संविधान कार्यान्वयनपछि आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्छः उपराष्ट्रपति पुन

संविधान कार्यान्वयनपछि आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्छः उपराष्ट्रपति पुन

काठमाडौँ: उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान कार्यान्वयनपछि देशमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको १९ औँ स्थापना दिवसको बुधबार उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधान कार्यान्वयनपछि देशमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताएका हुन् ।

उपराष्ट्रपति पुनले यस वर्ष केही सुखद समाचार आएकाले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने समेत बताए । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा खस्केको भए पनि अहिले देशमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त भएको, माछामा भारतको एकाधिकार तोडिएको तथा खराब कर्जा आधा घटेको जस्ता सुखद समाचार आइरहेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उपराष्ट्रपति पुनले आर्थिक समृद्धिका लागि पर्याप्त आधार तथा स्रोत रहेकाले देशको समृद्धि छोटो अवधिमा नै हासिल गर्न सक्ने बताउँदै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार पार्न राजनीतिक दललाई उनले आग्रह गरे ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दृढ इच्छाशक्ति र आर्थिक विकास गर्ने प्रतिबद्धता भए मुलुकको विकास छोटो समयमा गर्न सक्ने बताए । उनले एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहमतिका आधारमा विगतमा तयार भएको दस्तावेजका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको खुलासा गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली सञ्चार माध्यमले राजनीतिक समाचारलाई बढी प्राथमिकता दिइने गरेकोमा अब आर्थिक समाचारलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएको दस्तावेजलाई नै हेरफेर गरेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले नेपालको व्यापार घाटा २०१ अर्ब रहेको बताउँदै देशको निर्यात १८ अर्ब तथा सञ्चितिको स्थिति एक हजार ५४ अर्ब रहेको जानकारी दिए । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.