक्ति, चुनाव खर्चको सीमा, निर्वाचनसम्बन्धी सबै काममा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता तथा चुनावका बेला भोजभतेर र विकास निर्माणको आश्वासनमा निषेधजस्ता विषय विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनको मिति घोषणा अधिकार आयोगले पाउनुपर्ने माग गर्दै दक्षिण एसियाका अन्य सबै मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास भइरहेको बताइन् । सरकारले निर्वाचन मिति तोक्दा उपहास पात्र हुने भएकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दै उनले भनिन्, 'विधेयकमै आयोगले चुनावको मिति घोषणा अधिकार पाउनुपर्ने व्यवस्था होस् । यसो भए क्यालेन्डरअनुसार निर्वाचन हुनेछ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
