अनुदान सम्झौता गर्न चटारो

काठमाडौः सरकारको दबाबात्मक निर्देशनपछि भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय निकायमा अनुदान सम्झौताको चटारो भएको छ ।

भुकम्प गएको डेढ वर्ष बित्दा पनि अनुदान सम्झौता नभएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले १४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारीअधिकृतहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर मंसिर १५ गतेभित्र सम्झौताको काम सक्न निर्देशन दिएपछि चटारो भएको हो । सरकारले निजी आवासका लागि पुनर्निर्माणको काम गर्न बुधबार एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो ।

मन्त्रीले दिएको समयसीमाभित्र काम पूरा गर्न लागि परे पनि सबैजसो स्थानीय निकायमा स्बासी, ब्लकमा परेका जग्गा, निधन भएका लालपूर्जाधनी, सम्पर्कबाहिर रहेका प्रभावित लगायतका समस्याले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई काम गर्न आफलताफल भएको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकामा भूकम्प प्रभावितमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत स्वबासीको नाममा लालपूर्जा छैन । करिब पाँच प्रतिशत ब्लकमा जग्गा भएकाले तिनीसँग पनि अनुदान सम्झौता गर्न नगरपालिकालाई कानुनी अप्ठेरो छ ।

समयसीमाभित्र काम सक्न ताकेताका लागि शुक्रबार कीर्तिपुर पुगेका जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षक गोपालप्रसाद पोखरेलले झन्डै आधा समस्या लालपूर्जा नभएकाका कारण भएको जानकारी दिए ।

‘कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ की इच्छा कपालीको १४.६० वर्गमिटर जग्गा छ, उनको सूचीमा नाम छ नागरिकता र लालपूर्र्जा पनि छ तर रकम पाए नक्सा पास नहुने मापदण्डले खर्च गर्न र पहिलो किस्ता पाए बाँकी रकम पाउने संभावना छैन', उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तीनवटा काँचो माटोका जोडिएका घरमा दायाबायाको चर्किएर काम नदिने भएपछि तिनले अनुदान रकम पाउँछन् तर ती दुईवटा भत्काउँदा बचेको बीचको घर काम नलाग्ने हुन्छ उसले पाउँदैन । यस्ता थुप्रै अरु समस्या छन् कसरी समाधान गर्ने ? '

काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ३५ वटै वडामा पनि यस्तै समस्या देखिएका छन् । वडा नम्बर १२ का प्रशासकीय अधिकृत टंकप्रसाद बरालका अनुसार, आइतबारदेखि बुधबारसम्मको चार दिनमा काम सक्न निर्देशन छ तर अरु समस्याका अलाबा ५० घरपरिवार सम्पर्कमा आएकै छैनन् ।

वडा नम्बर १९ का प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘चार सय २० लाभग्राहीमध्ये शुक्रबारसम्म दुई सय ८७ सँग सम्झौता भयो, अझ लालपूर्जा नपाउने स्वबासीको काम हुन सकेको छैन । जनदबाब चर्को छ, सामना गर्न कठिन भएको छ ।' वडा नम्बर २६ मा स्बासीको संख्या दुई सय छ ।

महानगरपालिकाका कार्यकारीअधिकृत रुद्रसिंह तामाङले असन, इन्द्रचोकजस्ता बस्तीका तीन तले घरमा तीनजना दाजुभाइ बस्ने संस्कृतिले काममा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘तीन तलेमा तीनजनाको अंशबन्डा भएको छ । पहिलेदेखि बीचमा बस्नेले भत्काउँछु भन्छ, माथिकाले मान्दैन । दुई तला भत्काएपछि भुइँको मेरो तला (घर) सुरक्षित हुन्छ भन्छ अर्को । तर माथिका दुवैको घर बनाउन जग्गा छैन ।'

जिविसका सूचनाअधिकृत प्रविण प्याकुरेलका अनुसार, काठमाडौंमा ४२ हजार छ सय ५५ लाभग्राहीमध्ये बिहीबारसम्ममा २३ हजार नौ सय ७९ घरधुरी सँगमात्रै अनुदान सम्झौता भएको छ । जसमा आठ हजार छ सय ८७ गुनासा छन् । काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले १५ गतेभित्र सम्झौता सम्पन्न गरिसक्ने वातावरण बनाउन र अनुगमनका लागि कर्मचारीहरुलाई सहजीकरण गर्न सबै नगरपालिकामा खटाइएको बताए ।

‘पुनर्निर्माणका लागि सम्झौताको काम ढिलो थालेर छिटो सक्नुपर्ने भएकाले अहिले चटारो भएको हो', अधिकारीले भने, ‘स्वबासीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी बनाएको समितिले टुंगो लगाउने छ, काठमाडौंको काम १४ गतेभित्रसक्नेछौं ।'

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा लाभग्राहीको संख्या छ लाख २५ हजार नौ सय ८६ पहिचान गरेकोमा चार लाख ९७ हजार तीन सय २९ घरधुरीसँग मात्र अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मदन कोइरालाका अनुसार, सम्झौतापछि प्रथम किस्ता भुक्तानी गरिएका घरधुरीको संख्या चार लाख ३२ हजार सात सय ३८ मात्र छ भने हालसम्म गुनासो दर्ता गर्नेको संख्या एक लाख ९२ हजार नौ सय ६४ छ ।

मन्त्रालयले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाको निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न बुधबार सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएको थियो ।