मार्टिन लुथर किङ जुनियरले फरक तथा आफ्नो परिवेशमा एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए, नैतिकता या मर्यादालाई कानुनबाट लागू गर्न सकिन्न, तर मानवीय व्यवहार या आचरणलाई त्यस (कानुन) बाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अर्थात् ‘मर्यादा' को पालना गर्ने दायित्व कानुनका आधारमा हैन कि महत्वपूर्ण ओहोदामा बसेका र सार्वजनिक पद ओगटेकाहरूले विशेष ध्यानका साथ पालना गर्नुपर्दछ ।
विगत केही दिनयता सामाजिक सञ्जालसँगै आमसञ्चारमा एउटा विषयमाथि निकै बढी टिप्पणी देखा परेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थिति भारतीय योग प्रशिक्षक रामदेवको बैठकमा हुँदा उनीहरूको आलोचना भएको छ ।
यो आलोचना तथा त्यसको पृष्ठभूमिबारे सम्भवतः भोलि संसद्मा समेत छलफल हुन सक्नेछ, केही सांसदहरूले न्यूनतम साहस, विवेक र चरित्र देखाए भने । त्यसबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले र राष्ट्रपतिका तर्फबाट पनि सरकारले स्पष्टीकरण दिनैपर्ने हुन्छ ।
रामदेव पतञ्जली योगपीठको व्यापारिक प्रयोजनसहितको एउटा यात्रामा नेपाल आए, स्थानीय ‘पार्टनर' सँग मिली नेपालकै पतञ्चली ट्रस्टको आयुर्वेद औषधी उत्पादन गर्ने लक्षका साथ ।
नेपाल दुर्लभ जडीबुटीहरूको थलो हो । त्यसबाट नेपालीका र राष्ट्रको हितमा पर्याप्त फाइदा लिन सकिएको छैन । साथै त्यसको संवद्र्धन, व्यापारिक तथा अनुसन्धानात्मक र औषधी निर्माणको प्रयोगसम्बन्धी उपयुक्त कानुन बन्न नसक्दा तस्करी बढेको छ ।
अर्कोतिर मुलुकमा चिकित्सा विज्ञानको प्राचीन पद्धति, संस्कृति र सभ्यताका वाहक बनेका र राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत सञ्चालित सिंहदरबार वैद्यखाना आयुर्वेद औषधी दुर्लभ बन्न पुगेका छन् । या त अर्थाभावको चरम पीडामा छन् उनीहरू या पर्याप्त जडिबुटी पाउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तो अवस्थामा विदेशका कम्पनीको प्रवद्र्धन र सञ्चालनको लागि आएका व्यक्तिहरूको कार्यक्रममा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको उपस्थितिले के देखाउला ? जनताले के अर्थ लगाउने त्यसबाट ? योग र आयुर्वेद शिक्षा तथा चिकित्सा पद्धति नेपालका दुर्लभ धरोहर हुन् ।
तिनीहरूको संरक्षण तथा जनस्तरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रामदेवका कार्यक्रममा पुगेका हुन् भने त्यो स्वागतयोग्य विषय हो । रामदेवको भ्रमण र कार्यक्रम विशुद्ध व्यापारिक उद्देश्यबाट प्रेरित हो, विधिसम्मत समझदारी बनिसकेको छैन पतञ्जली योगपीठलाई र त्यसको नेपाली पार्टनर एउटा प्राइभेट कम्पनीबीच नेपालका जडिबुटी आपूर्ति गर्नेबारे भने त्यहाँ राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको उपस्थितिले के सन्देश देला ?
संसद्मा शासकीय परम्परा र राजनीतिक मर्यादाबारे अनेकपल्ट प्रश्न उठेका छन् । अदालतको मर्यादालाई अवमूल्यन गरेको भन्दै हालै अख्तियार प्रमुखविरुद्ध संसद्मा केही सदस्यहरूले आवाज उठाएनन् मात्र, पछि १५७ ले हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता गरे । अख्तियार प्रमुखविरुद्ध संसद्मा महाभियोग र सर्वोच्च न्यायालयमा मानहानिसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।
सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखका यी गतिविधिबाट राष्ट्र, प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्ने जनता र राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने संसद्प्रति अपमान भएको ठान्छन् कि ठान्दैनन्, ती सांसदहरूले ? यदि संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक मर्यादाबारे दोहोरो मापदण्ड अपनाइने हो भने त्यसले पनि अन्ततः दलीय स्वरूप लिनेछ ।
तर निजी मुनाफा कम्पनीका ‘पाहुना' बन्नु कति उपयुक्त होला या कति नहोला यो व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिको पद सम्हालेकी विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन पुष्पकमल दाहालले आत्मसमीक्षा गरी तत्काल अहिलेको टीकाटिप्पणीलाई सम्बोधन गर्नु राष्ट्र र पदीय मर्यादाको हितमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
