कृषिमा वैदेशिक लगानीःकिसान संगठनको चर्को विरोध

 काठमाडौः कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्न लागिएको भन्दै सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलसम्बद्ध किसान संगठनले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकमार्फत सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले केही दिन अघि विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गराइसकेको छ । संशोधनसहितको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन संसद्मा पठाइएको छ । नेपालको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडीएस) ले भने नेपालको प्राथमिक तहको कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको छ ।

एडीएसले प्रशोधन, बजारीकरण र गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रियामा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय र संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, सिँचाइ, ऊर्जा, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, अर्थ, भूमिसुधार र शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरी २० वर्षे रणनीति कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।

नेपालका मुख्य राजनीतिक दल निकट किसान संगठनले कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार नहुने बताउँदै आएका छन् । यस्ता संगठनको छाता संगठन राष्ट्रिय किसान सञ्जालसहित नेपाली कांग्रेसको नेपाल किसान संघ, नेकपा माओवादी केन्द्रको अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) र एमालेको अखिल नेपाल किसान महासंघले कृषिमा विदेशी लगानीको चर्को विरोध गरेका छन् ।

यसैगरी नेकपा संयुक्तको अखिल नेपाल किसान संघ, राष्ट्रिय जनमोर्चाको अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमिसुधार मञ्च र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले पनि विदेशी लगानीको विरोध गरेका छन् ।

यी संगठनले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए नेपालको कृषि क्षेत्र विदेशीको हातमा पुग्ने दाबी गरेका छन् । सञ्जालका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिमा विदेश लगानी स्वीकार नगरिने बताए । उनले सरकारले तत्काल यो व्यवस्था फिर्ता नलिएर ग्रामीण भेगदेखि काठमाडौंका सडकदेखि सदनसम्म चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

‘कृषि क्षेत्रलाई परनिर्भर बनाउन, विदेशीको एकाधिकार कायम गर्न र नेपाली किसान विस्थापित हुने गरी उद्योग मन्त्रालयले ल्याउन लागेको कानुन तत्कालै रोक्नुपर्छ', श्रेष्ठले भने, ‘तत्काल यो प्रक्रिया नरोकिए त्यसको परिणाम जटिल हुनेछ ।' श्रेष्ठले विदेशीको इसारा र आर्थिक चलखेलका आधारमा वर्तमान सरकारले कृषमा विदेशी लगानीको बाटो खोल्न लागेको दाबी गरे ।

नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल किसान संघका उपसभापति बसन्ती घिमिरेले कृषिमा वैदेशिक लगानी कुनै पनि शर्तमा स्वीकार गर्न नसकिने जानकारी दिइन् । उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशीलाई जग्गासमेत उपलब्ध गराउन नमिल्ने दाबी गरिनन् । ‘कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याइयो भने त्यो मुलुकका लागि सबैभन्दा कालो दिन हुनेछ', घिमिरेले भनिन, ‘सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए सिंदरबारदेखि सदनसम्म अवरुद्ध पार्छौ ।'

नेकपा एमाले सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बाँस्कोटाले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने निर्णय गरेर सरकार र मन्त्रीले आफ्नै लिखित प्रतिवद्धर्ता लत्याएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नेपाली किसानको लामो समयदेखिको अडान विपरीत २० करोडभन्दा बढी लगानी भएको कुखुरापालन, मौरी पालन वा माछापालन उद्योग तथा जग्गाको मूल्य बाहेक २० करोडभन्दा बढी लगानी हुने कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने आशयसहितको कानुन किसान विरोधी हो ।

' उद्योग मन्त्रालयले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी प्राथमिक तहको कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्न लागेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.सुरज पोखरेलका अनुसार एडीएसले प्रस्ट रूपमा कृषिको प्राथमिक तहको उत्पादनमा विदेशी, दातृ निकाय र विदेशी कम्पनीको लगानी गरी नाफा कमाउनलाई निषेध गरेको छ ।

यसैगरी प्राथमिक तहको उत्पादन प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा लिन र खरिद गर्न पनि विदेशीको हकमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । ‘तर किसानलाई अनुदान र सहयोग गर्न पाउनेछन्', पोखरेलले भने, ‘विदेशीले प्राथमिक तहको उत्पादनमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । तर, उद्योग र प्रशोधनलगायत दोस्रो तहको काममा भने लगानी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।'

कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन

व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले हालै कार्यान्वयनमा आएको एडीएस र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको विस्तृत कार्यनीति र कार्यसम्पादन कार्ययोजना समितिमा बुझाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालले कृषि मन्त्रालयलाई सोमबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले धान र उखुको बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै हाल गहुँ बाली लगाउने समय भएकाले यस बालीका लागि पर्याप्त परिमाणमा मल र गुणस्तरयुक्त बिउ व्यवस्थापन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

इन्फोविदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकमार्फत सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।