खेतीयोग्य फाँटमा घरैघर

खेतीयोग्य फाँटमा घरैघर

प्युठान: जिल्लाको उर्वरभूमि झिमरुक फाँटमा बर्सेनि पक्की घर बनाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन मासेर घर/घडेरीका रूपमा प्रयोग गरिँदा जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुने खतरा बढ्दै गएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन् । बिजुवार, बाग्दुला, दाखाक्वाडी, टिकुरी, पुण्यखोला, जुम्रिबजार, रातामाटालगायत क्षेत्रका फाँटमा घर थपिने क्रम बढ्दै गएको हो । यस क्षेत्रमा वार्षिक करिब तीन सय घर थपिँदै गएको आँकडा छ ।

गाउँबाट सहर झर्नेको संख्या वृद्धि हुँदै गएपछि झिमरुक फाँट मासिँदै गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्युठानका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मधुसूदन घिमिरेको भनाइ छ । जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये झिमरुक फाँटको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत छ । जिल्लाभर ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा २२ हजार एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती हुने गरेको उनले बताए । 'गत साउनमा आएको बाढीले धेरै जमिन नष्ट गर्‌यो', घिमिरेले भने, 'घडेरी र बाढीले झिमरुक फाँट सकिने भो ।'

चार सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन घडेरीका रूपमा प्रयोग भइसकेको उनले जानकारी गराए ।रणनीतिक योजना बनाएर फाँट बचाउनुपर्ने प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञामुराम न्यौपाने बताउँछन् । 'झिमरुक फाँट प्युठानको पहिचानसँग जोडिएको ठाउँ हो', उनले भने, 'संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्छ ।' खाद्यान्न संकट कमी ल्याउन भिमरुक फाँटको विशेष योगदान रहेको उनको भनाइ छ ।

झिमरुक फाँट संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको गुरुयोजना परिषद्मै पास हुन नसक्दा समस्या थपिएको प्युठान नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विधान पण्डितले बताए । 'दलीय संयन्त्रमै यसमा साझा धारणा बन्नुपर्छ', उनले भने, 'अघिल्लो नगरपरिषद्मा बनाइएको गुरुयोजना पास हुन सकेन ।' ८० वर्गमिटर क्षेत्रफल र ६ मिटर मोडाभन्दा कम जग्गालाई आवासका रूपमा पास गर्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए ।

एक सय २५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गा खण्डित गरी कृषि भूमिका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । 'नापी र मालपोतले समेत पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ', पण्डितले भने, 'भूउपयोग गुरुयोजना बनाउन जोड दिनेछौं ।'

बाह्रै महिना झिमरुक नदीको पानीले सिँचाइ हुने यस फाँटमा बृहत् रुपमा व्यावसायिक कृषिखेती गर्न सक्ने राम्रो सम्भावना रहेको बिजुवारका अगुवा दलबहादुर केसीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.