'अख्तियारले अड्कायो'

'अख्तियारले अड्कायो'

भक्तपुरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल तानेको आधारमा जिल्ला विकास समिति भक्तपुरले बालुवाखानी सञ्चालन अनुमति नदिँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएको बालुवाखानी सञ्चालन गर्न नपाउँदा मासिक लाखौं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको र खानीको बालुवा चोरी भइरहेको पनि गुनासो गरेका हुन् ।

करिब दुई वर्षअघि अख्तियारले भक्तपुर जिविसबाट बालुवा खानीसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल उठाएर लगेको थियो । कर्मचारी र प्रहरीसँगको मिलेमतोमा बालुवाखानी सञ्चालन गरेको, स्वीकृत सीमांकनभन्दा बाहिर गएर बालुवा उत्खनन गरेकोलगायतका उजुरी आयोगमा परेको आधारमा अख्तियारले बालुवा खानीसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल कब्जा गरी लगेको थियो ।

दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि अख्तियारले बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी फाइल जिविस पठाएको छैन भने भक्तपुर जिविसले अख्तियारले फाइल फिर्ता नदिएको भन्दै जिल्लाका बालुवाखानी सञ्चालन रोक्का राखेको छ ।
खानी सञ्चालकहरूले अख्तियारसम्म पुगेर कि आफूहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न कि त फाइल फिर्ता पठाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार अख्तियारले एक साताभित्र फाइल जिविस पुग्छ भनेकै ६÷७ महिना बितिसक्यो । अहिले बन्द भएकै खानीबाट अवैध रूपमा बालुवा चोरीनिकासी भइरहेको छ ।

‘हामीले अख्तियारलाई अनुसन्धानमा दोषी देखिए कारबाही गर्न पनि भन्यौं नभए फाइल फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गर्‍यौं', बालुवाखानी सञ्चालक विदुर आलेमगरले भने, ‘अख्तियारबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।'

उनले अख्तियारलगायतलाई एक दिन बालुवा खानी सञ्चालन रोकिँदा व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेको बताउँदा पनि आफूहरूको समस्या र पीडामा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।

‘हाम्रा खानीमात्रै बन्द छ तर खानीभित्र परेका जग्गाको कुतबाली तिर्दै आएका छौं', व्यवसायी आलेमगरले थपे, ‘काम नभए पनि मजदुर तथा चालक–सहचालकहरूको तलब रोकेका छैनौं, भएका गाडी तथा मेसिन सञ्चालनमा खर्च गर्दै आएका छौं ।'

यी सबै खर्च जोडिँदा महिनामा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म घाटा हुने अर्का व्यवसायी मुकुन्द थापा बताउँछन् । उनले खानी सञ्चालन नभएर खर्चमात्रै बढिरहँदा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नसमेत हम्मेहम्मे हुँदै आएको दुःखेसो पोखे ।

उनले आफूहरूको फाइल अड्काएर अख्तियारका कर्मचारीहरूले पनि पैसा खान खोजेको हो कि भनी प्रश्न गरे । ‘बालुवामा पैसा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ', थापाले भने, ‘त्यसैले अख्तियारका कर्मचारीले पनि पैसा खोजेका हुन् भने कति चाहियो भन्नुहोस्, हामीले सके दिउँला नसके, खानी बन्दै सही ।'

उनले क्रसर व्यवसायीहरू जसरी आन्दोलनमा नआएकैले पनि बालुवा व्यवसायीहरू चेपुवामा परेको सुनाए । ‘बालुवाखानी सञ्चालन गर्न के हामीले पनि भक्तपुर बन्दै गर्नुपर्ने हो', उनले आक्रोश पोखे, ‘तर हामी अवैधानिक वा अनैतिक बाटो रोज्दैनौं । वैधानिक रूपमै बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौं ।'

जिल्लामा १७ वटा बालुवाखानी छन् । एउटा खानीले ७५ रोपनीदेखि एक सय रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका छन् । एउटा खानीले कम्तीमा एउटा मेसिन (एस्क्याभेटर), ट्रिपर तथा निसान गरी ६ वटा गाडी र चालक, सहचालकसहित दसजनासम्म मजदुर पालेको हुन्छ ।

जिल्लाका बालुवा व्यवसायीहरूका अनुसार पैसामात्रै कमाउने हो भने अहिले उनीहरूका लागि राम्रो समय हो । अहिले घर तथा भवन निर्माणको मौसम पनि हो । खानी सञ्चालन हुने बेला करिब ६ हजार रुपैयाँ पर्ने बालुवा प्रतिटिप अहिले १० देखि १२ हजारसम्म पर्छ । पहिले राम्रो बालुवा पठाउनुपथ्र्यो ।

नपठाए उपभोक्ताले पैसा अड्काउँथे । कतिले त बालुवा नै फिर्ता पठाउँथे । अहिले जस्तोसुकै बालुवा पठाए पनि हुन्छ । कम परिमाणको बालुवा पठाए पनि हुन्छ । पहिले गाडीको ढालाभन्दा माथिसम्म बालुवा पठाउनुपर्छ अहिले ढाला काटेरमात्रै पठाए पुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै खानी स्वीकृत गरी चलाउँदा जिविसलाई कर तिर्नुपर्छ । अहिले तिर्न पनि पर्दैन । त्यसैले अहिले बालुवाबाट हिजोभन्दा तेब्बरसम्म कमाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । तर आफूहरू त्यस्तो कुबाटोमा नलाग्ने बालुवा व्यवसायीहरूले अडान लिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार अहिले झन् प्रहरी, प्रशासन र जिविस कर्मचारीहरूको तर्फबाट सेटिङ मिलाएर बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दैनिक रूपमा सुझाव आउने गरेका छन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.