यसकारण बन्दैन पञ्चेश्वर

महाकाली सन्धिपछि तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर जबराले भनेका थिए, 'अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ र पातपातमा बत्ती बल्छ ।' महाकाली सन्धिकै विषयलाई लिएर पञ्चेश्वरको आधा बिजुली भारतले नकिने के गर्ने भन्ने प्रश्नमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले भने, 'भारतले बिजुली नलिए स्याटलाइटबाट अर्को देशलाई निर्यात गर्छौ ।' २०५२ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धि भएपछि मुलुकका जिम्मेवार नेताहरूबाट आएका अभिव्यक्ति अहिले पनि स्मरणयोग्य छन् ।

सन्धि भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्न सकेन । महाकाली सन्धिअनुसार पानी आधा, आधा र नदी साझा हो । सन्धिअनुसार नेपालको भागमा ३५८ क्युमेक (घनमिटर) पानी पाउनुपर्छ । नेपाललाई आफ्नो ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रको लागि १२८ क्युमेक पानी भए पुग्छ र बाँकी १३० क्युमेक पानीको मूल्य भारतले दिनुपर्छ भन्ने भनाइ रहँदै आएको छ । भारतीले नेपाली पक्षको यो कुरा मानिरहेको छैन ।

उसले उपभोग्य उपभोगको रूपमा तल्लो शारदामा लिइरहेको पानीबाहेक अरू आधा हो भन्दै आइरहेको छ । भारतले ३२६ क्युमेक पानी बोक्न सक्ने नहर बनाएको छ र उक्त नहरबाट हाल २४८ क्युमेक पानी लिइरहेको छ । जबकि नेपालले महाकालीबाट हाल १० क्युमेक पानी पाइरहेको छ । सन्धिको धारा १(३)क अनुसार भारतले नदी पर्यवरणीय पद्धति (इको सिस्टम) कायम राख्न तथा शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा कम्तीमा १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (३५० क्युसेक) पानी प्रवाह कायम राख्नुपर्छ ।

यस हिसाबले उसले नेपालको हकसरह ३५८ क्युमेक पानी प्राप्त गर्नुपर्नेमा तल्लो शारदा नहर पहिलेदेखि उपभोग गरिरहेको (कन्जमटिभ युज) भन्दै नेपाललाई जम्मा २२ प्रतिशत मात्र नियन्त्रित पानी पाउने गरी पञ्चेश्वरको डीपीआर प्रस्ताव गरेको छ ।

सन्धिमा सन्धि भएको आठ वर्षभित्र पञ्चेश्वर बहुउेश्यीय आयोजना निर्माण पूरा गरिसक्ने उल्लेख छ । तर झन्डै २१ वर्षको अवधिमा पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्न नसक्नुको मुख्य जड नै यही 'कन्जमटिभ युज' को विवाद नमिलेर हो । महाकाली सन्धिमा कहींकतै पनि तल्लो शारदाको कुरा उल्लेख छैन । सन्धिमै नभएको र सन्धिको मर्म नदी साझा र पानी आधाको सिद्धान्तलाई नेपालले उठाउँदै आएको छ र सन्धिअनुसारको आफ्नो हक सुरक्षित गर्न नेपालले सक्दो प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

महाकाली सन्धि हुँदा एमाले फुटेको थियो, तर यो सन्धि लागू गर्ने र यसको मर्मअनुसार चल्ने हो भने पञ्चेश्वर नबन्दा नेपाललाई धेरै हिसाबले घाटा परिरहेको छ । भारतले डीपीआरमा यस्तै विवाद झिकिरहनुको अर्थ हो नेपालको सहमति नहुनु । नेपालको सहमति त्यतिखेरसम्म हुँदैन जबसम्म भारतले सन्धिको मर्मअनुसार नेपाललाई पानी दिँदैन ।

यही कारण ऊ डीपीआरमा नेपालले अर्घेलो गर्‌यो भन्दै उल्टो कुरो गरिरहेको छ । किनभने डीपीआर नबने पनि उसले पानी उपयोग गरिरहेकै छ । नेपालले जम्मा एक हजार क्युसेक (२८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) मात्र पाइरहेको छ । महाकालीपारिका चाँदनी र दोधारालाई सन्धिले दिने भनेर बोलेको कुरालाई समेत भारतले वास्ता गरिरहेको छैन ।

नेपालको पूर्व सहमति नलिईकन टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बन्ड निर्माण गर्न चाहिने २.९ हेक्टर भूमि उपयोग गरेको भारतले आपूmले हडपेको जमिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिनको लागि मात्र सन्धि गरेको प्रतीत हुन्छ । सन्धि भएयता त्यसको कार्यान्वयनमा भारत कहिल्यै गम्भीर बनेन । पञ्चेश्वर नबन्दा नेपाललाई प्राप्त हुने बिजुली, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण जस्ता पक्षबाट ठूलो घाटा परिरहेको छ । एक असल छिमेकीले गर्ने व्यवहार उसले गरिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले पाउने पानी हेडरेगुलेटर (पानी सञ्चालन गर्ने) कति उचाइमा राख्ने भन्ने विवाद वर्षौंसम्म नेपालभित्रै रह्यो । हामीले २४१.५ र २४५ मध्ये एउटा विकल्प छनोट गर्न वर्षौंसम्म लगायौं । यो उचाइलाई राष्ट्रियतासँग पनि जोड्यौं, जसको फाइदा भारतले लियो । २४५ मिटरबाट पानी झार्दा बालुवाको समस्या कम हुने एउटा भनाइ रह्यो भने यो उचाइबाट पानी लिँदा भारतले नियन्त्रित पानी दिन भोलि विवाद गर्ने सम्भावना औंल्याइयो ।

