काठमाडौः पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भारतको नयाँ दिल्लीमा ११ वर्षअघि भएको १२ बुँदे सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘बिसं २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ वुंँदे संझौता यो मुलुकको अग्रगमनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।' पूर्वसांसद विजय पौडेलको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध विगत, वर्तमान र भविष्य' विषयक पुस्तक विमोचन समारोहमा उनले भने, ‘विदेशी भूमिमा १२ वुँदे भएकाले मुलुक अहिले अकल्पनिय कठिन अवस्थाबाट गुज्रदै छ ।'
मुलुकको अग्रगमनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच नेपाल-भारत सम्बन्धमा समान धारणा बन्नुपर्नेमा डा. भट्टराईले जोड दिए । कार्यक्रममा डा. भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै पौडेलले भने, ‘१२ बुँदे सहमति दिल्लीमा हुनु नै नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप बढाउने कारण हो । १२ वुँदे विदेशी भूमिमा नभएर नेपालमै हुनुपथ्र्यो ।'
१२ बुँदेको तयारी र खाका रोल्पामा बनेको भए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सात दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विविध कारणले त्यहाँ जान नसक्ने बताएपछि दिल्ली जानुपरेको जानकारी पनि डा. भट्टरार्ईले दिए । माओवादीमा लामो समयसम्म प्रचण्डपछि दोस्रो वरियतामा रहेका भट्टराईले भने, ‘नेपालका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण मंसिर ७ गतेको १२ बुँदे सम्झौता भारतमा गर्नु नै थियो ।'
उनले नेपालको राजनीतिलाई भारतपरस्त भनेर आरोप लगाउने चलन धेरै पुरानो भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त यो आरोप झनै चर्को हुन्थ्यो ।' कहिले एमाले, कहिले माओवादी र कहिले कांग्रेसलाई भारतपरस्त भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय आफूलाई भारतको ‘एजेन्ट' नै भनेकोसमेत कार्यक्रममा बताएका थिए ।
संविधान संशोधनमा पनि भारतको दबाव छ भन्नुभन्दा मधेसी जनताको के मा चित्त दुखेको हो त्यो बुझेर आफैंभित्र समाधान गर्न सके भारतको हस्तक्षेप अन्त्य हुने उनले बताए । भारतको हस्तक्षेप नभएर नेपाली राजनीतिको हस्तक्षेपबाट संविधानको दोस्रो संशोधन गर्नं सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
१२ वुँदे अपरिहार्यः कांग्रेस नेता श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति अन्नपूर्णलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गोपलमान श्रेष्ठले १२ वुँदे अहिले पनि आवश्यक र अपरिहार्य रहेको बताए । उनले भने, ‘तत्कालिन अवस्थामा १२ वुँदै हुँदैनथ्योभने मुलुकमा रक्तपात हुन्थ्यो । गणतन्त्र र नयाँ संविधान आउदैनथ्यो ।' राष्ट्र र जनतालाई केन्द्र बनाउदै राज्य संचालन गर्न नसकेको विषयलाई १२ वुंदेमा लगेर अत्तो थाप्न नमिल्नेसमेत श्रेष्ठले बताए ।
इतिहासको भत्र्सना गर्नु राम्रो होइनः एमाले सचिब भट्टराई
डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले इतिहासप्रति आत्मभत्र्सना गर्नु राम्रो नहुने बताए । उनले भने, ‘तत्कालिन विद्रोही पक्ष र सात दलबीचको सहकार्य र त्यसको विकसित रुप गत २०७२ जेठ २१ गते भएको १६ वुँदे सहमतिबाट संविधान निर्मण भएको हो ।' यस्तो अवस्थामा अझै पनि १२ वुँदेका सहयात्रीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भट्टराइृले बताए ।
१२ वुँदेकै कारण माओवादी सत्तामाः यादव
तत्कालिन सात दलका नेता एवं मधेस र मधेसीका वरिष्ठ अगुवा भरतविमल यादवले १२ वुँदेको जगमै शान्ति प्रक्रियादेखि संविधानसम्म जारी भएकोले यसको औचित्य र आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘१२ वुँदेकै जगमा मुलुकको राज्यसत्ताको भोग गर्ने माओवादीले अहिले आएर त्यसको औचित्य नदेख्नु हाँस्यास्पदभन्दा अरु केही होइन ।'
दिल्लीमा भएकाले स्वत खारेज हुनुपर्छः नेमकिपा नेता सुवाल
नेपाल मजुदर किसान पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं सांसद प्रेम सुवालले १२ वुँदे सम्भौता दिल्लीमा भएकोले खारेज हुनु पर्ने आप्नो पार्टीको अडान भएको बताए । उनलेभने, ‘हामीले सो दस्तावेजमाथि तत्कालै फरकमत सहितको संशोधन आम जनताबीच राखिसकेका थियौ ।' १२ वुँदे जस्तो सम्झौता विदेशी भूमिका हुनु नेपालीको दुर्भाग्य रहेको सुवालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
