चार दलको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा जुटन सरकारको आग्रह

चार दलको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा जुटन सरकारको आग्रह

काठमाडौं: संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्तावबारे दलहरुबीच तिब्र विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकार तयार रहेको भन्दै निर्वाचनको वातावरणमा जुटन प्रमुख दलहरुसँग प्रस्ताव गरेका छन्।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अविलम्व स्थानीय चुनाव गराउन सरकार तयार रहेको जानकारी गराएका हुन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तिमगरको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने वित्तिकै प्रमुख विपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ‘उल्टो बाटो’ भएको भनी जवाफ फर्काएको थियो ।

‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु अघि चुनावको कुरा गरेको भए सुल्टो हुन्थ्यो । तर, सरकारले देशलाई विभाजनमा लगेर चुनावको प्रस्ताव ल्यायो,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बैठकपछि भने,‘तपाई(प्रधानमन्त्री) पो चुनावको विपक्षमा हो कि भनेर बैठकमा हामीले प्रश्न ग¥यौ ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निर्वाचन गराउने विषयमा शंका नगर्न विपक्षी एमालेलाई आग्रह गर्दै मधेसी मोर्चा पनि चुनावका लागि तयार रहेको बताएका थिए । ‘एमाले जहिले पनि चुनावको पक्षमा छ । चुनावबारे हामीलाई सोध्नै पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले भने ।

एमाले नेताहरुले स्थानीय तह कि पुरानै संरचना अनुसारको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने भनी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको रावलले बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोग छिट्टै प्रतिवेदन दिने तयारीमा रहेको र सकभर आयोगको प्रतिवेदन अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन नै गराउने पक्षमा सरकार रहेको जवाफ दिएका थिए ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध गर्ने निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा एमालेसँग राखेका थिए । एमाले नेताले कानुन निर्माणमा एमालेको सहयोग नै रहने जानकारी गराएका थिए ।

‘एमालेको अवरोधले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्दैन,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यस विषयमा अप्ठयारो पर्दा एमालेले सोचेर काम गर्ला ।’ चैतको अन्त्य वा वैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन गराउने विषयमा सबै दलको सहमति नै छ । प्रधानमन्त्रीले पनि हर हालतमा चुनाव गराउन सरकार तयार रहेको भन्दै सहमति गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’

एमालेले नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई अप्ठ्यारो परे पुरानै संरचना अनुसारको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको थियो ।

‘एमालेले स्थानीय तह कि निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा पहिले सत्ता पक्षबीच नै सहमति गरेर आउनुप¥यो भनेको छ,’ कांग्रेस नेता एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनमा जान सबै तयार छौं । तर, कसरी गर्ने भन्नेमा निर्णय गर्न बांकी छ ।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग पनि प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन विधेयकमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.