काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सपना

काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकाको सडकमाथि दौडले परिकल्पना गरेर अध्ययन भएको मेट्रो रेल निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको छ । स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा वर्षौदेखि योजना अलपत्र परेको छ । सरकारले चार वर्ष अगाडि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उपत्यकाका विभिन्न पाँचवटा रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका तीन सहर जोड्ने ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेल निमार्ण गरिनेछ । यसका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ ।

अध्ययनअनुसार मेट्रो रेलको एउटा रुट कलंकीबाट सुरु भएर सातदोबाटो, नारायण गोपाल चोकहुँदै कलंकी नै आइपुग्ने गरी रिङरोड घुम्नेछ । अर्को रुट सातदोबाटो-त्रिपुरेश्वर-रत्नपार्क हुँदै नारायण गोपाल चोकसम्मको छ । यस्तै तेस्रो रुट तीनकुने-माइतीघर-कलंकी हुँदै कीर्तिपुरसम्म सञ्चालन हुनेछ । यी तीनवटा रुट सडकमाथि हुनेछन् । यस्तै भूमिगतका लागि अर्को रुट तय गरिएको छ ।

गोंगबु-नारायणहिटी-डिल्लीबजार-माइतीघर-पुल्चोक हुँदै घोविघाट जाने र स्वयम्भू-रत्नपार्क-डिल्लीबजार-चाबहिल हुँदै बौद्ध जाने रुट भूमिगत हुनेछ । रेल विभागका अनुसार उपत्यकामा ट्राफिक समस्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेकाले अहिलेकै रफ्तारमा सवारी थप हुने हो भने अबको २/३ वर्षमा नै काठमाडौंका सडक सवारीले भरिनेछन् ।

गुड्ने अवस्था रहँदैन । सम्भावना भएको र उपत्यका वासिका लागि अत्यावश्यक ठानिएको रेल मार्ग बनाउन सरकारले लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विदेशी निकायलाई दिएर पनि ऋणको जोखिम लिन नसक्दा अत्यावश्यक र सम्भावनाको मेट्रो रेल भए पनि कहिले बन्ने र कसले बनाउने भन्ने अन्योल रहेकोे आचार्यको भनाइ छ ।

अध्ययन प्रतिवदेनले ३३ प्रतिशत अर्थात २५ किलोमिटरको मेट्रो रेल सुरुङमार्ग र बाँकी ५३ किलोमिटर जमिनमाथि अर्थात हाल सञ्चालमा रहेको सडकभन्दा माथि हुनेछ । जमिनमुनिको रेलमार्गका लागि प्रतिकिलोमिटर नौ अर्ब र जमिनमाथिको निम्ति प्रतिकिलोमिटर पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । रेल विभागका अनुसार ७८ किलोमिटरको भए पनि सबै ठाउँमा गर्ने खर्चको आकार ठूलो भएकोेले सम्भव भएन भने एक÷दुईवटा रुटमा मात्रै भए पनि निर्माण गर्दै जान सकिनेछ ।

विभागका महानिर्देशक आचार्यका अनुसार उपत्यकाका लागि मेट्रो रेल तत्काल नभए पनि केही समयपछि अवश्य चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारले आफैं निर्माण गर्न नसके दातृ निकायलाई पनि गुहार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरियाली कम्पनी आफैंले निर्माण गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

उपत्यकाका तीन सहर जोड्ने ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेल निमार्ण गर्न पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ ।

उपत्यकामा यो मेट्रो रेल निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीको पनि रुचि बढ्दै गएको छ । चिनियाँ कम्पनीले यस्तो योजनाका लागि रुचि देखाएर औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्न थालेको पनि रेल विभागको भनाइ छ । सरकार भने लागत ठूलो भएको कारण देखाउँदै पन्छिरहेको छ।

पूर्वाधार कोष बनाउन सुझाव

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले सरकारले मेट्रो रेल र अन्य ठूला पूर्वाधार बनाउन पूर्वाधार कोष निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारले साँच्चै पूर्वाधार निर्माणमा रुचि राख्ने हो भने हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै फ्रिज हुने बजेटलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।

पूर्वाधार कोषमा हरेक वर्ष फ्रिज हुने अर्बौं रकम राख्ने हो भने पनि दुई चारवर्ष भित्रमा ठूलै पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । विकास खर्चका लागि तय गर्ने बजेट, दातृ निकायसको सहयोग र ऋणमा पनि ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधार आवश्यक हुँदै गएकाले पनि सानो स्केलबाट सुरु गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । विभागका अनुसार सरकारले मेट्रो रेल बनाउन विभिन्न रुटमध्ये पाँच/सात वर्षको योजना राखेर एउटा मात्रै रुट सुरु गर्ने सके पनि ठूलै उपलब्धि हुन्छ । उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्न कम्तीमा १० वर्षको योजाना भएकोले एउटा सुरु गरी विस्तारै त्यसलाई गति प्रदान गर्न सकिनेछ ।

हल्ला बढी काम कम

सरकारले निर्माण गर्ने ठूला पूर्वाधारमा हल्ला बढी काम कम हुने गरेकाले पनि विकास निर्माणको गति शून्य अवस्थामा नै रहेको हो । काठमाडौं- तराई द्रुतमार्ग, बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत्, काठमाडौं मेट्रो रेल, पूर्वापश्चिम तथा काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बीनिसम्मको रेलमार्गसहतिका योजना देशका निम्ति अत्यावश्यक छन् ।