टर्की आन्दोलनमा सैनिकलाई निर्मम कुटपिट

टर्की आन्दोलनमा सैनिकलाई निर्मम कुटपिट

अंकाराः टर्कीमा सन् २०१६ को जुलाई १५ मा भएको ‘असफल राज्य विद्रोह’ मा सहभागी भएको आरोपमा अहिलेसम्म सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी अधिकारीसहित १० हजार कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको यहाँको सरकारी बेवसाइटमा सार्वजनिक गरिएको अनादोलु न्युज एजेन्सीले जनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा विद्रोहमा संलग्न भएका सैनिकलाई सर्वसाधारण कुटपिट गरेको तस्बिर भाइरल भएको छ । तस्बिरमा एक सैनिकलाई लडाएर दजौनौँ प्रदर्शनकारीले निर्मम कुटपिट गरिराखेको देख्न सकिन्छ ।

बर्खास्त परेका अधिकांश कर्मचारीमाथि टर्कीका इश्लामिक धर्मगुरु फेतुल्ला गुलेनलाई सहयोग र समर्थन गरेको आरोप लगाइएको छ । गुलेनले अमेरिकामा स्वघोषित निर्वासन जीवन बिताइरहेका छन् । उनले अमेरिकामा बसेर जुलाई १५ मा असफल राज्य विद्रोहीको प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट एक हजार २ सय ५९ स्थल कमान्ड, ३ सय ९१ नौसेना कमान्ड र ३३८ हवाई कमान्ड अन्तर्गतका सैनिक अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, ‘जेन्डमेरी जलरल कमान्ड’ अन्तर्गत ४ सय ३ जना बर्खास्तमा परेका छन् भने सात हजार ५ सय ८६ प्रहरी अधिकारीलाई सेक्युरिटी जेनरल डाइरेक्टरेटले पदमुक्त गरेको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार १ सय १७ सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ ।

टर्की सरकारले कारबाहीअन्तर्गत ५ सय ५० गैरसरकारी संघसंगठन, १९ निजी स्वास्थ्य संस्था र नौवटा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराएको छ ।

यी सबै टर्कीमा जुलाई १५ मा गरिएको असफल सैनिक विद्रोहमा सम्लग्न वा सहयोग गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई देशमा संकटकाल घोषणा भएपछि गरिएका कारबाही हुन् । सरकारले संकटकालको अवधि थप तीन महिना अर्थात् आगामी जनवरीसम्मको लागि बढाएको छ ।

यसैबीच मंगलबार पनि ६० वायुसेनामा कार्यरत अधिकारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका व्यक्तिहरूमा सैनिक पाइलटदेखि सामान्य अधिकारीसम्म रहेका छन् । उनीहरूलाई आतंकवादविरोधी अनुसन्धानअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने गरी पुर्जी काटिएको सरकारलाई उद्धृत गदै यहाँको अनादोलु न्युज एजेन्सीले जनाएको छ ।एजेन्सी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.