काठमाडौं: व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जाने नेपालीमाथि भइरहेको ठगी रोक्न तथा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलपछि कामदार नेपालीसँग ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’, ‘वान स्टप सेन्टर’ लगायतका नाममा मलेसियास्थित विमानस्थल र मलेसियन कम्पनीको नेपाली एजेन्टका नामबाट भइरहेको ठगीलाई कूटनीतिक पहलबाट रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले मलेसियाको सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता र संवाद गरी त्यस्ता प्रणालीका नाममा नेपाली कामदारले अनाहकमा पाइरहेको दुःख निवारणका लागि आवश्यक पहल लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
यस्तै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ का नाममा हुने ठगी रोकी, छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहमति नलिई ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ को नेपालमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने कार्यमा संलग्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा मलेसियाका ती कम्पनी आधिकारिक हुन् या होइनन् ? तिनलाई नेपालमा एजेन्टको अनुमति कसरी प्राप्त भयो ? त्यस्ता एजेन्ट मार्फत पठाइएका कागजात बोकेको कतिपय नेपाली कामदार पनि मलेसिया छिर्न नपाई किन फर्केका छन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न नियकाबीच समन्वयविहीनताको स्थिति देखिएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबीच एकीकृत संयोजन र पहल आवश्यक देखिएको बताउँदै यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर ठोस निर्णयमा पुगिने बताए। उनले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठगीको विषयमा तत्कालै छानबिन गरी कारबाही गरिने विश्वास दिलाए।
मलेसिया सरकारले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ मार्फत लागू गरेको प्रणालीबाट नेपाली कामदारलाई समस्या भएकोबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई समयमा दिनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री निधिले अन्यथा केही समयका लागि मलेसियामा कामदार पठाउने बारेमा पुनःविचार वा के गर्ने भन्नेमा सरकारले छलफल गर्ने जानकारी दिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी सेन्टर’ र नेपाली कामदारको ठगीबारे मलेसिया सरकारसँग पटकपटक पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएकाले अब मन्त्रीस्तरको भ्रमण गराएर समस्याको समाधान खोज्ने तयारी गरिएको बताए।
गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मलेसियाका नेपाली कामदारले अनेक झन्झट र दुःख खेप्नुपरेको र भइरहेको ठगीबारे कारबाही गर्न मन्त्रालय सक्षम रहेको बताए। सांसद्ले नेपालीले दुःख पाइरहेको गम्भीर विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायबीचको उचित समन्वय, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
