मगर संघले भन्यो–५ नम्बरका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिसाइयोस्

काठमाडौंः संविधान संशोधन गर्दा पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन नहुनेमा पाँच नम्बर प्रदेशका नेताहरुले भनिरहेका बेला मगरहरुको साझा संस्था नेपाल मगर संघले भने पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा मिलाउन माग गरेको छ।

नेपाल मगर संघ, मगरात संयुक्त संघर्ष समिति र संयुक्त मगर मञ्चले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पाँच नम्बर प्रदेशा पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिसाउन माग गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले अहिलेको सात प्रदेशमा मगरात क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा विभाजन गरेर मगर समुदायमाथि अन्याय गरिएको बताए। ‘मगरात क्षेत्रलाई टुक्रा–टुक्रा पारिएको छ’, रोकाले भने, ‘संविधान संशोधनका क्रममा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले विगतको गल्तीलाई सच्याएर मगराँतलाई एक ठाउँमा नराखे सशक्त आन्दोलन हनेछ।’

उनले मगर जातिको ऐतिहासिक सामाजिक अस्तित्व, दीर्घकालमा मगरहरुको पहिचान, पहुँच र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मगरहरुको अधिकतम जातीय जनसंख्या र ऐतिहासिक भूभाग एउटै प्रदेशमा रहने गरि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए। ‘यसबाट मगर जातिको ऐतिहासिक सघन बस्ती मगरात पनि विभाजित नहुने तथा कूल जनसंख्याको झण्डै ५० प्रतिशत मगरहरुसहित सर्वजातीय सामाजिक सन्तुलन पनि कायम हुनेछ’, उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष रोका मगरले संविधानको संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको सट्टा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरे।

‘प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु दाङ्ग (पहाडी भाग), रुपन्देही (पहाडी भाग), रोल्पा, रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, र पाल्पालाई र प्रदेश नं ४ मा रहेको स्याङ्जा, नवलपरासी (पहाडी भाग), तनहुँ, गोरखा (दक्षिणी भाग), पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग लगायतको भू–भागहरुलाई समेटेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गराउन जोडदार माग गर्दछौँ’, मगर संघका अध्यक्ष तथा मगरात संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन रोकामगर र संयुक्त मगर मञ्च, नेपालका संयोजक पूर्णलाल घर्तीमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

मगर संघले आफ्नो माग संबोधन नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।