प्रचण्ड !! 'पन्जाब'को गठनपछि खालिस्तान उदयको तथ्य हेक्का राख

भारतको संविधान निर्माणका थुप्रै कुरा नेपालको संविधान निर्माणको लागि अनुशरणीय हुने थिए । स्वतन्त्रता लगत्तैपछि देशको विभाजन र ५६४ रजौटाहरूले छुट्टै स्वाधीन अधिराज्यको घोषणा गरिरहेको अवस्थामा भारतलाई संविधान निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सजिलो थिएन । मुस्लिम लिगका नेता जिन्हाले 'धार्मिक/सांस्कृतिक समूह' को जनसंख्याका आधारमा राज्यको पुनर्गठनको माग गरेका थिए ।

सिन्ध, पन्जाब, बंगाल, आसाम र उत्तरपूर्वी राज्यहरूसहित एउटा अलग राज्यको माग गरिरहेका थिए जिन्हा । जसरी नेपालमा मधेसको माग भइरहेको छ, त्यसरी नै जिन्हा मुस्लिम धर्म र संस्कृतिको आधारमा राज्यको माग गरिरहेका थिए । जसरी नेपालमा मधेसमा छुट्टै राज्यको माग भइरहेको छ, त्यसरी नै जिन्हा मुस्लिम धर्म र संस्कृतिको आधारमा छुट्टै राज्यको माग गरिरहेका थिए ।

सन् १९४७ को सुरुमा भाइस राय माउण्टवेटले भारतीय कांग्रेस र मुस्लिम लिगका नेताहरूको सिमलामा बैठक आयोजना गरे । जिन्हाले उक्त माग दोहोर्‌याए । कांग्रेसका तर्फबाट मैलाना आजाद, बल्लभ भाइ पटेल र जवाहरलाल नेहरू उपस्थित थिए । जिन्हाले 'मजहव' का आधारमा भारतको विभाजन गर्न माग राखे र रजौटाहरूलाई समेत स्वाधीनता दिनुपर्ने माग राखे । बल्लभ भाइ पटेलले यस बैठकको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएपछि बैठक सकियो । अब भारतको विभाजन अनिश्चित थियो । २० प्रतिशत भूभाग गुमाई भारतलाई जोगाउने रणनीति लिन नेहरू र पटेल बाध्य भए ।

धर्मका आधारमा जब भारतको विभाजन भयो दक्षिण एसियामा भाषा, जात र क्षेत्रका आधारमा राज्य पुनर्गठनको मागको बीउ रोपियो । सन् १९७१ मा जब बंगलादेश विभाजित भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा बंगलादेशमा भएको अत्याचार, अन्याय र शोषण थियो । पाकिस्तानी सेनाको बर्बरता थियो । यसबाट स्थापित भयो 'एउटै धर्म, भाषा, जाति वा संस्कृति राज्यको गठनको आधार होइन रहेछ' । एउटै धर्मका मानिस 'एउटै' मान्यताका हुँदा हुन् त बंगलादेशले पाकिस्तानबाट अलग्गिनुपर्ने थिएन होला ।

त्यसैले एउटै मधेसमा बस्ने मानिस 'एउटै' हुन् भन्ने मान्यता पनि निरर्थक हो भन्ने कुरा भारतको विभाजनले देखाइसकेको छ । जिन्हाको एउटै धार्मिक मान्यता भएका मानिसहरूको 'भूगोल' जवाहरलाल, मौलाना, पटेल, वाजपेई कसैलाई मान्य थिएन भने 'एउटै मधेस' लाई एउटा प्रान्त बनाउने मागलाई भारतको नैतिक समर्थत कसरी प्राप्त हुन्छ होला ? पाकिस्तान त बन्यो । तब भाषाका नाममा तथा इतिहासका नाम प्रान्तको माग हुन थाल्यो ।

त्यस मान्यतालाई ग्रहण गर्दा '५६४' रजौटालाई प्रान्तको मान्यता दिनुपर्ने बाध्यता भारतलाई थियो । भारतको संविधानसभाले त्यसलाई मानेन । कारण एउटै थियो, 'ससाना प्रान्त आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले सक्षम हुन सक्तैनन् ।' भारतीय राज्य पुनर्गठनको योजनाले ससाना प्रान्तलाई समस्यामूलक देख्या भन्ने, नेपालमा ससाना जातीय राज्यको अस्तित्व कसरी सम्भव हुन्छ ? के वर्तमान भारतीय सरकार त्यसताकाको उसको यस सिद्धान्तप्रति असहमत छ अहिले ? साना प्रान्तको पक्षमा अहिलेको भारतीय सरकार छ भने 'दार्जिलिङ जसको भाषा भिन्न छ, त्यो अलग प्रान्त हुन किन सकिरहेको छैन ? के भारतीय मापदण्डमा दोहोरोपन छैन ? छ भने हुनु हुँदैन । भारतको पछि-पछि हिँडिरहेका नेतालाई आफ्नो इतिहास बताइदिनुपर्छ ।

