योजना आयोगले रोक्यो ऊर्जा संकट कार्यक्रम

काठमाडौः योजना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उसले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२' अन्तर्गतका २२ वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वीकृत नगरी रोकेको छ । यसले गर्दा आगामी दुई वर्षभित्र देशबाट लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा असफल हुने देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद र संसदले बजेटमार्फत पारित गरेको उक्त कार्यक्रम यतिबेला धमाधम कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा आयोगले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । आयोगले खरीद योजना, अनुगमन सूचक, लागत अनुमान पनि सँगसँगै बनाउनुपर्ने भन्दै ६ महिनादेखि कार्यक्रम रोकेको हो ।

अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारले गत फागुन ६ गते उक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि ऊर्जा संकट कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिंदै आए पनि आयोगको अस्वीकृतिले अलमलमा परेको हो ।

ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा झन्झटिलो बनाइएको बताए । उनले मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र सिंगो संसदबाट पारित कार्यक्रमलाई आयोगले समयमै स्वीकृत नदिंदा ढिलाई भएको बताए ।

‘कार्यक्रम पारित गर्नुअघि नै जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र (सम्बन्धित मन्त्रालय) सम्मले हेरेर अर्थ मन्त्रालयबाट टुंग्याइएको हुन्छ,' उनले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यति गर्दा पनि आयोगलाई छुट्टै पाना (खरीद योजना, अनुगमन सूचक आदि) चाहियो, यसले समय र स्रोत साधनको नाश, जनताले केही (बिजुली) नपाउने भए, कागजमा सबै मिल्यो ।'

‘कार्यान्वयन गर्ने निकायले स्वीकृति दिइसकेको छ भने अन्य निकायले आप्mनो भूमिका खोजिरहनु पर्दैन' सचिव उपाध्यायले भने, ‘हामी संघीयतामा जाँदैछौं, तर मानसिकता भने अभैm पनि केन्द्रिकृत नै छ, विषय विज्ञको रुपमा मन्त्रालय स्थापना गर्ने, शंका अरुले गर्ने तर जवाफदेहीचाहिं मन्त्रालय नै हुनुपर्ने ।'

निर्णायकहरुले कर्मकाण्ड छोट्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सचिव उपाध्यायले जिम्मेवार निकायले हेरिसकेको कुरालाई क्लर्कले गर्ने काममा बढी केन्द्रित गरिएको र ऐनले दिएको अधिकारलाई कार्यविधि बनाएर रोकिदिने परिपाटी रहेको पनि उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले ऊर्जा संकट कार्ययोजना अतर्गत पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । उनले थानकोट–चापागाउँ २२० केभी प्रसारण लाइन, नयाँ प्रसारण लाइन क्षमता अभिवृद्धि तथा सबलीकरण, सवस्टेशन निर्माण जस्ता लोडसेडिङ अन्त्यका लागि नभई नहुने पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्य आयोगको स्वीकृति नआउँदा अड्केको बताए ।

‘आयोगले मागेको विस्तृत विवरण, कार्ययोजना, खरीद अनुगमन लगायतका कर्मकाण्डी पूरा गर्न महिनौं लाग्यो,' चटौतले अन्नपूर्णसित भने, ‘उहाँहरु (आयोग) ले भनेबमोजिमको सामग्री तयार गर्दा कार्यान्वयन पर धकेलिने देखियो ।'

आयोगबाट स्वीकृति नआउँदा विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग अन्तर्गतका निकायलाई अख्तियारीसमेत दिन नसकिएको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले बताए ।

उनका अनुसार विद्यमान प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि तथा इमर्जेन्सी रिस्टोरेसन सिष्टम (एकसाथ विद्युत् गृह बन्द हुँदा पुनः सञ्चालन गर्ने प्रणाली), ऊर्जा संकट कार्ययोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, ढल्केबरबाट काठमाडौंमा विद्युत ल्याउने प्रयोजनार्थ प्रसारण लाइनहरुको स्तरोन्नतिजस्ता तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘कार्ययोजनामा रहेका ९९ बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय ऊर्जा संकट निर्देशनालयसमेत स्थापना हुन सकेन,' उनले भने, ‘कार्ययोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न यो वर्ष चुनौतिपूर्ण छ ।'

यता आयोगका सहसचिव तुलसी गौतमले आयोगले ती कार्यक्रमहरुमा यो यो पुगेन भनेर लेखेर पठाइएको र उता (ऊर्जा मन्त्रालय) बाट आएपछि कार्यक्रम स्वीकृत गरिने बताए । ‘कार्यक्रममा न्यूनतम योजना हुनुपर्‍यो, पैसा हुँदैमा खर्च गर्ने प्रयोजन टुंगो भएन,' गौतमले अन्नपूर्णसित भने, ‘मैले (मन्त्रालय) के गर्छु भन्ने नै थाहा छैन ।'

प्रक्रिया छोट्याएर छिटो छिटो संकट निवारणतर्पm लाग्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला आयोगले यसरी रोकिदिंदा उसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।