प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सुरु 

काठमाडौंः व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । यो परियोजनामा कृषिको प्राथमिक उत्पादनदेखि औद्योगीकरणसम्मका योजना समावेश गरिएको छ ।

यही मंसिरदेखि यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले राष्ट्रिय योजना आयोगले गत कात्तिकमा कार्यक्रमसहित परियोजना स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।

१० वर्षे यो परियोजनाका लागि पहिलो वर्ष (चालू आर्थिक वर्ष) का लागि पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ यो परियोजनाअन्तर्गत खर्च हुनेछ ।

‘कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि सञ्चालनका लागि तोकिएका जिल्लामा अख्तियारी पठाउन थालेका छौं', सापकोटाले भने, ‘परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना र कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा बहाल लिने काम पनि सुरु गरिसकेका छौं ।'

मन्त्रालयले परियोजनाअन्तर्गत जोन सञ्चालन हुने ३० जिल्ला र सुपर जोन सञ्चालन हुने सात प्रदेशका सात जिल्लामा छुट्टै ३७ वटा कार्यालय पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ । परियोजनाका लागि कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका एक सय ५० जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत पकेट (साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र) कार्यक्रम ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । यस अन्तर्गत किसानलाई प्राविधिक सहयोगतर्फ उत्पादन योजना र स्थलगत तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

यसैगरी पुँजीगत अनुदानतर्फ मेसिनरी औजार, यन्त्र र उपकरण, साना सिँचाइ, साना पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । चालू अनुदानतर्फ उत्पादन प्रविधि प्रदर्शनी र उन्नत बिउ, बेर्ना, बिरुवा र माछाका भुराका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्तै परियोजनाअन्तर्गत ब्लक (व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र) कार्यक्रम पनि ७५ जिल्लामै सञ्चालन गर्न लागिएको छ । यो अन्तर्गत पोस्ट हार्भेस्टतर्फ प्राथमिक प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा संकलन, साना सिँचाइतर्फ सतही, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, ड्रिप र स्प्रिंकलर सिँचाइ उपलब्ध गराइनेछ ।

यसैगरी उत्पादन सामग्रीतर्फ उन्नत बिउ, बिरुवा, माछाका भुरा, रसायनिक तथा प्रांगारिक मल र प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कृषि यन्त्रीकरणतर्फ कृषि यन्त्र, उपकरण तथा औजारको सेट उपलब्ध हुनेछ । प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोगतर्फ प्राविधिक सहायक र कृषिमा स्नातक दक्ष कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । प्रयोगशाला सेवा पनि उपलब्ध गराइनेछ ।

यसैगरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) कार्यक्रम ३० जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत मूल बिउ, नर्सरी, ह्याचरी, कृषि प्राविधिक शिक्षालयलगायतका लागि सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै प्रशोधन केन्द्र, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा संकलन केन्द्र तथा गोदाम निर्माण गरिनेछ ।

साना सिँचाइ सहयोगतर्फ स्यालो, डिप ट्युववेल, पानी पोखरी, थोपा सिँचाइलगायत अन्य आधुनिक सिँचाइका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कृषि यन्त्रीकरणतर्फ कृषि औजार, यन्त्र, उपकरणको सेट र कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनामा सहयोग गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत बृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) सातवटा प्रदेशका सात जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रांगारिक मल कारखाना, ह्याचरी, जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र र खाद्यान्न तथा खाद्य उद्योग स्थापना गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

परियोजनामा कृषिको प्राथमिक उत्पादनदेखि औद्योगीकरणसम्मका योजना समावेश गरिएको छ ।

यस्तै माटो, बिउ, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि प्रयोगशाला, कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरी कृषि औजार, यन्त्र र उपकरणको सेटमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै बजारीकरणतर्फ प्रशोधन केन्द्र, ग्रेडिङ प्याकेजिङ तथा संकलन केन्द्र, गोदाम निर्माण, कृषि बजार पूर्वाधार तथा एग्रिमार्ट स्थापना गरिनेछ ।

सापकोटाका अनुसार पकेट (साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र) कार्यक्रमअन्तर्गत अदुवा, बेसार, अलैंची, आलु, जुनार, तरकारी, धान, मकै, मकैको बिउ, माछा, सिमी, सुन्तलाजात र स्याउखेती छनोट गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत ब्लक (व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र) कार्यक्रमतर्फ अदुवा, बेसार, अलैंची, आलु, किवी, केरा, तरकारी, धान, भटमास, मकै, माछा, सिमी, सुन्तला र स्याउ छनोट गरिएको छ ।

३० जिल्लामा सञ्चालन हुने लागेको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रतर्फ धान, मकै र मकै बिउ, तरकारी, आलु, अदुवा, बेसार, सुन्तलाजात, माछा, अलैंची, आँप, जुनार र जैतुनखेतीलाई समावेश गरिएको छ ।

यस्तै सुपर जोनका लागि प्रदेश नम्बर एकको झापालाई धान, प्रदेश नम्बर दुईको बारालाई माछा, प्रदेश नम्बर तीनको काभ्रेलाई आलु, प्रदेश नम्बर चारको कास्कीलाई तरकारी, प्रदेश नम्बर पाँचको दाङलाई मकै, प्रदेश नम्बर छको जुम्लालाई स्याउ र प्रदेश नम्बर सातको कैलालीलाई गहुँबालीका लागि छनोट गरिएको छ ।

छनोट विधि

मन्त्रालयका अनुसार यो परियोजना सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लाबाट राष्ट्रिय आवश्यकता, स्थानीय सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका आधारमा तीनवटा बाली र वस्तु छनोट गरिनेछ ।

बालीअनुसार तोकिएको न्युनतम क्षेत्रफल हुने गरी सम्भाव्यता पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन छनोट गरिनेछ । परियोजनाको पहिलो वर्ष दुई हजार एक सय पकेट, एक सय ५० व्लक र ३० वटा जोन र हरेक प्रदेशमा एक गरी सातवटा सुपर जोन सञ्चालन हुनेछ । सम्भाव्यताका आधारमा हरेक वर्ष परियोजना थप हुँदै जानेछ ।

किसानलाई सुविधा

परियोजना सञ्चालनका लागि सरकारले किसानलाई विभिन्न प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । बिउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुरा उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै प्रयोगशाला सेवातर्फ ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणतर्फ ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधार, उत्पादनपछि कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारतर्फ ८५ प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । खेतीपातीका लागि सरकारले शतप्रतिशत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।