‘विकास र समृद्धिका लागि पुनर्निर्माण छिटो'

‘विकास र समृद्धिका लागि पुनर्निर्माण छिटो'

काठमाडौंः संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले विकास र समृद्धिका लागि पुनर्निर्माणको काम छिटो सक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले पाएको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बचाउ गर्दै नवनेपालका लागि समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुनर्निर्माणको काम छिटो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पुनर्निर्माणबिना नवनिर्माण सम्भव नहुने भन्दै सभापति अधिकारीले भने, ‘तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएका नियम, कानुनले प्राधिकरण स्वयंलाई बाँधेर राखेको छ, यसरी कसरी पुनर्निर्माण र त्यसपछि नवनिर्माण सम्भव छ ? '

पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता नभएको र यसका लागि झन्डै पाँच लाख जनशक्ति चाहिने भनिए पनि आजसम्म त्यति जुटाउन सरकार सफल नभएको उनको तर्क छ ।

परिवर्तनका लागि युवा अभियानले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘उत्तरदायी पुनर्निर्माण' विषयक अन्तक्र्रियामा उनले धुर्मुस र सुन्तलीले जति काम पनि सरकारले गर्न नसकेको बताए ।


प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनालले पुनः र नव दुवै निर्माणको काम एकैसाथ भइरहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘राज्य र जनताकोे दायित्व के के छन् हेर्नुपर्छ । अहिले पुनर्निर्माणमा एक हजार तीन सयमात्र इन्जिनियरले काम गरिरहेका छन् ।' प्राधिकरणका सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अहिले भएका ऐनकानुनले पुनर्निर्माणको काम समयमा गर्न नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘न पुनिर्निर्माण प्राधिकरण कोष सञ्चालनमा आउन सकेको छ न त नियुक्त गरिएका दुई हजार सात सय इन्जिनियर सबै काममा छन् । गाविस सचिवले पनि काम भने जसरी गरिरहेका छैनन् ।' नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले देश चिन्न त्यहाँ कानुन कस्तो छ र जनता विकासमैत्री छन् छैनन् भन्ने बुझे काफी हुने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले उत्तरदायीपूर्ण काम गर्न उत्तरदायीपूर्ण नेतृत्व चाहिनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारसँग व्यवस्थापकीय क्षमता छैन, प्राधिकरणमा विदेशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नल्याएसम्म पुनर्निर्माणको काम हुन्नँ ।' कार्यक्रममा होमराज आचार्यले पुनर्निर्माणसम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए भने अभियानका अध्यक्ष हेमन्त घिमिरेले सरकार भूकम्प प्रभावितको मनोदशा बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.