जुन-डिसेम्बर १९४८ मा गठित एस.क. दर कमिसनले भारतमा भाषाका आधारमा राज्यको पुनर्गठन हुन सक्तैन भन्ने सिफारिस गर्‌यो । यसलाई मानिसले विरोध गरे । तर पनि भारतमा रजौटाहरूका ५६४ र अरू पनि प्रान्त गठन गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले जवाहरलाल नेहरू र बल्लभ भाइ पटेलले जोडदार विरोध गर्दै ससाना भाषिक राज्य गठन गर्न इन्कार गरे । उनीहरूले दर कमिसनको सिफारिसलाई स्वीकार गरे । दर कमिसनको सिफारिसमा भनियो, 'भाषिक आधारमा राज्यको गठन हुनु हुँदैन । राज्यको पुनर्गठन प्रशासकीय सुगमता र सहजताका आधारमा मात्र हुनुपर्छ ।'

डिसेम्बर १९४८ देखि अप्रिल १९४९ जभीपी (जहार, बल्लभ र पट्टा सीतारामैया) कमिटीले काम गर्‌यो । यस समितिले शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारको वकालत मात्र गरेन, यसले थोरै प्रान्तहरूको अवधारणाको वकालत गर्‌यो । यसले पनि दर कमिसनको 'प्रशासकीय सुगमता र सहजता' को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्‌यो र संविधानसभाले पनि यही सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्‌यो । अम्बेडकरले 'समूहका आधारमा राज्यको गठन गर्ने सिद्धान्तको तीव्र विरोध गरे । उनले व्यक्तिको अधिकारलाई प्राथमिकता दिए' ।

तत्कालीन परिस्थितिमा 'भाषिक' आधारमा पुनर्गठनलाई मान्यता दिँदा भारतको स्थायित्व र सुरक्षामा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने मान्यतालाई संविधानसभाले ग्रहण गर्‌यो । सन् १९५३ मा फजल अली कमिसन गठन भयो । यस आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्‌यो । यसले लाखौं मानिससँग छलफल गर्‌यो । अन्त्यमा यसले राज्य पुनर्गठनका चारवटा आधार तोक्यो । ती थिए-
(१) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा राज्य पुनर्गठनको मुख्य आधार हुन् । तिनीहरूलाई कुनै हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
(२) भाषिक तथा सांस्कृतिक (जातीय) एकरूपता राज्यको पुनर्गठन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने एउटा आधार हो तर त्यो मात्र आधार होइन ।
(३) आर्थिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुगमता अर्को अनिवार्य आधार हो ।
(४) योजना निर्माण तथा जनकल्याणका कार्यहरूको सहजता र सुगमता राज्य पुनर्गठनका अरू आधार हुन् । यस सिफारिसकै आधारमा भारतमा राज्य पुनर्गठन गरियो र अहिले पनि यिनै आधारमा राज्यको पुनर्गठन हुने गर्छ । भारतको व्यवस्थापिकाले कुनै नयाँ राज्यलाई मान्यता दिँदा यस्तै आधार ग्रहण गर्दछ । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा यिनै मान्यतालाई नमानी वर्तमान संविधानलाई अस्वीकार गर्नु कुन अर्थमा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण हुन जान्छ ? संविधानको विरोध गर्नेहरूले भारतको फजल अलि कमिसनको प्रतिवेदन पढ्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिए राम्रो हुन्छ ।

भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा राज्यको पुनर्गठन गर्ने हो भने भारतले बंगाल, त्रिपुरा र आसामलाई किन एउटै प्रान्त बनाएन ? भाषाका आधारमा गर्ने हो भने सिक्किम र दार्जिलिङ किन एउटै प्रान्त भएनन् ? विहार र उत्तर प्रदेश किन एउटै प्रान्त भएनन् ? किनभने भारतीय सरकारको राज्य पुनर्गठन आधार प्रशासनिक सुविधासँग जोडिएको छ । त्यसो हो भने 'के नेपालले यही आधार ग्रहण गर्दा भेदभाव गरेको हुन जान्छ ? ' हो, नेपाली नेताहरू यी तर्कहरू उठान सक्तैनन् ।

