सामुदायिक अस्पताल अनुदान: करोडौं हिनामिनाको आशंका

काठमाडौं: उपत्यकाबाहिर सञ्चालित सामुदायिक अस्पतालले अनुदानका नाममा सरकारबाट लगेको करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्चबारे सम्बन्धित निकायलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन् ।

गत साउनमा लगिएको उक्त रकम के-केमा खर्च भयो भन्नेबारे उनीहरूले तीन महिनाभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपथ्र्यो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पतालले प्रतिवेदन नदिएको स्रोतले बतायो । उपत्यकाबाहिर सञ्चालित विभिन्न २२ वटा सामुदायिक अस्पतालले ४७ करोड ९० लाख २४ हजार रुपैयाँ लगेका थिए ।

'रकम लगेपछि तीन महिनाभित्र के-के काममा खर्च गरेको हो भन्नेबारे स्पष्ट प्रतिवेदन बुझाउने सर्त थियो तर दुई महिना नाघिसक्दा पनि कुनै जानकारी आएको छैन', मन्त्रालय स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, 'यस्तै चाला हो भने रकम हिनामिना हुन सक्छ । जुन यसअघि पनि भएको छ ।'

रकम हिनामिना हुन थालेपछि मन्त्रालयले गत वैशाखमा निर्देशिका तयार पारी उपत्यकाबाहिरका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । कतिपय ठूला समुदायिक अस्पतालले चार करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लगेका छन् । काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले चार करोड ५३ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप लगेको छ ।

नवलपरासीको रजहरस्थित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले तीन करोड ८७ लाख ८६ हजार, रूपन्देहीको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले तीन करोड ८२ लाख ४० हजार, लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालले तीन करोड २७ लाख ७७ हजार र जनसेवा सामुदायिक अस्पताल खोटाङले तीन करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।

काभ्रेकै रेयुकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पतालले दुई करोड पाँच लाख ४७ हजार, कास्कीको लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पतालले एक करोड ८२ लाख, १२ हजार, सुजुडग अस्पताल डोटीले एक करोड ७९ लाख ७९ हजार, स्याङ्जाको ग्लान्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रले एक करोड ७२ लाख ७८ हजार, काभ्रेकै डीसी डब्ल्यू सी सामुदायिकले एक करोड ७९ लाख ७९ हजार, गोरखाको आँपपीपल अस्पतालले एक करोड ७७ लाख ४५ हजार, ओमरारा हेल्थ फाउन्डेसनले एक करोड ५६ लाख ४४ हजार र नमुना सामुदायिक अस्पताल विकास समिति सुन्दरबजार, लमजुङले एक करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।

त्यसैगरी स्याङ्जाको आँधीखोला विकास तथा वातावरण स्वच्छता समूह, काभ्रेको स्पाइनल इन्जुरी पुनस्र्थापना केन्द्र, रुकुमको चौरजहारी अस्पताल, नवलपरासीको सहिद स्मृति सामुदायिक अस्पताल विकास केन्द्र, ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल, लमजुङको सहोदर हस्पिटल, कपिलवस्तुको सामुदायिक अस्पताल, अछामको बयलपाटा अस्पताल, वीरगन्जको सामुदायिक आँखा अस्पतालले पनि अनुदान पाएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान रकमबारे अनुगमन सुरु भइसकेको दाबी गरेको छ । अनुदान रकम पारदर्शी बनाउन र मापदण्ड अझै बलियो बनाउनका लागि निर्देशिका संशोधन तयारीसमेत गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 'यसअघि जुन तरिकाबाट अनुदान रकम लगियो, त्यसबाट के-कति उपलब्धि हासिल भयो र अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा हामी काम गरिरहेका छौं,' मन्त्रालयको नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले अन्नपूर्णसँग भने, 'त्यसका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।'

सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार मन्त्रालयबाट कार्य अनुभव पाँच, उपलब्ध मानवस्रोत तथा तथा विशेषज्ञ सेवा १५, भौतिक अवस्था १०, पिछडिएको क्षेत्रमा सेवा २०, निःशुल्क सेवा तथा शुल्कमा ४५ र प्रतिवेदनमा १५ नम्बर पाउने सामुदायिक अस्पतालले अनुदान रकम पाउनेछन् ।