महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानः समस्या र समाधान

२५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म १६ दिनलाई महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत विश्वभर मनाउँदै आएको २५ वर्ष भइसकेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा व्यक्तिगत रूपमा हुने अपराध हो, मानवअधिकार हननको परिणाम हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरूप कार्य गर्न देश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई आह्वान गर्ने उद्देश्यले यो अभियानअन्तर्गत नोभेम्बर २५ (महिला हिंसाविरुद्धको दिवस) देखि डिसेम्बर १० (मानव अधिकार दिवस) सम्म समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ । यस वर्ष यो अभियान, विश्वभर ‘विश्व शान्ति नै घर शान्तिको आधारः सबैका लागि सुरक्षित शिक्षा' नाराका साथ नोभेम्बर २५ देखि सुरु हुन गइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित घोषणापत्र १९९३ अनुसार महिलालाई महिला भएकै कारणले गरिने सबैखाले त्यस्ता व्यवहार जसले महिलाको अस्तित्व, आत्मसम्मानलाई खण्डित गर्छ, उनलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यौनिक वा अन्य कुनै प्रकारले हानिनोक्सानी पुर्‍याउँछ वा पुर्‍याइने भनी डर, धम्की, त्रास देखाइन्छ भने त्यो महिलामाथि हुने हिंसा हो । महिला हिंसाको यही व्यापक परिभाषालाई नै महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिको जीआर १९ मा समेत आत्मसात गरिएको छ ।

त्यसैगरी १९९५ को बेइिजङ सम्मेलन, १९९४ को जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी सम्मेलन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजद्वारा स्विकारिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म धेरै प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । तर व्यवहारमा महिलालाई महिला भएकै कारणले हुने गरिने विभेद केही हदसम्म परिवर्तन भएको देखिए पनि सारभूत रूपमा परिवर्तन हुन धेरै बाँकी छ ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै मात्रै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । अहिले निर्वाचित राष्ट्रपतिद्वारा महिलाप्रति लक्षित गरी प्रयोग गरिएका शब्द/व्यवहार असभ्यताको पराकाष्ठामा थिए तर पनि विजय उसैको भयो । यसले के देखाउँछ भने आफूलाई प्रणालीमा चल्ने देशका वासिन्दा भनेर चिनाउन चाहने कट्टरपन्थी अमेरिकीलाई पनि महिलाको नेतृत्व सहज रूपमा स्वीकार्य छैन ।

यसरी हेर्ने हो भने हामी नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ छ । देशको लोकतन्त्रीकरणको छोटो अवधिमै देशको प्रमुख तीन स्थानमा महिलाको नेतृत्व स्थापित भएको छ । विधायिका-संसद्मा करिब ३० प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । भनेको जस्तो हुन नसकेको भए पनि राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता प्रगतिउन्मुख छ । तर महिलामाथि हुने हिंसा भने घटेको छैन । यो बढ्दो स्थितिमा छ ।

समय र सन्दर्भअनुसार रूप फरक भएका होलान्, तर स्थितिमा भने परिवर्तन भएको छैन । चाहे त्यो देशको प्रथम महिला राष्ट्रपति, सभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश नै किन नहोस्, उनीहरूले पनि हिंसाको सिकार भइरहनुपरेको छ । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूलक्षित गरी प्रयोग गरिएका शब्द हुन् वा व्यवहार, लाग्दछ उनीहरूको नेतृत्वबाट कुण्ठित हुने समूहहरूको कमी छैन ।

प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य दुई महिला सम्मानित स्थानमा छन् । उनीहरूको निर्णायक भूमिका छैन ! तर पनि यिनीहरू दुवैले गरेको काम नियालेर हेर्ने हो भने तिनीहरूभन्दा अगाडि सोही ओहोदा सम्हालेर बसेकाहरूले भन्दा बढी संवेदनशील तवरले काम भएको छ ।

आफूलाई संविधानले दिएको दायरालाई पहिचान गर्दै शालीनताका साथ केही क्षेत्रमा यिनीहरूद्वारा परिवर्तनको सुरुआत गरिएको छ । उदाहरणलाई सभामुखबाट प्रतिनिधिसभा सुधारको लागि गरिएको काम तथा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय पहलको रूपमा गरिएको ‘किशोरी लक्षित कार्यक्रम' ! यिनले यी महामहिम महिलाको प्राथमिकता प्रस्ट्याइएको छ ।

त्यसैगरी निर्णायक भूमिकामा आफैं रहेकी प्रधानन्यायाधीश महिलाद्वारा सुरु गरिएका न्यायालय सुधारका कार्यक्रम र गरिएका उद्घोषमाथि पूर्वाग्रही नराख्ने हो भने गर्व नगर्ने बिरलै होलान् । तर यिनको काम जति चर्चित हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । कारण फेरि उही समाजका हरेक तह र तप्काभित्र रहेको कुण्ठा ! यी महिलालाई समेत यो समाजले हिंसा गर्न छोडेको छैन भने अरू आम महिलाको स्थिति के होला ?

जिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । आज हामीले महिला हिंसाको बारेमा बोल्दा, अन्त्य गर्ने भनी कार्यक्रम बनाउँदा होस् वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याउनेसम्मका कार्य गर्दा होस्, प्रमुख रूपले गर्नुपर्ने कार्य हो यी कुण्ठा ल्याउने मानसिकतामा परिवर्तन ! यसमा परिवर्तन नहुन्जेल कहिले नाटकको पात्र त कहिले तरकारीवाली, कहिले घाँसवाली, कहिले लालिवाली वा यस्तै यस्तै धेरै वालिहरूको संज्ञा दिँदै शब्द, अक्षर, वाक्य र हरफहरूमा यी कुण्ठा पोखिन छोड्ने छैनन् ।

सोहीअनुरूपका व्यवहारहरू घर, कार्यालय, पार्टी, सदन र सडकमा देखिन छाडिने छैनन् । तर यसरी कुण्ठा पोख्नेहरूले यो पनि हिंसा हो भन्ने पत्तोसमेत पाउने छैनन् । यस्ता शब्द, हरफ, र अक्षरहरूले कति मानसिक पीडा दिन्छ, लेखिने, बोलिने व्यक्तिका लागि मात्र नभई समग्र समुदायकै लागि भन्नेबारे बुझ्ने त झन् कुरै भएन । यो स्थितिमा सम्बोधन आवश्यक छ । यसको लागि देशभित्र, घरपरिवारदेखि राष्ट्रका सबै निकायसम्म स्थापित संरचनात्मक असमानतामा सम्बोधन आवश्यक छ । योविना यस वर्ष यो अभियानअन्तर्गत तय गरिएको नारा ‘विश्व शान्ति नै घर शान्तिको आधार, सबैको लागि सुरक्षित शिक्षा' नारामा मात्रै सीमित रहनेछ ।

सोह्रदिने अभियानमा सुन्तला रङको कपडा लगाएर, सेतो रिबन बाँधेर होटेलको खाजा खाएर गरिने महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमलाई उही श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्परासँग दाँज्न मात्रै सकिनेछ अनि दोहोर्‍याउन पर्नेछ, यस्ता सोह्रदिने अभियानहरू ! यो क्रमले जति वर्ष अभियान चलाए पनि चेतना अभिवृद्धि त हुनेछ, तर सचेतना हुने छैन

यो परिवेशमा यसपटक सोह्रदिने अभियानको सुरुआतमा यो वर्ष कति हिंसाका घटना भए र कतिले न्याय पाए भनी आँकडामा ल्याउनु असम्भव छ । तर पनि माथि लेखिएका परिस्थितिहरूलाई हिंसा नमान्ने हाम्रो समाज र देशमा पैरवीका लागि पनि आँकडा बाहिर ल्याउनु एउटा बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई आत्मसात गर्दै निरन्तरता दिँदै लेख्दा यो वर्ष ओरेक नेपालमा मात्रै १७७५ (२०१५ जुलाई देखि २०१६ जुलाई सम्म) घटनाहरू अभिलेखीकरण गरिएका छन् ।

तीमध्ये करिब ५२ प्रतिशत घटना तराई क्षेत्रका छन् भने २१ प्रतिशत पहाडी तथा १९ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा भएका घटना छन् । हिंसाका प्रकारलाई हेर्ने हो भने करिब ७३ प्रतिशत घरेलु हिंसा, ७८ प्रतिशत आफ्नै श्रीमानबाट २१ प्रतिशत घरपरिवारका सदस्यबाट त्यसैगरी २१८ जना महिला विभिन्न खाले सामाजिक हिंसाबाट प्रताडित भएका छन् । तिनीमध्ये ७० प्रतिशत छिमेकीबाट प्रताडित भए भने १७ प्रतिशत परिवारका सदस्यहरूबाट ७६ जना बलात्कार भएका महिला, २७ जना बलात्कारको प्रयास गरिएका महिला ओरेकको सम्पर्कमा आए ।

यीमध्ये पनि ६१ प्रतिशत महिला त्यसमा पनि करिब आधाको संख्यामा १६ वर्षमुनिका बालिका छिमेकीबाट पीडित बने भने १६ प्रतिशत परिवारको सदस्यबाट त्यसैगरी ८४ जना महिलामाथि बलात्कारबाहेकका यौनिक हिंसा भएको थियो ।

