नगद प्रतिबन्धप्रति दशौं हजारको विरोध

नगद प्रतिबन्धप्रति दशौं हजारको विरोध

कोलकाताः भारत सरकारले उच्च मूल्यका बैंकनोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धप्रति देशव्यापी विरोधमा सोमबार दशौँ हजार भेला भए भने विरोधका आयोजक प्रतिपक्षी दलले यस प्रतिबन्धका कारण वित्तीय संकट उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन् ।

भारतको अर्थतन्त्र प्रायः नगदमा सञ्चालन हुने गर्छ भने प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत मुद्रालाई करिब तीन साताअगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अकस्मात् फिर्ता लिएको थियो । यस निर्णयका कारण त्यहाँ नोटको अभाव देखिएको छ भने भारत अझै पनि यस निर्णयको प्रभाव भोगिरहेको छ ।

पश्चिम बंगाल राज्यको केन्द्र कोलकाताका सडकमा करिब २५ हजार जनता भेला भए । यस राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यो प्रतिबन्ध कायम रहे दंगा तथा महामारी फैलने चेतावनी दिएकी छन् । भारतको पश्चिमी व्यापारिक केन्द्र मुम्बईमा करिब ५ हजार व्यक्तिले विरोधमा भाग लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

सामान्य भारतीय नागरिकले यस पाइलाले धनीका घोषणा नगरिएका आय बैंकमा जम्मा गर्न बाध्य पारी कर तिर्न लगाइएमा यसको समर्थन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको यो विरोध केही राज्यमा मात्र देखिएको छ ।

प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीका मनीष तिवारीले सरकारले अघोषित तथा गैरकानुनी रूपमा आपत्काल लागू गरेको र यसका कारण मुलुकभर जनताले कठिनाइ भोगेकोले आफूहरूले विरोध गरेको बताए । पाँच सय तथा एक हजार रूपैयाँका नोट भएका व्यक्तिले यस वर्षको अन्त्यसम्म ती नोट बैंकमा बुझाउनु पर्छ र उनीहरूले त्यसको सानो भाग मात्र सटही गर्न पाउँछन् ।

मागअनुसार नयाँ नोट पर्याप्त रूपमा छपाइ गर्न अधिकारीहरू संघर्ष गरिरहेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले नगदको कमीले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने बताएका छन् । अर्थशास्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यसले आर्थिक वृद्धि कम्तीमा दुई प्रतिशतले घटाउने दाबी गत साता गरेका थिए ।

यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत देखिएको छ । कंग्रेस पार्टीका सांसद सिंहले संसद्मा आफूले यस कार्यको उद्देश्यलाई अस्वीकार नगर्ने तर यो व्यापक अव्यवस्थापन भएको दाबी गरे । भारतका गरिब जनतासँग बैंकको पहुँच नभएकाले यहाँको ९० प्रतिशत कारोबार नगदमा हुनेगर्छ ।

धेरैसँग खाद्यान्न तथा दैनिक आवश्यकता खरिद गर्ने पैसा छैन र किसानले बीउ खरिद गर्न पाएका छैनन् । साना व्यापारीले आफ्नो व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले यस कार्यको प्रतिरक्षा गरेका छन् । कर छल्ने व्यक्तिले यसको विरोध गरेको बताउँदै नगद प्रयोग नहुने अन्य विधिमा कारोबार गर्न आग्रह गरेका छन् । —रासस÷एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.