१९ जिल्लालाई मगरात स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्न माग

महोत्तरीः नेपाल मगर संघले १९ जिल्लालाई एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश संविधानमा ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बसेको नेपाल मगर संघको आकस्मिक केन्द्रिय समिति बैठकले मगरहरुको थाकथलोलाई एकीकृत मगरात्त स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

दुई दिने बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले पछिल्लो समय दर्ता गरको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफूहरु केही हदसम्म सकारात्मक रहेको मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोकामगरले जानकारी दिए । 'संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश नं. ४, ५ र ६ मा विभाजित हाम्रो मगरहरुको बसोवास क्षेत्रलाई केही हदसम्म जोडेको छ ।'

मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोकामगरले संसद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावामा हामीले माग गरेको एकिकृत स्वायत्त मगरात प्रदेशका १९ जिल्ला मध्ये १५ जिल्लालाई संशोधन प्रस्तावले सम्बोधन गरेको उनले बताए ।

'रुपेन्दही, दाङ्ग, सल्यान र डोल्पागरी चार जिल्लालाई एक ठाउँ ल्याएर जोडिए मात्र मगरहरुको थाकथलो जोडिन्छ,' उनले भने, 'जारी संविधानमा डोल्पाको कर्णाली उत्तरपूर्वदेखि नवलपरासीसम्मका १९ जिल्लालाई प्रदेश नम्वर ४, ५ र ६ मा विभाजित गरी मगरहरुको थाकथलोलाई टुक्रयाउने काम गरियो ।' पहिचान र अधिकारको दृष्टिकोणले रुपन्देही, दाङ्ग, सल्यान र डोल्पागरी चार जिल्लालाई जोडेर एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश नामाकरण गर्नु पर्ने सरकारसँग मगरसंघले माग गरेका छन् ।

जनताहरुको पहिचान, अधिकारको सट्टा नेताहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्र बचाउँन सात प्रदेश बनाएको अध्यक्ष रोकामगरले बताए । 'जुन काम संघियताको मर्म अनुसार छैन ।'

संविधानको सात धारामा देवनागरिक लिपिमा लेखिएको सट्टा नेपालमा बोलिन सबै माृतभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था र मगर संघसँग सरकारले गरिका विगतका सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन हुनु पर्ने अध्यक्ष रोकामगरले बताए ।