उनीहरूलाई माथि उल्लिखित कमिसनहरूको सिफारिसका बारेमा थाहा पनि छैन होला । संविधान निर्माण गर्दा विज्ञहरूलाई भारतको संविधानसभाले जस्तै छलफलका अवसरहरू दिएको भए यस्ता छलफलहरू विषद् रूपमा छलफलमा आउने थिए । बेलायती शासकहरू भारतमा भाँडभैलो मच्चाइरहेका थिए । उनीहरू भारतलाई विभाजन गर्न चाहन्थे ।

त्यसैले भारतको संविधानसभामा यसको प्रतिकारका रूपमा एउटा व्यवस्था गरियो, त्यो हो धारा ५१, जसले भारतको विदेश नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित, अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिका रूपमा घोषित भयो । अतः भारतको संविधानको धारा ५१ अनुसार भारतले अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिअनुरूप नेपालको राज्य पुनर्गठनका विषयमा सल्लाह दिने अवस्था नै उठ्दैन अन्यथा बेलायतले भारतलाई विभाजन गर्न खेलेको नाजायज कार्यलाई नेपालीहरूले कसरी विरोध गर्ने होला !

भारतमा भाषिक तथा सांस्कृतिक आधारमा राज्यको पुनर्गठन गर्ने त्रुटिपूर्ण नीति सन् १९१७ को भारतीय कांग्रेसको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको निर्णयमा आधारित थियो, जसको जालोमा स्वतन्त्र भारतको सरकार फस्यो । नेपालको अवस्था पनि यस्तै हो । क्रान्तिलाई जनसमर्थन प्राप्त गर्नको लागि एमाओवादीले उठाएको जातीय राज्यको जालोमा एमाओवादी आफैँ फस्यो अहिले । महात्मा गान्धी पनि सुरुमा भाषिक राज्यका समर्थक थिए ।

तर पन्जाब, आन्ध्र प्रदेश, बम्बै, महाराष्ट्र र मद्रासका घटनाले गान्धीको पनि चेत खुल्यो । त्यसैले गान्धीले पनि यस मान्यतालाई त्यागिदिए । अर्थात् भाषिक तथा सांस्कतिक आधारमा गरिने राज्यको पुनर्गठनबाट भारतले गम्भीर विखण्डनको अवस्था बेहोर्नुपर्नेछ भन्नेमा महात्मा गान्धी, मौलाना आजाद, सरदार बल्लभभाइ पटेल र जवाहरलाल नहरूको एउटै मान्यता बन्यो ।

सन् १९२० को नागपुर कांग्रेस पछाडि भाषिक आधारमा राज्य पुनर्गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरियो र नेपालमा माओवादीले दसबर्से द्वन्द्वकालमा जातीय क्षेत्रहरू खडा गरी पार्टीका संगठनहरू निर्माण गरेजस्तै भारतमा कांग्रेसले पनि आफ्ना कमिटीहरूको निर्माण भाषिक प्रान्तका आधारमा गर्‌यो । पछिल्ला समयमा पटेल, नेहरू, गान्धी, अम्बेडकर जस्ता नेताहरूका विचार उनीहरूका आत्मकथाहरूमा पढ्दा सबैले यसरी भाषिक प्रान्तहरूको गठन गर्ने कार्यले नै भारतको विखण्डनको बीउ रोप्यो भन्ने महसुस गरेको अभिव्यक्ति पाइन्छ ।

भाषिक प्रान्तको गठन गर्ने कार्य भारतीयहरूलाई समूहमा विभाजित हुन प्रेरणा दिने कार्य थियो । त्यही बिरुवालाई, अर्थात् 'समूहकृत' गरी अधिकार प्रदान गर्ने र राज्य निर्माण गर्ने कार्यले नै 'पाकिस्तान र हिन्दुस्तान' को अवधारणा विकास भयो । भारत हिन्दी बोल्न हिन्दुस्तानी र उर्दु बोल्ने पाकिस्तानी खेमामा विभाजित भयो । यो घटना एकीकृत भारतको लागि स्वतन्त्रताको घोषणाताकाको संक्रमणकालका लागि एउटा दुर्भाग्य थियो ।

