नेपाल सम्भवतः विश्वमै अधिकतम राजनीतिक दलहरू भएको मुलुकमा पर्दछ । नयाँ शक्ति नेपाल केही महिनाअघि मुलुकको १८२ औं राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । दलहरू जनताको हक र समृद्धिका साधनभन्दा नेताको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका अस्त्र बनेका छन् । यसबीचमा दलहरूको अस्तित्व तथा वैधानिकतामा जनअनुमोदनलाई अनिवार्य सर्त बनाउन ठूला-साना सबै दलहरूमा एकमत देखिन्छ ।
अर्थात् नेतृत्व ती दलहरूलाई आफ्नै खल्तीमा अटाउने संस्थाका रूपमा राखिराख्न चाहन्छ, अन्यथा संविधानमा दलको मान्यताले निरन्तरता पाउन या खारेज हुन 'थ्रेसहोल्ड' प्रावधान या निर्वाचनमा न्यूनतम मत प्रतिशत अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्ने थिएनन्, सबै दलहरूले । त्यो प्रावधान नराखेर जनताले अनुमोदन नगरे पनि दलहरूको अस्तित्व र वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने भएको छ । तर यसको नैतिक पक्ष छ, जसलाई जनताले बराबर उठाइरहनेछन्, वास्तवमा उठाइरहेका छन् ।
यसैबीच वर्षायाममा च्याउ उम्रेसरि दल जन्मिने प्रक्रिया सांकेतिक रूपमा भए पनि 'उल्टो गियर' मा गयो सोमबार । समान पृष्ठभूमिका र संविधानका केही मौलिक विषयमा समान मान्यता राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको एकीकरण भएको छ र संसद्मा ३७ दलसहित चौथो पार्टीका रूपमा एकीकृत राप्रपा देखा परेको छ ।
एकीकृत दलका नेताहरूले आफ्नो आस्था र मान्यताअनुसार नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्नुपर्ने र संवैधानिक राजसंस्था या गणतन्त्रका विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा महाधिवेशनले टुंगो लगाउने बताएका छन् । संविधानलाई स्वीकार गरेको राप्रपाले धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति फरक मत देखाउँदा यो संविधानको संवैधानिक र नैतिक हैसियत अझ कमजोर भएको सन्देश जानेछ ।
वास्तवमा एकीकृत पार्टीको संसदीय दलमा ठूलो घटक रहेको राप्रपा नेपालमाथि त संवैधानिक राजतन्त्र छोड्न नमिल्नु नैतिक दबाबसमेत छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीमा एउटा पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसकेकोमा 'राजसंस्था' र 'हिन्दु नेपाल' को पुनस्र्थापनाको मुख्य मागका कारण समानुपातिक मतबाट उसले २४ सिट हासिल गरेको थियो ।
वास्तवमा नैतिकताको राजनीतिक स्थापित गर्न ती मुद्दा छोड्ने हो भने त्यसका आधारमा निर्वाचित सांसदहरूले संसद् सदस्यता त्याग गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न सक्छ । तर जे होस्, त्यो मागलाई महाधिवेशनमा राख्ने निर्णय गरेर एक किसिमले एकीकृत पार्टी आगामी दिनमा जनमान्यताबाट निर्देशित हुने संकेत दिएको छ । संविधानको स्वीकार्यता जनताको अनुमोदनबाट निर्देशित र निर्धारित हुन्छ । त्यसको निर्माण निर्धारित प्रक्रियाबाट गरिन्छ ।
अनि त्यसका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा जनता र कुनै शक्तिलाई बाहेक गरिन्न, यति न्यूनतम विषयहरू एकीकृत राप्रपाले सत्ता गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षलाई बुझाउन सक्यो भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
