संविधान संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको विषयमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै रिट निवदेन दायर गरिएको छ।
पूर्व सांसद मञ्च, नेपालका तर्फबाट विष्णुबहादुर राउत, झलकनाथ वाग्ले, शङ्करनाथ शर्मा अधिकारी, ब्रह्मनारायण चौधरी, शारदा पोखरेललगायतले बिहीबार दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा प्रदेश सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल निर्वाचित सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुलाई मात्र भएको उल्लेख छ। व्यवस्थापिका–संसद्मा मङ्गलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालका संविधानको भावना र मनसायविपरीत रहेको भन्दै सो संशोधन प्रस्तावलाई पारित नगर्न नगराउने भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
संविधान संशोधनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पनि रिट निवेदन दायर भएको छ ।