२४१.५ मिटरबाट लिँदा पानी आउने ग्यारेन्टीजस्तै देखाइयो तर बालुवा धेरै आउने भनियो । यसरी यस्ता कुरामा वर्षौंसम्म विवाद रहँदा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले पाउनुपर्ने अहिलेसम्म पाएको छैन । भारतले यो मुद्दा छिनोफानो नगरी पानी कसरी दिने भन्ने प्रश्न उठाउने मौका हामीले नै दियौं ।

नेपालको पूर्व सहमति नलिईकन टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बन्ड निर्माण गर्न चाहिने २.९ हेक्टर भूमि उपयोग गरेको भारतले आफूले हडपेको जमिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिनको लागि मात्र सन्धि गरेको प्रतित हुन्छ । सन्धि भएयता त्यसको कार्यान्वयनमा भारत कहिल्यै गम्भीर बनेन ।

नेपालले आफूले पाउने पानी सबै उपयोग गर्न सक्दैन, त्यसको बदलामा पञ्चेश्वर परियोजनाको संरचनामा लाग्ने लागतमा समायोजन गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । भारतले उपयोग गर्ने धेरै पानी (थप १३० क्युमेक) को पैसा नमागीकन पञ्चेश्वर संरचनामा नेपालले कुल लागतको जम्मा २० प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने माग गर्दै आएको छ । हरेक वर्षको लागि उक्त १३० क्युमेक पानीको मूल्य मागेको होइन, संरचना बनाउँदा लाग्ने खर्चमा समायोजनको लागि अनुरोध गर्दै आएको हो । यसमा पनि भारतले सहमति जनाएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालले पानी र बिजुलीमा आधा–आधा हक कायम भए पनि लाभ र लागतको आधारमा लगानी गर्ने सिद्धान्तअन्तर्गत नेपालले भन्दा भारतले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी) ।

यसरी महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपाली भूभाग उपयोग गरेर बनेको संरचनाबाट नेपालले जम्मा सात करोड युनिट (१२ देखि १६ मेगावाट) बिजुली र एक हजार क्युसेक पानी मात्र पाइरहेको छ । यीबाहेक सन्धिमा उल्लिखित प्रावधान र व्यवस्थाहरूलाई भारतले उपेक्षा गर्दै आइरहेको छ । सन्धि गर्ने बेला देखाइएका सपनाहरूले अहिले आएर खोले खाएका छन् । पानी आधा भनेर लेख्ने तर व्यवहार अर्को बहाना झिक्ने भारतको यो पुरानो बानीमा मोदी सरकारमा आउँदासमेत उस्तै छ । नेपालले जबसम्म आधा पानी पाउँदैन, तबसम्म पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्ने अवस्था रहँदैन ।

तीन अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको पञ्चेश्वरमा भारतले पानीको बढी उपयोग गर्ने हुँदा १.१ डलर मात्र बेहोरे पुग्ने आवाज त्यतिबेलै उठेको थियो । नेपालको हिस्सामा परेको पानी कर्णाली आसपाससम्मका कमान्ड एरिया विस्तार गर्दासमेत उपयोग नहुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने आधारमा यसो भनिएको थियो । त्यो विवाद कायमै रहेका बेला उसले पछिल्लोपटक भारतीय सरकारी परामर्शदाता बापकोसले बनाएको डीपीआरको मस्यौदामा समेत त्यही पुनरावृत्ति हुनु दुःखद भएको छ र पञ्चेश्वर अझै सपनामै सीमित हुने शंकालाई थप मलजल गरिरहेको छ ।

भारतलाई नेपालको बिजुलीभन्दा पनि पानी चाहिएको छ । भारतमा ठूला बाँध बाँध्ने ठाउँ नभएकाले नेपालबाट बगेको पानीलाई नेपालमै थुनेर नियन्त्रित गर्ने र यसबाट बर्खायाममा बाढी नियन्त्रण तथा हिउँदमा सिँचाइमा उपयोग गर्ने उसको पुरानो नीतिअनुसार सीमा क्षेत्रमा बाँध बन्छन् र डुबान नेपालमा हुँदै आएको छ । नेपाली भूभाग डुबानमा परेको मूल्यप्रति ऊ सधैं उदासीन रहँदै आएको छ ।

द्विपक्षीय जलस्रोतका मामिलामा नेपालले आफ्नो हकहित रक्षाको लागि गरेको प्रयत्न प्रशंसनीय छ । कोसी र गण्डक निर्माणका बेलामा जस्तो दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावको फाइदा उसले उठाउन पाएको छैन । अर्थात् नेपालको हितका खातिर हाम्रा प्राविधिकहरू पनि सक्षम र योग्य छन्, यो सकारात्मक कुरा हो । तर सन्धिको मर्मअनुसार व्यवहार नगर्ने भारतीय प्रवृत्तिमा जुनसुकै सरकार आए पनि परिवर्तन नआउनु विडम्बना हो ।