एक दसक लामो 'सशस्त्र विद्रोह' र त्यसको नेतृत्वकर्ता समूहले भन्ने गरेको 'क्रान्ति' को रहस्यपूर्ण तर विधिवत् अन्त्य भएको पनि अर्को एक दसक पूरा भएको छ । आजकै दिन १० वर्षअघि विद्रोही पक्ष माओवादीको तर्फबाट त्यसको सर्वोच्च नाइके पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बृहत् शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी हतियार, हत्या, हिंसा र आतंकको राजनीति समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए ।
तर त्यो समारोह एउटा पक्षलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मात्र गरिएको थिएन । प्रतिबद्धताअनुरूप र भयरहित वातावरणमा निष्ठाको राजनीति गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारप्रति राज्य र हिंसाको राजनीति गर्ने विद्रोही पक्षको समर्पण थियो त्यो हस्ताक्षर समारोह । तर भयो के त्यसपछि ?
सम्भवतः एक दसकपछिको मुख्य चुनौती यही हो, नेपाली जनताले त्यो नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छन् कि छैनन् ? छैनन् भने वाधक को हुन् ? अवसर र वातावरण पाएर पनि त्यो अधिकार उपभोग गर्नबाट भागिरहेका छन् भने त्यसको अर्थ हो उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेर कहीं सामूहिक आपराधिकतातर्फ उन्मुख त छैनन् ? यो समस्त नागरिकका लागि आत्मसमीक्षाको बाध्यात्मक कारण पनि बन्न पुगेको छ ।
तर त्योभन्दा पहिले शान्ति-सम्झौताको एक दसक र त्यसमा सामेल नेता र दलहरूले त्यो सम्झौता र 'सार्वभौम' नेपाली जनताप्रति कति बफादारी देखाएका छन् या छैनन् ? या जवाफदेहीविहीन र आफ्नो स्वार्थसिद्धिको राजनीतिको लागि त्यो सम्झौताप्रति उदासीनता देखाइरहेका छन् ? यो आजको मुख्य प्रश्न हो । शान्ति-सम्झौताको मुख्य उद्देश्य थियो- राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार अनि के यस्ता उल्लंघनसम्बन्धी घटनाहरूको तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई दण्डित गरी शान्ति र न्यायको लागि भरपर्दो वातावरण बनाउने ।
आखिर शान्ति र न्यायविना 'लोकतन्त्र' या कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था अर्थहीन बन्न जान्छ । विद्रोहीलाई शान्ति र प्रजातन्त्रको कित्तामा ल्याउन पनि शान्ति र न्यायलाई स्थापित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक भएको तथ्यलाई बृहत् शान्ति-सम्झौताका हस्ताक्षर र अनुमोदनकर्ता पक्षहरूले स्वीकार गरेका हुन् । बृहत् शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर भई तोकिएको म्यादभन्दा झन्डै नौ वर्षपछि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग अहिलेसम्म स्पष्ट कानुनको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । पीडितहरू नेपाल राज्यले न्याय दिन सक्दो रहेनछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा दूतावासको ढोका चाहार्न विवश छन्, न्यायको लागि । के शान्ति-सम्झौता सफल भएको हो त ?
माओवादीले द्वन्द्वताका विभिन्न नियतले 'वर्ग दुस्मन' का नाममा गरेका निजी सम्पत्तिसमेत फिर्ता गरेको छैन, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको 'सम्पत्तिको अधिकार' सहितको विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी वडापत्रको ठाडो उल्लंघन हो । बृहत् शान्ति-सम्झौताकै उल्लंघनको लागि बाहिरी निर्देशन र ठाडो हस्तक्षेपमा जारी राजनीति सञ्चालन गरिरहेका छन्, माओवादी, कांग्रेस र बृहत् शान्ति-सम्झौताका शक्तिहरूले । त्यसको पृष्ठभूमिमा भारतीय मध्यस्थतामा गरिएको बाह्रबुँदे र त्यसको स्वार्थअनुरूप लादिएको 'गणतन्त्र', धर्म निरपेक्षता र संघीयता' लाई जसरी पनि स्थायित्व दिनुपर्ने बाध्यतामा यी शक्तिहरू बाँधिएका छन् ।
शान्ति-सम्झौता शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको वातावरण निर्माणको लागि हो । तर शान्ति-सम्झौताका कारण मुलुकको राजनीतिको तालाचाबी बाहिरी शक्तिलाई सुम्पन मिल्दैन । अहिले त्यही भएको छ । त्यसैले राजनीति र संविधानका आयातित एजेन्डामा जनअनुमोदन खोज्नु र शान्ति-सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु एक दसकपछि राष्ट्रको मुख्य दायित्व बन्न पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
