शिक्षा नियमावलीमा इक्यानको असहमति

काठमाडौं: शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा समावेश गरिएको केही प्रावधानप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले असहमति जनाएको छ।

मस्यौदामा समावेश गरिएका केही प्रावधानहरु शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्ने भन्दा पनि फस्टाउन नदिने षडयन्त्रबाट प्रभावित भएको भन्दै इक्यानआवद्ध व्यवसायीहरुले यसलाई तत्काल संशोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसंग माग गरेका छन्। शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुको मागलाई पुरा गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आइतबारदेखि दवावमुलक अभियान समेत सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

नियमावलीको मस्यौैदामा समावेश गरिएको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि सुरक्षण कोष स्थापना गरेर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको इक्यानको तर्क छ। अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने, ‘शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थीहरुका लागि परामर्श दिने र सहयोगी भूमिका मात्र खेल्दछ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षण कोष राख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन।’

विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्कको सुरक्षणका लागि शैक्षिक शुल्क विमाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने पाण्डेको तर्क छ। परामर्श प्रदायक संस्थाको वर्गीकरण गरिने भन्ने मस्यौदाको प्रावधानलाई पनि हटाउनुपर्ने इक्यानको माग छ। वर्गीकरणले व्यवसायीबीच विभाजनको रेखा कोरेर उनीहरुबीच ठूलो र सानोको वाध्यात्मक मनस्थिती सिर्जना गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताए।

उनीहरुले मस्यौैदामा परामर्श व्यवसायीले शाखा सञ्चालन गर्दा मुख्य कार्यालयको भन्दा कर्मचारी तथा सेवा सुविधाको हिसावले शाखा कार्यालयको प्रावधान फरक बनाउनुपर्ने, शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले नेपालमै शैक्षिक मेला गर्दा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने तथा विदेशीले यस्तो मेला गर्दा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न इक्यानले माग गरेको छ।

संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले भने,‘कुनै पनि विदेशी संस्थाले नेपालमा शैक्षिक मेला गरयो भने नेपालमा कुनै संस्थासंग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ।’ विद्यार्थीले तरेको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा करलाई विद्यार्थी कल्याणकारी कोषको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर कुन कुन मुलुकका कुन कुन शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी पढाउन पठाउन पाउने भनी सुचिकृत गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी स्वदेशमा ल्याउन शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले उनीहरुलाईपरामर्श तथा भर्नामा सहजीकरण गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग पनि इक्यानको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएको नियमावलीको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भईरहेको बताइएको छ ।