यही घटनाले दक्षिण-पश्चिम भारतका जनताले भाषाका आधारमा राज्य पुनर्गठनको माग राखे । अर्थात् भारतको विभाजनको बीउ भारतीय कांग्रेसको सन् १९१७ को अधिवेशन र सन् १९२० को नागपुर अधिवेशनबाट रोपिएको थियो, जुन नक्कल माओवादीले उसको दसबर्से क्रान्तिको समयमा गर्‌यो । सन् १९३७ मा नेहरूले भाषिक आधारमा राज्यको गठन गर्ने मान्यता दोहोर्‌याए । यसको कारण थियो ब्रिटिस उपनिवेशविरुद्धको आन्दोलनलाई जनताको समर्थन प्राप्त गर्नु ।

तर सन् १९४७ सम्म आइपुग्दा 'जनताको व्यापक समर्थन प्राप्तिको लागि रोपिएको भाषिक प्रान्तको बिरुवाले मद्रास, आन्ध्रमा, तेलंगाना, गुजरात र महाराष्ट्रमा विद्रोह, आन्दोलन, हिंसाको रुख बन्ने अवस्था प्राप्त गरिसकेको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा ५६४ वटा रजौटाहरू स्वतन्त्रता वा प्रान्तको हैसियत माग्न थालिसकेका थिए । नेहरूले थाहा पाए- त्यसताका जनसमर्थनको लागि रचिएका गलत रणनीतिले स्वतन्त्रतापछिको भारत विखण्डनको चुनौतीबाट घेरिएको थियो ।

त्यसैकारण सन् १९४७ मा सरदार बल्लभभाइ पटेलको सहयोग र सल्लाहमा नेहरूले आफ्नो भाषिक प्रान्तको अडान परिवर्तन गरे । यस निर्णयमा सी. गोपालाचारी पनि सहमत थिए । सरदार पटेलले संविधानसभाभित्र कांग्रेसको पुरानो भाषिक प्रान्तको अवधारणा बदल्न ठूलो संघर्ष गरे । नेहरूले गान्धीलाई पनि भाषिक प्रान्तको अवधारणा गलत थियो भनी सहमत गराए । त्यसले जेभीपी (जहार, बल्लभ, पट्ट सीतारामैया) कमिटीले भाषाको आधारमा राज्यको पुनर्गठन गर्ने प्रक्रिया कम्तीमा १० वर्ष रोक्यो । नेपालको वर्तमान अवस्था पनि यस्तै खतरनाक छ ।

जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन नगरेर, प्रधानमन्त्री संशोधनको सहमति जुटाउने नाममा आफूलाई विवादास्पद बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रमा पुनः आन्दोलनको राँको लगाउने प्रयास गर्दैछन् । उनले नेहरूले १० वर्ष राज्यको पुनर्गठन रोकेजस्तै, संविधान कार्यान्वयनमा लागि पाँच वर्षको लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । भारतीय नेताले सन् १९४७ ताका गरेका कार्यहरू र तिनीहरूबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । भारतले सल्लाह दिँदा उसलाई उसकै इतिहास दोहोर्‌याई दिनुपर्छ ।

सन् १९४७ मा भारतले लोकतन्त्रको स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भाषिक आधारमा राज्यको पुनर्गठन गर्ने कार्यलाई १० वर्षको लागि रोक्ने कार्य जायज थियो भने लोकतन्त्रको स्थायित्व र नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि नेपालले पनि त्यस्तै कदम लिनु अवान्छित हुँदैन । जातीय र क्षेत्रीय राज्यको माग गर्नेहरूलाई भारतको इतिहास पढ्न जानुहोस् भनी सल्लाह दिनुपर्छ ।

भारतमा मूलतः तीनवटा भाषिक आन्दोलनहरू उठे । पहिलो हो, पन्जाबको आन्दोलन । सिखहरूले आफ्नो बाहुल्य देखाई पश्चिमी पन्जाबमा छुट्टै राज्यको माग राखे । अकाली दलको गठन भयो । मास्टर तारा सिंहले छुट्टै सिख राज्यको माग गरे । सम्पूर्ण पन्जाबमा ८८ प्रतिशत हिन्दु थिए । पश्चिमी पन्जाबमा ५० प्रतिशत सिख थिए । यसकै आधारमा छुट्टै राज्य माग गरिएको थियो । तारा सिंहको दाबी थियो हिन्दु बाहुल्य पन्जाबी भाषा र संस्कृतिको लागि खतरा थियो ।

