शिक्षा नियमावलीमा हिसानको आपत्ति

शिक्षा नियमावलीमा हिसानको आपत्ति

काठमाडौं: उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको शिक्षा नियमावलीका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्न २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

हिसानले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूले दिएको सुझाव नसमेटिए संघर्षसहित आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ । सरकारले निजी उच्चमाविलाई सधैं नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उसले अहिले तयारी गरिएअनुसार नै नियमावली आए निजी शिक्षा तहसनहस हुने बताएको छ ।

हाल कक्षा ११ र १२ (जिरो प्लस टु) मात्र पढाइरहेका शिक्षण संस्थालाई सोहीअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गर्न हिसानले माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिए उसले हाल जिरोप्लस टु चलाइरहेको संस्थालाई २०७८ साल चैत मसान्तसम्म कक्षा नौ र दसको पनि अनुमति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले नियमावलीमा विद्यालय संरचनामा द्विविधा सिर्जना गर्ने प्रावधान राख्न नहुने बताए । 'शिक्षा ऐनमा कक्षा नौदेखि १२ लाई माध्यमिक तह मानिएको छ भने हामीलाई नौ-बाह्रको अनुमति दिन किन नहुने ? ' उनले भने, 'यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीले समेत चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई कुनै समूहले उचालेर यस्तो निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ ।'

हालै गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत कक्षा एघारको पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने वा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुलुकको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‌याएको दाबी गर्दै हिसानले शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा हिसानको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा यस्ता विद्यालयलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने उसले माग गरेको छ । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल सकेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.