कांग्रेसले १० राज्य मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो, सपथ बुधबार हुने

कांग्रेसले १० राज्य मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो, सपथ बुधबार हुने

काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले अाफ्नातर्फबाट १० जना राज्यमन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका १० जना राज्यमन्त्रीहरुको नाम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका छन्।

कांग्रेसबाट दीर्घसिंह भाट (भौतिक योजना तथा यातायात), सीताराम मेहता (वन), तारामान गुरुङ (स्वास्थ्य), सुरेन्द्र आचार्य (सिंचाई), सुवर्ण ज्वारचन (शहरी विकास) राज्यमन्त्री बन्दैछन्।

यसैगरी इन्द्र बानियाँ (पर्यटन), दिलिप गच्छदार (श्रम), दीपक खड्का (खानेपानी तथा सरसफाई), कञ्चन वादे (उद्योग) र मिठु मल्ल (वाणिज्य) राज्य मन्त्री बन्नेछन्।

कांग्रेसले सिफारिस गरेका राज्य मन्त्रीको सपथ ग्रहण सम्भवत् भोलि (बुधवार) हुने स्रोतले जनाएको छ। सभापति देउवाले आफ्नो पक्षबाट पाँच, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट तीन र खुमबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट १–१ जनालाई समेटेर राज्यमन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गरेका हुन्।

राज्यमन्त्रीका लागि सिफारिसमध्ये ज्वारचन, गच्छदार, मेहता, भाट र मल्ल संस्थापन पक्षका हुन्। यसैगरी राज्यमन्त्रीका लागि सिफारिस भएका खड्का, आचार्य र वादे पौडेल पक्षधर हुन् भने बानियाँ नेता खुमबहादुर खड्का र तारामान गुरुङ कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुन्।

बरिष्ठ नेता राचन्द्र पौडेलले जापान जानुअघि राज्यमन्त्रीका लागि आफ्नो पक्षबाट चार जनाको नाम सभापति देउवालाई दिएका थिए। पाैडेलले अाफ्नातर्फबाट  दीपक खड्का, सुरेन्द्र आचार्य, कञ्चन वादे र जीवन परियारलार्इ राज्य मन्त्री बनाउन सभापति देउवालाई सूची बुझाएका थिए।

तर, पाैडेलले सिफारिस गरेका चारमध्ये तीन जनालाई मात्रै सभापति देउवाले राज्यमन्त्रीका लागि सिफारिसमा गरेका हुन्। राज्य मन्त्री बन्न धेरैले आकंक्षा देखाएपछि सभापति देउवाले यसअघि नेविसंघ र तरुण दलको महाधिवेशनपछि मात्रै कांग्रेसबाट सरकारमा पठाउने राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने बताएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.