‘भारत र पाकिस्तानबीच भयावह युद्धकाे खतरा बढ्यो’

‘भारत र पाकिस्तानबीच भयावह युद्धकाे खतरा बढ्यो’

एजेन्सीः बेलायती विदेश मन्त्री बोरिस जोन्सनले काश्मिरमा जारी हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद पुगेका जोन्सनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएका छन्। उनले काश्मिर हिंसाले निरन्तरता पाएमा पाकिस्तान र भारतबीच तनाव बढ्दै गई सो क्षेत्र पूरै ‘अविश्वसनिय र भयावह युद्धभूमि (इन्क्रेडिबल बूमजोन) मा परिणत हुने खतरा बढ्ने बताए ।

पहिलो पटक पाकिस्तानको भ्रमणमा गएका विदेशमन्त्री जोन्सनले पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिरको सीमा क्षेत्रमा चल्ने एक यात्रुबस दोहोरो गोली हानाहानमा परी कम्तीमा नौजना सर्वसाधारण नागरिक मारिएका एक दिन पछाडि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

करिब ७० वर्ष अघिदेखि पाकिस्तान र भारतबीच चल्दै आएको यस हिमाली क्षेत्रको रडाको साम्य पार्न बेलायती उपनिवेशबाट भारतवर्ष मुक्त भएको ७० वर्षपछि बेलायतले मध्यस्थता गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले यस झगडाको स्थायी समाधानको उपाय अरु कसैसँग नभई दुवै देशसँग मात्र भएको प्रष्ट पारेका छन् ।

वषौँअघि दुई देशकाबीच समझदारी भई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिको रोहबरमा कायम गरिएको काश्मिर सीमाक्षेत्रको नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल)लाई दुबै पक्षबाट उल्लङ्घन भएको घटनाका बिषयमा आवाज उठाउँदै विदेशमन्त्री जोन्सनले गहिरो चिन्ता प्रकट गरे ।

सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यवादको शासन अन्त्य भई भारतवर्ष स्वतन्त्र भएलगत्तै भारत र पाकिस्तान पनि विभाजित भएका थिए । 

विभाजन पश्चात् काश्मिरको सबै क्षेत्रलाई दुबै देशले आफ्नो स्वामित्वको भन्ने दावी गर्दै दुई-दुई पटक ठूला युद्ध लडि सकेका छन् ।

यता, काश्मिरका सशस्त्र विद्रोही समूहले भने 'स्वतन्त्र र सार्वभौम काश्मिर' वा 'काश्मिरलाई पाकिस्तानमा गाभ' भन्ने माग राखी भारतीय सेनासँग दशकौँ पहिलेदेखि छुट्टै खालको लडाइँ लड्दै आइ रहेको छ ।

दुई देशबीच चर्केको द्वन्द्व होस् वा सशस्त्र विद्रोही समूहको तनावमा परेर होस्, हालसम्म यस क्षेत्रमा दशौँ हजार मानिस, विशेष गरी सर्वसाधारण निर्दोष जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । एजेन्सी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.