रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव

रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव

लुम्बिनी: स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह बनाउने सिफारिस गरेको छ। जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरी आयोगमा सिफारिस गरेको छ।

पटक पटकको बैठक, लामो छलफलपछि नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीले प्रस्तुत गरेको धारणालाई जिल्लामा क्रियाशील नौ राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त भएपछि जिल्लामा १६ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरिएको प्राविधिक समिति संयोजक एवम् रुपन्देहीका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज सुवेदीले बताए। मधेसी मोर्चासँग आबद्ध दलको सहभागिता नरहेको सो प्रस्तावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको फरक मत रहेको छ।

काँग्रेसले प्रस्तुत गरेको धारणामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा माले, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, थरुहट तराई पार्टी, नयाँ शक्ति नेपाल, नेकपा माक्र्सवादीले समर्थन गरेका छन्।

यता माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेसले प्रस्तुत गरेको स्थानीय तहको सङ्ख्या ठीक भए पनि सीमाङ्कन ठीक नरहेको भन्दै फरक मत राखेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले रुपन्देहीले १४ स्थानीय तह हुनुपर्ने मत राखेको छ भने मधेसी मोर्चाले हचुवाको भरमा जिल्लामा कित्ताकाट भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

दलका फरक मतसमेत समावेश गरी केन्द्रमा प्रस्ताव पठाइएको जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुङ्गानाले बताए। प्राविधिक समितिले जिल्लामा रहेका बुटवल उपमहानगरपालिका र पाँच नगरपालिका तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सैनामैना र देवदहलाई यथावत राखेको छ। तिनीहरुको केन्द्र पनि यथावत रहेको योजना अधिकृत ढुङ्गानाले जानकारी दिए। 

सैनामैना र देवदह नगरपालिकामा ६० हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नभए पनि नगरपालिका बनाउने सबै पूर्वाधार रहेकाले नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिएको समितिले जनाएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.