तीमध्ये ३५ प्रतिशत महिला आफ्नो आत्मिक सम्बन्ध भएकाहरूबाट प्रताडित भएको देखियो । २६ जना बेचबिखनबाट प्रभावित महिला सम्पर्कमा आए तिनीहरूमध्ये पनि ३८ प्रतिशत महिला छिमेकीबाट तथा ३५ प्रतिशत महिला परिवारका सदस्यबाट बेचबिखनमा पारिएका थिए । ११ जना हत्या तथा नौजना हत्याको प्रयास भएका महिला पनि प्रमुखतः परिवारको सदस्य र छिमेकीबाट पीडित भए । त्यसैगरी नौजना परिवारका सदस्यहरूबाट अलपत्र बनाइएका महिला थिए ।

यी सबै घटना केलाएर हेर्ने हो भने महिलामाथि हिंसा गर्ने व्यक्तिहरू बाहिरका छैनन् । आफन्त छन् । घरभित्रका छन् । छिमेकी छन् । आफ्नो पार्टीभित्रका सदस्य छन् । आफ्ना कार्यालयका सहकर्मी छन् । महिलामाथि हुने हिंसाको सबैभन्दा ठूलो पीडा पनि यही नै हो । भनिन्छ, ‘आफ्नो आङ कन्याई छारो' त्यसैले महिलाले हिंसा बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । ल्याए पनि के गर्ने ?

आफ्नो नजिकको व्यक्ति छ ! समाजले आफुलाई नै दोष दिन्छ ! घरबाट निस्क्यो भने अस्तित्व छैन । बस्ने ठाउँ छैन, खाने चारो छैन । सम्मान छैन । हरेक पाइलामा विभेद, सीमान्तीकरण गर्ने नजरहरूको सामना गर्नुपर्दछ । यो यथार्थ हो ।

त्यसैले यो सोह्रदिने अभियानभित्र यी यथार्थ जन्माउने मुख्य कारकतत्वको रूपमा रहेको असमान संरचना खोज्ने, विश्लेषण गर्ने अनि परिवर्तनको लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि देशको प्रमुख ओहोदामा भएका महिलादेखि घरभित्र थुनिएर बस्न बाध्य महिलाभित्र मुद्दामा गम्भीर विश्लेषणको खाँचो छ, अन्यथा कोही ओहोदाको सीमित आत्मरतिमा रमाउने र कोही पीडाबाट थिल्थिलिएर आत्मग्लानीमा हराउने मात्र हुन्छ । यो स्थितिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

सो परिवर्तनको लागि जति महिलाको अगुवाइ आवश्यक छ त्यति नै महत्वपूर्ण छ, सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारका ठूला–ठूला भाषण दिएर नथाक्ने समूहहरूको भूमिका ! अन्ततोगत्वा जबसम्म समाजमा रहेका असमान संरचना, सोच, शब्द र व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म महिलामाथि हिंसा हुने क्रम जारी रहन्छ । यसका लागि प्रथमतः महिला र पुरुष देशका समान नागरिक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु र सोहीअनुरूपका व्यवहार हुन आवश्यक छ ।

यो यथार्थलाई बुझ्दै देशमा लोकतन्त्र संस्थागत गराउने कार्यमा अगुवाइ गरिरहेका व्यक्तिहरू, सजग, सचेत र सहज हुन जरुरी छ । सरकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भर्खर मात्रै अनुमोदित दिगो विकासका लक्ष्यहरूले संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिने आधार दिएको छ । इमानदारी र परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता हुने हो भने संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिन्छ ! तर सरकारद्वारा नीतिगत परिवर्तन गरेर मात्रै मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन हुन्न ।

संरचनागत परिवर्तन मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तनविना हुन सक्दैन, त्यसैले मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तनका लागि नागरिक समाजलगायत समाजका हरेक तह र तप्कामा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने यथार्थ पनि बुझ्न जरुरी छ । यसलाई अहिलेको सोह्रदिने अभियानमा नारा मात्र नभई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्ने र समाजमा रहेको विभेदपूर्ण मान्यता तथा असमान संरचनाहरूमा परिवर्तन गर्ने अठोट गर्नु आवश्यक छ ।

अन्यथा सोह्रदिने अभियानमा सुन्तला रङको कपडा लगाएर, सेतो रिबन बाँधेर होटेलको खाजा खाएर गरिने महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमलाई उही श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्परासँग दाँज्न मात्रै सकिनेछ अनि दोहोर्‍याउन पर्नेछ, यस्ता सोह्रदिने अभियानहरू ! यो क्रमले जति वर्ष अभियान चलाए पनि चेतना अभिवृद्धि त हुनेछ, तर सचेतना हुने छैन अनि भन्नैपर्नेछ, गर्‍यो, गर्‍यो हातमा लाग्यो शून्य !