संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी विधेयक रोक्न सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौंः प्रदेश व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रविपरित सरकारले पहाडी जिल्लालाई अलग गरेर तराई मधेसका जिल्ला मात्र समेट्ने गरी नयाँ प्रदेश निर्माणको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको दाबीसहित त्यसलाई रोक्न माग राखेर बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
सरकारले मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधनका लागि भन्दै ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङकन हेरफेरसहित संविधानका पाँचवटा धारा र अनुसूचीमा संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
संविधानको धारा २७४ ले प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकार विपरित संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको दाबीसहित तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखेर अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि पनि सीमा विवादको समाधानका लागि संविधानको धारा २९५ अनुरुप भिन्नै आयोग गठन गर्न माग राखेर खड्काले अर्को रिट दिएका थिए ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा प्रश्तुत भएको तीस दिनभित्र सहमतीका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त धारामा मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने भनिएको छ ।
संशोधन विधेयक उक्त धाराको मर्मविरुद्ध रहेको दाबी खड्काको छ । सर्वोच्चले मंगलबार प्रदेश विवादमा छलफलका लागि मंसिर २१ गते उपस्थित हुन सरकार र संसदलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