चेन्नाईलाई मद्रासमा राखियो, आन्ध्रमा लगिएन । आन्ध्रबाट तेलंगाना छुट्टियो । बम्बैलाई महाराष्ट्रमा राखी गुजरात छुट्याइयो । यस क्रममा हजारौं मानिस मारिए । भारत ससाना प्रान्तमा विभाजित हुने क्रम जारी छ । यी आन्दोलनले भारतको विखण्डनका रेखा कोरेको महसुस गरी अब उप्रान्त कडाइका साथ भाषा र संस्कृतिका आधारमा राज्यको गठन नगर्ने भारतीय सरकारले निर्णय गर्‌यो ।

यस आन्दोलनलाई मान्यता दिन भारतीय कांग्रेसले चाहेन । तब अहिले मधेसमा कतिपयले उठाइरहे जस्तै 'पन्जाब स्वतन्त्रता' को नारा तारा सिंहले लगायो । उसलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने कार्य कांग्रेस सरकारले गर्‌यो । तारा सिंहलाई धनी र माथिल्ला जातका जाटहरूको समर्थन थियो । तल्ला जातका जाटहरूले उसलाई समर्थन गर्दैनथे ।

यही यथार्थ नेपालको मधेसको हो । मधेसी नेपालीको करिब पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ, भूमिहार र यादवहरूले 'मधेसी' को लागि मधेसको माग गरिरहेका छन् । पन्जाबलाई विभाजन गर्न भारतले चाहेन, गरेन । सिख सम्प्रदाय र भाषाका नाममा राज्यको गठन गर्न भारतीय सरकार तयार भएन । सन् १९६६ मा इन्दिरा गान्धीले पन्जाब र हरियाणालाई दुई प्रान्तमा विभाजित गरिन् । परिणामस्वरूप पञ्जाबमा खालिस्तानको माग भयो । त्यसैले इन्दिरा गान्धीको ज्यान पनि लियो । भारतले यस तथ्यलाई बुझेको छ भने उसले नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट हात झिक्नुपर्छ । प्रचण्डजीले पनि 'पन्जाब' को गठनपछि खालिस्तानको उदय भएको तथ्य हेक्का राख्नुपर्छ ।

अर्को आन्दोलन हो- तेल्गु भाषा-प्रान्त आन्दोलन । मद्रास प्रान्तबाट तेल्गुभाषी अलग राज्य बनाउन चाहन्थे । कांग्रेसले त्यसो गर्न मानेन । त्यसै रिसले टी प्रकाशमले कांग्रेसबाट राजीनामा दिए । सन् १९५२ मा श्रीरामालुले आमरण अनसन गरे । तर पनि सरकारले टेरेन । ५७ दिनमा उनी मरे । ठूलो संख्यामा मानिसहरू प्रहरीको कारबाहीमा मारिए ।

कांग्रेसको प्रख्याति समाप्त भयो तर पनि नेहरू झुकेनन् । अन्त्यमा आन्ध्र प्रदेशको गठन भयो । तर चेन्नाईलाई मद्रासमा राखियो आन्ध्रमा लगिएन । पछि आन्ध्रबाट तेलंगाना छुट्टियो । भारत ससाना प्रान्तमा विभाजित हुने क्रम जारी छ । बम्बै आन्दोलनको अर्को केन्द्र थियो । बम्बैलाई गुजरात र महाराष्ट्र आफ्नो बनाउन चाहन्थे । पछि बम्बैलाई महाराष्ट्रमा राखी गुजरात छुट्याइयो ।

तर हजारौं मानिसहरू मारिए । यी आन्दोलनले भारतको विखण्डनका रेखा कोरेको महसुस गरी अब उप्रान्त कडाइका साथ भाषा र संस्कृतिका आधारमा राज्यको गठन नगर्ने निर्णय भारतीय सरकारले फजल अली कमिसनको प्रतिवेदनका आधारमा गर्‌यो । यस कमिसनमा केएम पानीकर र एचएन कुन्जुरु सदस्य थिए । यस प्रतिवेदनले अब उप्रान्त राज्यको पुनर्गठनको लागि चारवटा आधारहरू दियो । त्यसकै आधारमा 'राज्य पुनर्गठन ऐन १९५६' संसद्ले पारित गर्‌यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी दलसँग यसै ऐनमा आधारित भई छलफल गर्नु उचित होला । जुन कुरा 'रोटी बेटीको' सम्बन्ध भएको भारतमा स्वीकार गरिएको छैन, नेपालले कसरी गर्न मिल्ला र ?